काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सरकारले ऋण दिने भएको छ । मंगलवार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारको वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे ।
सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले गत चैत ६ गते सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प जारी गर्दै सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोमा छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेटमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको हो । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै सहकारी संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुँदा कतिपय संस्थाले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । बचत फिर्ताका लागि आन्दोलनरत सर्वसाधारणको माग सम्बोधन र तरलता अभावले समस्याग्रस्त भएका संस्थाको समस्या समाधान गर्न सरकारले उक्त योजना अघि सारेको हो ।
सरकारको घोषणाले अहिले सडक आन्दोलनमा रहेका बचतकर्ताको माग केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् । ‘सहकारीका बचतकर्ताले सडकमा आन्दोलन गरिरहेकाले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पुनर्कर्जा दिएर ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गराउने योजनाले तरलता अभावको समस्या सम्बोधन हुन्छ ।’ संघीय सरकारले हालसम्म २० ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा नभए पनि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने संस्थाको संख्या ५ सयभन्दा बढी रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
संस्थामा अनियमितता गरेका सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र नियमित रूपमा सञ्चालन भए पनि तरलता अभावका कारण समस्यामा परेका संस्थालाई सहयोग गर्ने सरकारी नीति रहेको सहकारी विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘कसैले ठगी गरेको छ, हिनामिना गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, राम्रो गर्दागर्दै पनि तरलता अभावको समस्या भएको छ भने निश्चित समयका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ एकाध सहकारीमा सञ्चालकले अनियमिता गरे पनि अधिकांशमा अहिलेको आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता र सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति विश्वासको कमीले समस्या भएको उनले दाबी गरे ।
मंगलवारै प्रतिनिधिसभामा सहकारीको समस्या छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ऋण लगानीसँग मुछिएका सहित २९ ओटा सहकारीको छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको समितिलाई ३ महीना समय दिइएको छ ।
यसैगरी आगामी आवको बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न नियामक संस्थाको स्थापना गर्ने घोषणालाई दोहोर्याइएको छ । चालू आवको बजेटमा विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
यस्तै बजेटमा ऐन संशोधन गरी सहकारीलाई ऐन, कानून र सिद्धान्तअनुसार सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने र सहकारीलाई एकआपसमा गाभिनका लागि समेत सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरूले एकीकरणका लागि कर छूटलगायत सहुलियत माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन निकाय गठन गर्ने र एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताए । सञ्चालक र एकाघरका परिवारको धितो सुरक्षणमा बचत फिर्ता गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि यसमा थप स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै बजेटमा कृषि लगानी दशक घोषणा गर्दै सरकार, निजी, सहकारी र विकास साझेदारबीच सहकार्य गर्ने, सामूहिक खेती गर्न सहकारीले ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग, मेशिनरी आयातमा छूट दिनेजस्ता विषय उल्लेख छन् ।
.jpg)
