राज्यले सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाई नागरिकको सम्पत्तिको स्वामित्वको रक्षा गरेको हुन्छ । सम्पत्ति चल वा अचल सम्पत्तिका रूपमा वा मूर्त, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य भए तापनि कानूनी अधिकारविना यसको कुनै अस्तित्व रहँदैन । कानूनले व्यक्तिको सम्पत्तिमा परोक्ष वा परोक्ष रूपमा स्वामित्व वा अधिकार प्रदान गर्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५१. ले उपभोग गर्न, खरीद, विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद, खरीद विक्री गर्न सकिने भौतिक वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

देवानी संहिताको दफा २५२ ले भौतिक वा अभौतिक, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै भए पनि सम्पत्ति चल वा अचलका रूपमा विभाजन गरेको छ ।

सम्पत्तिमा स्वामित्व हुन आवश्यक हुन्छ र स्वामित्व रहेको व्यक्तिले आप्mनो सम्पत्ति भोग गर्न, विक्री गर्न वा धितो राख्न सक्छ ।

अचल सम्पत्ति
मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५३ ले अचल सम्पत्तिभित्र पर्ने विषय वस्तुमा घर वा जमीन वा सोसँग जोडिएको संरचना, घर वा जमीनसँग स्थायी रूपमा आबद्ध भएको कुनै वस्तु, जमीनसँग आबद्ध रहेको खानी, ढुङ्गा वा खनिजजन्य वस्तु, प्राकृतिक स्वरूपमा रहेको पानी, भूसतह तथा भूमिगत रूपमा रहेको पानी, नदी, ताल, तलैयामा तैरने गरी स्थायी रूपमा बनाइएका घर वा अन्य संरचना, जमीनमा खडा भएको रूख, बिरुवा वा फलपूmलका बोट वा त्यस्ता रूख, बिरुवा वा फलफूलका बोटमा फलेका फल वा फुलेका फूल, जमीनमा फलेको बालीआदि रहेको छ ।

चल सम्पत्ति
देवानी संहिताको दफा २५४ अनुसार नगद वा नगदसरह कारोबार हुने वस्तु वा विदेशी मुद्रा, सुन, चाँदी, जवाहरत, रत्न, सुनचाँदीबाट बनेका गरगहना वा बहुमूल्य पत्थर, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न सकिने अन्य वस्तु, ऋणपत्र, धितोपत्र, प्रतिज्ञापत्र, विनिमयपत्र, प्रतीतपत्र वा अन्य विनिमेय अधिकारपत्र वा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ, बौद्धिक सम्पत्ति, धितोमा रहेको हक, व्यापारिक ख्याति वा फ्रेन्चाइज, अचल सम्पत्तिबाहेक सम्पत्ति चल सम्पत्ति हुन् ।

स्वामित्व तथा प्रयोगका आधारमा सम्पत्ति
सम्पत्तिमा स्वामित्व हुन आवश्यक हुन्छ र स्वामित्व रहेका व्यक्तिले आप्mनो सम्पत्ति भोग गर्न, विक्री गर्न वा धितो राख्न सक्छ । स्वामित्व तथा त्यसको प्रयोगको स्वरूपको आधारमा पनि सम्पत्तिको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५५ ले निजी सम्पत्ति, सगोलको सम्पत्ति, संयुक्त सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति, गुठीको सम्पत्तिका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

निजी सम्पत्ति
कुनै पनि व्यक्तिले अरूको मन्जुरी नलिई आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति नै निजी सम्पत्ति हो । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५६ ले आफ्नो ज्ञान, शीप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको, दान, बकस वा अपुताली स्वरूप प्राप्त गरेको, चिट्ठा वा उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको, पारिश्रमिक, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चय कोष, बीमा वा अन्य सामाजिक सुरक्षणबापत प्राप्त गरेको, बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी स्वरूप प्राप्त गरेको, कानूनबमोजिम मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा वा त्यसरी मानो नछुट्टिए पनि आआफ्नो गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेकोलाई सम्पत्तिलाई निजी मानेको छ । त्यस्तै, महिलाले विवाहपूर्व आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको वा विवाह हुँदाका बखत माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको, महिलालाई पति वा पतितर्फका सबै अंशियारहरूको मन्जुरीले निजको एकलौटी हक हुने गरी लिखत गरी दिएको वा पतितर्फका नातेदार वा इष्टमित्रबाट प्राप्त चल वा अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति निजी सम्पत्ति हुन्छ ।

सगोलको सम्पत्ति
मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५७ ले पुख्र्याैलीबाट प्राप्त सम्पत्ति, निजी सम्पत्तिबाहेक अंशियारको नाममा रहेको अन्य सम्पत्ति, अंशियारले सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिलाई सगोलको मानेको छ ।

संयुक्त सम्पत्ति
मुलुकी देवानी संहिताको २५८ ले कुनै व्यक्तिको हक वा अंश खुलाई लिखत भएकोमा सोही बमोजिम र लिखतमा कुनै उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रहने व्यक्तिहरूको समान हक र अंश रहेको, कानूनबमोजिम भिन्न भएकोमा बाहेक पति वा पत्नीले कमाएको वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पति वा पत्नीको सगोलको सम्पत्ति, बाबुआमा र छोराछोरीबीच अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि बाबुआमाले आर्जन गरेकोे सम्पत्तिलाई सगोलका रूपमा लिएको छ ।

यी सम्पतिको हक सुरक्षित गर्न नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २५(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । राज्य पक्षबाट नागरिको सम्पत्ति अधिकरण वा अधिकारको सृजना नगर्ने प्रत्याभूति पनि दिएको छ । कुनै कारणले अतिक्रमण गरेमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २५(२) ले सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना नगर्ने प्रत्याभूति दिएको छ । धारा २५(३)ले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान र अन्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत सम्पत्ति भोग गर्न पाउने, कब्जा गर्न पाउने, बेचबिखन वा खरीद वा कारोबार गर्न पाउने, करार गर्न पाउने, लीजमा लिने दिने अधिकार, घर निर्माण गर्ने अधिकार, बाली लगाउने अधिकार, धितोबन्धकी राख्न पाउने, दान वा बकस दिने आदि अधिकार दिइएका छन् । सम्पत्तिका विषयमा राज्य वा व्यक्तिव्यक्ति बीच विवाद भएमा अदालतबाट वा मध्यस्थताका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । सम्पत्तिका पछाडि संविधान तथा ऐनले अधिकार तथा कर्तव्यको व्यवस्था गरेको हुन्छ जसको पालना राज्य, प्रकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिका रूपमा स्थापित सरकारी वा गैरसरकारी संस्था, कम्पनी आदिको दायित्व हुन्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।