प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको मस्यौदा संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार भएको पनि १ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, उल्लिखित ऐन संशोधन भएर गलत काम गर्ने व्यापारीलाई कैद सजाय तथा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नभएसम्म स्वच्छ बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उपभोक्ता हित संसदीय समितिका पछिल्ला क्रियाकलाप हेर्दा व्यापारीलाई बढी संरक्षित गर्ने तर उपभोक्ता हितमा खासै काम नगर्ने सोच र क्रियाकलाप देखिइरहेको छ । ती अधिकारीको क्रियाकलापले व्यापारी र राज्यका नीति निर्माताबीचको भेद छुट्ट्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ । स्पष्ट रूपमा भन्दा जनताको मतबाट निर्वाचित मन्त्री र सरकारी अधिकारी नेपालमा गलत काम गरिरहेका व्यापारीबाट प्रभावित भइरहेको पाइन्छ ।
यस्तै क्रियाकलाप बढेमा नेपाल स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर देशको रूपमा परिणत हुनेछ । यसबाट नागरिकमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै सुशासनमा पनि ठूलो चुनौती देखिनेछ ।
अहिले बजार बजार जस्तो छैन । स्वच्छ बजारमा हुनुपर्ने कुनै पनि अनिवार्य तत्त्व नेपाली वस्तु र सेवा बजारमा भेटिँदैन । बजार उपभोक्ता लुट्ने माध्यम बनिसकेको छ ।
राजनीतिक संरक्षणका कारण बजारसँग सम्बन्धित विद्यमान कानून पनि प्रयोग भएका छैनन् । संविधानको धारा ४४ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तहीन वस्तु र सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । तर, सो कानूनअनुसार हालसम्म ऐन नबनेकाले उल्लेख्य हक अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वस्तु र सेवाको बजार प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ राख्न उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीको दबाबमा प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ आयो । तर, उल्लिखित कानूनमा गलत काम गर्ने व्यापारीलाई कैद सजायको व्यवस्था नहुनु, प्रतिस्पर्धा बोर्ड पूर्णकालीन नभई एकजना उपभोक्ताकर्मी बाहेक सबै सरकारी कर्मचारी राखिनु र प्रत्येक जिल्लामा पूर्णकालीन रूपमा नियुक्ति हुनुपर्ने बजार संरक्षण अधिकृतको पद सहायक सीडीओलाई जिम्मा दिनु आदि कारण उल्लिखित कानून मृत्युतुल्य छ । ऐन आएको १० वर्ष भइसक्दा पनि त्यो ऐनअनुसार एउटा मुद्दा पनि दर्ता नहुनु यसैको परिणाम हो ।
अहिले बजारमा काम गर्ने प्रत्येक वस्तु र सेवा क्षेत्रका व्यापारीले आफ्नो हितका लागि भनी विभिन्न व्यापारिक सङ्घ सञ्चालन गरेका छन् । उल्लिखित व्यापारिक सङ्घसंस्थाको नामबाट वस्तु र सेवाको अधिक मूल्य तोक्ने, गुणस्तर र नापतौल घटाउने व्यवस्था गर्ने, आपूर्तिमा अवरोध गरी कोटा, स्लिप, आलोपालो, खेप, चक्र टोकन आदि प्रणालीद्वारा आपूर्ति असहज बनाउने काम भएको छ । त्यस्तै, व्यापारी सङ्घमा सदस्य नभएकालाई बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने र बजार प्रवेश गर्दा अत्यधिक रकम असुली गर्ने, अरूलाई बजार निषेध गर्नेजस्ता पद्धतिको विकास भइरहेको छ । यी व्यापारिक क्रियाकलापबाट नेपालको वस्तु र सेवा व्यापार डाँका बजार वा बिरप्पन बजारमा परिणत भएको छ ।
नेपालमा एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारी विस्तारै राज्यको नीति निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने, सरकार जोगाउन र ढाल्न स्रोत हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार कानून चलाउँदा र निर्णय गर्दा त्यस्ता व्यापारीलाई सोध्नुपर्ने बाध्यतामा छ । स्वच्छ व्यापार गर्न खोज्ने व्यापारी यिनै क्रियाकलापले व्यापारविहीन र उपभोक्ता निरीह तथा शोषित भएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत साल गरेको अध्ययनमा नेपालमा ३१ ओटा वस्तु र क्षेत्रमा बजार एकाधिकार सिण्डिकेटले गाँजेको र विरूप पारेको देखाउँछ, जसमध्ये एक यात्रुवाहक र मालवाहक यातायात सेवा पनि हो । यात्रुवाहक सवारीसाधनका मालिकले आफूबाहेक अरूलाई सेवा सञ्चालनमा अवरोध गरेको र आफूखुशी भाडा तय गरेको अवस्था छ । यस क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा सरकारले केही परिवर्तन गर्न खोजेको जस्तो गरे तापनि व्यवसायीकै शरणमा लम्पसार भएको देखिएको छ ।
