काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता वा सामूहिक सम्झौताबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको उजुरी तथा गुनासा बढ्न थालेका छन् । प्रतिष्ठानहरूले श्रम शोषण गरेको भन्दै श्रमिकबाट उजुरी आउने क्रम बढेको श्रम कार्यालय, टेकुका कार्यालय प्रमुख सुजन जोजिजुले बताए । 

उनका अनुसार पछिल्लो २ महीना अर्थात् (पुस–माघ) मा मात्रै ३ सय २४ जनाले व्यक्तिगत उजुरी गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यालयमा आउने उजुरीमा धेरैजसो न्यूनतम पारिश्रमिकका हुने गरेका छन् । उजुरी आएपछि आवश्यक कागजात एवं यथार्थ विवरण माग गरिन्छ । कार्यालयमा पेश हुन आएको विवरण र निवेदन पत्रअनुसार छानबिन र अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ । 

कार्यालयको मध्यस्थतामा निवेदक र रोजगारदाताबीच वार्तासमेत गराउने गरिएको जोजिजुले बताए । ‘त्रिपक्षीय छलफलमा सहमति गराउने अथवा नियमानुसार फैसला गर्ने भन्ने अधिकार हामीलाई छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उजुरी आउने क्रम बढेका कारण कार्यालयले वास्तविकता बुझ्न अनुगमन थालेको छ । यो २ महीनामा ३ सय ७५ प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिएको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, ओभरटाइम काम गर्दा त्यसबापत पारिश्रमिक नपाएको भेटिएको जोजिजुले बताए । 

खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत श्रमिकलाई ओभरटाइम काममा लगाइएको, न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिइएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । ‘हामीले अनुगमन गर्दा बैंकहरूले ८ घण्टाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काममा लगाएको पाइयो,’ उनले भने, ‘धेरै कर्मचारीले ओभरटाइमको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । कतिपयले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको भेटियो ।’ 

बालश्रमको अवस्थाबारे निरीक्षण गर्दा कतिपय ससाना होटेलले बालबालिका प्रयोग गरेको पाइएकाले त्यस्तालाई सचेत गरिएको छ भने कतिपयलाई कारबाहीसमेत श्रम कार्यालयले गरेको छ । बोइलर, चापयुक्त भेसल अनुमतिअनुसार चलाए/नचलाएको समेत श्रम कार्यालयले निरीक्षण गरेको छ । 

कार्यालयका अनुसार पछिल्लो २ महीनामा १६ ओटा बोइलरको निरीक्षण गरिएको छ । जोजिजुका अनुसार श्रम नियमावलीमा बोइलर, चापयुक्त भेसल वा वायुमण्डलीय चापभन्दा बढी चापमा सञ्चालन गरिने अन्य यन्त्र तथा उपकरण व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निरीक्षकको इजाजतविना सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

कार्यस्थलमा रहेका बोइलर, प्रेसर भेसलहरू र अन्य प्राणघातक हुन सक्ने खतरनाक मेशिनहरू वर्षको एकपटक जाँच गरी चलाउनुपर्ने नियम रहेकाले त्यस्ता मेशिनको जाँच भए/नभएको पत्ता लगाउन अनुगमन गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार पछिल्लो २ महीनामा २ सय ४५ ओटा श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश भएको छ भने श्रम आपूर्तिका लागि श्रम कार्यालयले चारओटालाई नयाँ अनुमति दिएको छ । उक्त अवधिमा ५० ओटा श्रम आपूर्ति कम्पनी नवीकरण भएका छन् । 

कार्यालयले श्रम आपूर्ति कम्पनीहरूको निरीक्षणसमेत गरेको छ । यस अवधिमा ३३ ओटा कम्पनीको निरीक्षण गर्दा कतिपयले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिई श्रमिकलाई काममा लगाएको पाइएको छ । खासगरी सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा त्यस्तो भेटिएको छ । 

कानूनले श्रमिक तथा रोजगारदातालाई प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, श्रमिक तथा रोजगारदातालाई आवश्यक तालीम प्रदान गर्न प्राविधिक सहयोग मागेमा उपलब्ध गराउने, श्रम विवाद समाधान (व्यक्तिगत र सामूहिक) गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, प्रेसर भेसल प्लान्ट निरीक्षण र सञ्चालन इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने, बालश्रम निरीक्षण तथा उद्धार कार्य, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी इजाजतपत्र निरीक्षण तथा नवीकरण गर्ने, म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार कार्यालयलाई छ । अधिकारभित्र रहेर आवश्यक काम कारबाही अघि बढाइएको कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ ।