काठमाडौं । नेपाल र भारत तीनओटा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गर्न सहमत भएको नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

उनीहरूका अनुसार यसबाहेक दुई देशबीच प्रस्तावित ४०० केभीका इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा पनि सहमति भएको छ । 

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा माघ ९ गते भएको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ४०० केभीका २ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू— निजगढ (बारा)–मोतिहारी (विहार) र कोहलपुर (बाँके)–लखनउ (उत्तरप्रदेश) बनाउने र २२० केभीको चमेलिया–जौलजीबी (उत्तराखण्ड) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने समझदारी बनेको हो ।

सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा सचिवस्तरीय बैठकमा निजगढ–मोतिहारी, कोहलपुर–लखनउ र अनारमनी (झापा)–कृष्णनगर (विहार) प्रसारण लाइन बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । 

सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनी ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ हालै सार्वजनिक गरेको बेला यस्तो सहमति भएको हो । उक्त मार्गचित्रमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । 

नेपाल र भारतबीच करीब १ दर्जन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू भए पनि ४०० केभी क्षमताको भने ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मात्र छ । यसबाट १ हजार मेगावाटभन्दा केही बढी बिजुली मात्र प्रसारण गर्न सकिन्छ । अन्य प्रसारण लाइनको क्षमता सीमित मात्र छ । 

दुवै देशबीच उच्च क्षमताको थप प्रसारण लाइनहरू बनाउने सहमति भएका छन् । तीमध्ये न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । यो प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको भाग अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा बन्दै छ । 

अन्य दुईओटा ४०० केभीका इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइनको अध्ययन भइरहेकोमा भारतमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा लगानी मोडालिटीमा सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवले आआफ्नो देशमा प्रसारण लाइन बनाउन दुवै देशमा छुट्टाछुट्टै संयुक्त लगानीका (जोइन्ट भेन्चर) कम्पनी खडा गरिने बताए । उनका अनुसार आआफ्नो देशमा स्थापना हुने प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनीमा बहुमत शेयर सम्बद्ध देशको रहनेछ ।

नेपालतर्फको कम्पनीमा बहुमत शेयर नेपालको र भारततर्फको कम्पनीमा बहुमत शेयर भारतकै हुने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए । यी सबै सहमतिको कार्यान्वयन सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि हुने सहसचिव देवले जानकारी दिए । सचिवस्तरीय बैठकको तिथि टुंगो लाग्न भने बाँकी छ । सरकारको सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यमा साथ दिन पछिल्ला सहमतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न विभिन्न समयरेखामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू बन्दै जानुपर्छ, जसबाट हामीकहाँ उत्पादन भएको विद्युत्लाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बजारको सुनिश्चितता भएमात्रै लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । लगानी हुनु भनेको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नु हो ।’

नेपाल र भारतबीच अरुण ३ परियोजनासँगै भारतीय कम्पनीले बनाइरहेको ढल्केवर–सीतामढी प्रसारण लाइन तयार भएपछि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १ हजार १०० मेगवाटसम्म बिजुली आदानप्रदान गर्ने सहमति दुई देशले गरेका छन् । 

सरकारको २०३५ सम्मको लक्ष्य प्राप्त गर्न र मुलुकमा उत्पादन भएको बिजुली तेस्रो मुलुकमा विक्री गर्न समेत ती प्रसारण लाइनहरूले भूमिका खेल्ने हुँदा बैठकले गरेको समझादरीले राम्रो शुरुआत गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘यो समझादारीले हामीजस्ता निजीक्षेत्रका विद्युत् उत्पादक व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्छ । प्रसारण लाइन नभए विद्युत् उत्पादन भए पनि खेर जाने अवस्था आउन सक्ने हुँदा यसले राम्रो शुरुआत भएको छ,’ उनले भने । विद्युत् आयात तथा निर्यातमा सहजता ल्याउने भन्दै उनले यसबाट आगामी दिनमा थपिने विद्युत्का लागि तयार हुन सघाउ पुग्ने बताए ।