सहकारी देशको आर्थिक जगत्को तेस्रो खम्बा हो जहाँ जनताले जनताकै लागि आर्थिक क्रियाकलाप गरेर देशलाई प्रत्यक्ष टेवा पुर्याएका हुन्छन् । सहकारी विषयमा सहकारी संवाद बुलेटिनका अलावा व्यक्तिगत रूपमा तथा संस्थागत रूपमा धेरै विचार निरन्तर पस्किरहेकै छन् । आजका दिनमा सहकारीभित्र केही समस्या देखिएका छन् । यसको इतिहास, यसका सिद्धान्त र उद्देश्य धेरैलाई थाहा छ तथापि सिद्धान्त उद्देश्यअनुरूप सञ्चालनमा समस्या देखापरेका हुन सक्छन् ।
देशमा विद्यमान ३०औं हजार सहकारी संस्था, ७३ लाख १० हजार सदस्य, ९५ अर्ब शेयर पूँजी, ४ खर्ब ८० अर्ब निक्षेप, ४ खर्ब ३० अर्ब कर्जा लगानी तथा झन्डै ९० हजार कर्मचारीको भार लिएर बसेका सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिनु देशकै दु:खद पक्ष हो । केही सहकारी संस्थाहरूमा पूँजी अपचलन, बचतको दुरुपयोग, सञ्चालकहरूको स्वेच्छाचारिता आदि कारणले संस्थाको छवि धूमिल हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारको गन्ध व्यापक भएको छ ।
समयसापेक्ष ऐनकानूनको अभाव
सहकारी ऐन २०१६ देखि २०४८ सम्म आइपुग्दा समयको क्रमसँगै समाजमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने नियम कानून निर्माण हुनुपर्छ । तर, सहकारी ऐनले सम्भावित समस्याहरूलाई पहिचान गर्न सकेन वा सान्दर्भिक भएन भन्नुपर्छ । यदि कानून सशक्त भइदिने र सोहीबमोजिम कार्यान्वयन हुने हो भने यस्तो विकराल समस्याको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।
सहकारी ऐन २०७४ तर्जुमा भयो । २०७४ पछाडि सहकारीमा अनियमितता देखिनुमा अझै कानून पर्याप्त नभएको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले आज पनि समयसापेक्ष ऐन कानून निर्माण गरी कडाइका साथ लागू गर्नु समस्या समाधानको एक उपाय हुनेछ । प्रभावकारी कानूनको अभावमा आन्तरिक कार्यविधिले मात्र समेट्न असमर्थ हुन्छ । त्यसपछि दण्डजरीवाना निस्तेज हुन्छन् अथवा दण्डहीनताको स्थिति पैदा हुन्छ । स्वेच्छाचारिता मौलाउँछ र अन्त्यमा भ्रष्टाचार अनियमितताको बीजारोपण हुन्छ ।
सहकारी शिक्षाको अभाव
कतिपय सहकारी सदस्यदेखि सञ्चालकसम्मलाई सहकारिका मूलभूत सिद्धान्तका विषयमा जानकारी नहुन सक्छ । किनकि सहकारी संस्थाहरू दूरदराज गाउँगाउँमा खोलिएका हुन्छन् । यसका लागि शैक्षिक योग्यताको सीमा तोकिएको हुँदैन । निक्षेप स्वीकार गर्नुपर्छ । कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने मात्र ध्येय हुन्छ । आफूभन्दा सक्षम सहकारीले के गर्छ त्यही सिकोबाट संस्था सञ्चालन भएको हुनसक्छ । यसमा कानूनी पक्ष, सञ्चालन कार्यविधि, आफूभन्दा माथिका तालुक संघसंस्था, सहकारी विभागबाट प्राप्त नीति निर्देशन र परिपत्रहरूको अध्ययन नहुन सक्छ । परिणाम सहकारी सञ्चालनमा कठिनाइ देखापर्छ । यस्तै अवस्थामा केही नराम्रो नियत भएका व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार हुन जान्छ । त्यसैले सम्बद्ध व्यक्तिहरूले सहकारी शिक्षा लिनु दिनु जरुरी हुन्छ ।
कमजोर अनुगमन
जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अनुगमन कमजोर भयो भने अनियमितताको उदय हुन्छ । त्यसमाथि वित्तीय क्षेत्रमा त अति नै जरुरी छ अनुगमन । अनुगमन आन्तरिक र बाह्य दुवै हुन सक्छन् । आन्तरिकमा सञ्चालकले उपसमिति, व्यवस्थापकमाथि निगरानी राख्ने, व्यवस्थापकले मातहतका कर्मचारीलाई निगरानीमा राख्ने, कर्मचारी कर्मचारीबीच पनि निगरानी राख्ने, लेखासमितिले समस्त संस्था परिचालनमा अनुगमन गर्ने र सिंगो सहकारी संस्थालाई साधारणसभाले निगरानी राख्ने गर्नुपर्छ । बाह्य अनुगमनमा माथिल्लो तहका संघसंस्था, सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंकबाट समेत अनुगमन हुनुपर्छ । विभागले अनुगमन गर्ने एउटा ५० बुँदे फारम भराउने त्यसैलाई हेर्ने प्रथा छ । यसको एक बुँदा सञ्चालकहरूले उपभोग गरेका वित्तीय तथा अन्य सुविधाका बारेमा उल्लेख छ । यत्तिले मात्र सही अनुगमन नहुन सक्छ । त्यसैले भौतिक रूपमा उपस्थित भई ती निकायबाट संस्थामा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अनियमितताको जन्म हुन्छ । आजको प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कारोबारको विषयमा जहाँ बसेर पनि देख्न सकिने हुँदा प्रविधिको सञ्जाल विस्तृतीकरण गर्नुपर्छ अथवा सशक्त अनुगमनका लागि संयन्त्रको विकास हुनु जरुरी छ ।
सहकारी व्यवस्थापनमा फितलोपन
सहकारी संस्थाका मान्यताहरू जस्तै–आन्तरिक कार्यविधि छ छैन, यदि छ भने कति प्रभावकारी छ, निक्षेप तथा कर्जाको वर्गीकरण, ब्याजको किसिम, तरलताको व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, धितोको मूल्यांकन बजारीकरण, सदस्यहरूमा तालिमको व्यवस्था आदि पक्षहरू सबल र दुरुस्त भए भने संस्था सुरक्षित हुन सक्छ अन्यथा यिनै छिद्रहरूबाट भाइरस छिर्ने सक्ने हुन सक्छ ।
सञ्चालकहरूको योग्यता र दक्षता
यस विषयमा माथि सहकारी शिक्षा शीर्षकमा पनि उल्लेख गरिसकिएको छ । तर, यहाँ विशेषत: सञ्चालकहरूमा हुनुपर्ने योग्यता र दक्षताको विषय उल्लेख गरिन्छ । यो आफैमा समस्या र समस्याको केन्द्रमा रहेको विषय हो । यहाँ सञ्चालकको योग्यता भन्नाले कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र भनिएको होइन । संस्थाको उद्देश्य, सिद्धान्त र मूल्य मान्यता बुझ्न सक्ने क्षमता भनिएको हो । कतिपय सहकारीमा सामाजिक प्रतिष्ठा भएको प्रौढ व्यक्तिलाई मानको खातिर मानका आधारमा जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ । स्थानीय व्यक्तित्वको प्रभावमा पदासीन गराइएको हुन्छ । कतिपय सहकारीमा जसले धेरै शेयर खरीद गरेको हुन्छ जसले धेरै कारोबार गरेको हुन्छ, त्यसलाई ससम्मान पदासीन गराइएको हुन्छ । त्यसैले क्षमता, योग्यता भनेको संस्थाको भावी योजना तर्जुमा गर्न सक्ने, उद्देश्य र लक्ष्यप्राप्तिका लागि कार्यक्रम बनाउन सक्ने, प्राथमिकताका साथ कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्य तत्परता र जिज्ञासु हुनुपर्ने सूचना प्रवाह गर्ने सक्ने, सामूहिक छलफल गरी निर्णय लिन सक्ने जस्ता योग्यता हुनुपर्छ । अन्यथा संस्थामा समस्या आउन सक्छ ।
