काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाको यथार्थ अवस्थाबारे सदस्यलाई जानकारी गराउन सम्पत्ति र दायित्व विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न सञ्चालकहरूले अटेरी गरेका छन् । 

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावका आधारमा संघीय सहकारी विभागले गतवर्ष कात्तिकमा श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत आइतवार पनि पुन: श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर, नगन्य सहकारीले मात्र श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । 

‘सदस्यहरूलाई संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी होस् भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न निर्देश गरेका हौं,’ विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले भने, ‘तर, यो कार्यान्वयन गर्न सहकारीका सञ्चालकहरूले आनाकानी गरेका छन् ।’

श्वेतपत्रलाई व्यवस्थित गर्न विभागले यसमा खुलाउनुपर्ने सूचकहरूसमेत तोकेको छ, जसमा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको तीनपुस्ते विवरणसहित उनीहरूले लिएको ऋणको विवरण खुलाउनुपर्छ । 

यस्तै संस्थाको शेयरपूँजी, बचत, ऋणका साथै भाखा नाखेको ऋण, कर्जा जोखिम व्यवस्था र तरलताको अवस्थासमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । यसैगरी संस्थाको भावी कार्ययोजनाका र वर्तमान चुनौतीका साथै भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको आकलनसहित सञ्चालकहरूको प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गर्न भनेको छ । 

विभागको सूचनाअनुसार सहकारीले सदस्यको पहुँच पुग्ने गरी संस्थाको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा सूचनापाटीमार्फत यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नियामकले मागेको बखत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विभागले २०८० कात्तिकमा सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र सञ्चालक एवं व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनले मात्र प्रभावकारी नहुने भएपछि आफू मातहतका सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रदेश र पालिकाहरूलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । 

सहकारीहरूले नियमित रूपमा नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाउने भएकाले सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे सरकारसमेत अनभिज्ञ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांकसमेत छैन । 

अहिले सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार संघदेखि स्थानीय तहसम्म छ । एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू सोही पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू प्रदेश र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू संघीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् । 

सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले तत्काल संस्थाहरूको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र संघसंस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । 

प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो । त्यसपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति धितोमा सदस्यहरूको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै तयारी अघि बढाएको छैन । 

सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएका सदस्यहरूले भने संगठित रूपमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । गतवर्ष माइतीघरमा २ महीनासम्म अनशन बसेका उनीहरूले अहिले रत्नपार्कमा नियमित धर्ना दिँदै आएका छन् । सरकारले आन्दोलनरत बचतकर्तासँग गतवर्ष दुईपटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।