अहिले पनि मालवाहकको हकमा पनि कुनै शहरबाट मालसामान उठाउँदा त्यहाँको ट्रक सङ्घमा सदस्य नभई र क्यू नबसी सामान उठाउनै नपाउने र आफूखुशी भाडा तोक्ने काम गरिएको छ । यसले गर्दा उपभोक्ता भैरहवामा प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ पर्ने आलुलाई काठमाडौंमा ४५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ । अहिले आपूर्ति मूल्य, गुणस्तर, लेबल, नापतौल र विज्ञापनको गम्भीर समस्या छ ।
केही महीना अगाडि सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट समाप्त पार्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सिण्डिकेटकै कारण भाडादर, बीमा, रूट परमिट आदिको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै, अदालतले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम नेपालभर भएका सिण्डिकेटको अन्त्यका लागि छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न, नयाँ, पुराना सवारीसाधनको छुट्टाछुट्टै भाडादर निर्धारण, गरी प्रत्येक रूटको भाडादर, बीमा निर्धारण गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न भनेको छ ।
२० वर्षभन्दा पुराना गाडी हटाउन, नयाँ गाडीहरूलाई पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई परमादेश जारी गरी जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ । तर, सरकारले पुराना गाडीलाई पुनः चल्न दिन खोजिरहेको देखिन्छ । उल्लिखित आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । उक्त काम भए नभएको सम्बन्धमा हेर्न र अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतले आफूअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार उल्लिखित आयोग गठन भई काम शुरू भएपछि यातायात क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो क्षेत्रमा सुधार हुनेबित्तिकै एकाधिकार र सिण्डिकेटले आक्रान्त भएका अरू क्षेत्रमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालै नेपाल कानून आयोगले उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँगै प्रतिस्पर्धा ऐनको पनि संशोधन मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । उल्लिखित मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
वस्तु र सेवा बजारको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हेर्ने र नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी बोर्ड आवश्यक छ । त्यसैमा वस्तु र सेवा प्रदायकको दायित्व पनि तोक्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा ऐनमा कैद जरीवाना क्षतिपूर्तिसहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा पूर्णकालीन बजार संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैगरी बजार संरक्षण अधिकृतलाई स्थलगत रूपमै १ लाखसम्मको जरीवाना गर्ने अधिकार हुनुपर्ने र एकाधिकार, सिण्डिकेट, स्वच्छ बजार विरुद्धका क्रियाकलापमा मर्का पर्नेले उजुरी गर्ने ठाउँ हुनुपर्नेलगायत १९ ओटा विषयमा कानूनी तथा सरकारको कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पहल शुरू भएको छ । यी कानून तथा कार्यक्रम लागू नभएसम्म, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नभएसम्म नेपालको वस्तु र सेवा बजार स्वच्छ र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने बजारका रूपमा मान्न मिल्ने अवस्था छैन ।
प्रस्तुति : भवनाथ प्याकुरेल