इमानदारीको अभाव
संस्थाका साधारण सदस्यदेखि लेखा समिति, सञ्चालक समितिसम्मका व्यक्तिहरूमा संस्थाप्रति इमानदार हुनुपर्छ । सञ्चालकहरूमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन, खर्च, कर्जा लगानी, सुरक्षा, समयको नियमितता र माथिल्लो निकायप्रति इमानदार हुनुपर्छ । त्यस्तै सम्पूर्ण सदस्यहरू संस्थाप्रति, आआफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वप्रति इमानदार हुनुपर्छ । कर्मचारीमा पनि काम, समय र सदस्यसँगको व्यवहारप्रति इमानदार हुनुपर्छ । अन्यथा संस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
सहकारी सहकारी बीचको प्रतिस्पर्धा
सदस्य वृद्धि गर्ने, निक्षेप संकलन गर्ने, कर्जा लगानी गर्ने काममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएमा सुविधा दिने होडबाजीमा नियम कानून मिचिन सक्छ । यसले अन्तत: संस्थामा अनियमितता वृद्धि हुनसक्छ ।
राजनीति प्रभाव र पँहुच
सदस्यता वितरणदेखि पदाधिकारीको चुनाव हुँदै कर्जा लगानीमा राजनीतिक विचारको अधिक प्रभाव र भागबन्डामा साथ सहयोग र सहानुभूतिको कारणले संस्थामा असर पर्ने हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक विचारभन्दा माथि संस्थालाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी पदीय, व्यक्तिगत, प्रशासनिक र नातागोता, चिनजानको आधारमा पनि नीति नियम उल्लंघन गरिएको हुन सक्छ । यो अर्को घातक पक्ष हो ।
कार्य सञ्चालनमा बाध्यकारी व्यवस्थाको अभाव
बैंकहरूको तुलनामा निक्षेप जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउन बाध्य नहुने, कर्जा दिने प्रक्रिया पूर्णत: कर्जा उपसमितिमा अधिकार केन्द्रित हुने, मूल्यांकन फितलो हुने, जग्गा धितो राख्दा जग्गाको सरकारी दरमा आधारित नभई समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा दृष्टिबन्धक पास गर्ने जस्ता कार्यले संस्थामा अनियमितता देखापर्छ ।
अन्त्यमा यी र यस्ता विषयमा संस्थाको ध्यान गएन भने संस्थाको बदनामसँगै निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ । अन्तत: राष्ट्रलाई नै समस्या पर्ने हुन्छ जुन आज देखापरेको छ । ठूलो संख्यामा भएर होला बचत तथा ऋण सहकारीमा धेरै समस्या देखिएको छ । कतिपय संस्थाहरूले समयमा कर्जा असुली नभएर धितो लिलामी गर्नु परे आफ्नो कर्जा रकममात्र असुल उपर हुने गरी लिलाम गरेर बचतकर्तालाई अन्याय गरेका छन् । कतिपय संस्थामा नक्कली पात्र खडा गरेर कारोबार गर्ने गरेको पनि सुनिएको छ । यसका लागि अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई कानूनबमोजिम, कानून नभए कानून निर्माण गरेर भए पनि कडाभन्दा कडा कार्यवाही गरी निज व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबाट बचतकर्तालाई भुक्तानी गराउनुपर्ने कर्तव्य र दायित्व सरकारको हुनुपर्छ ।
लेखक टेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सदस्य हुन् ।
.jpg)