काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी तथा पहिरो प्रभावित जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सहजीकरण गर्न नसक्ने भए हात उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डल र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काबीच ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सरकारले बाढी पहिरोमा मात्र नभएर अन्य कुनै पनि मुद्दामा सहजीकरण नगर्दा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको भन्दै सरकारले समयमै समस्या समाधानका लागि पहल नगरे भोलि नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने गरि आक्रोश पोखिन सक्ने कार्कीले चेतावनी दिए ।
उनले आरसीओडीको म्याद किन नथपिएको, बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनालाई राहत कहिले दिने, पीपीए कहिले खुलाउने, २०८४ भित्र विद्युत् उत्पादन नभए स्वत: 'टेक एन्ड पे' हुने व्यवस्था कहिले हटाउने लगायतका प्रश्न मन्त्रीसामु राखेका थिए ।
नियामक निकाय धेरै हुँदा काममा ढिलाइ भइरहेकाले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन सम्भव नहुने पनि कार्कीले बताए । पावर ट्रेडको बोटलनेक अन्त्य गर्न सकेमा अहिले देखिएका धेरै विषय समाधान हुने इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए ।
भन्सार छूटको सुविधा बाढी प्रभावित आयोजनालाई मात्र नभएर सबै आयोजनाले पाउनुपर्ने इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । उनले असोज ११/१२ को बाढी मात्र नभइ यसअघि असार/साउन तथा गत वर्षको जेठ/असारमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनाइ राखे ।
निजी क्षेत्रका मुद्दामा गम्भीर छौं : ऊर्जामन्त्री खड्का
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रले उठाएका सबै मुद्दामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले बाढी पहिरोको कुरामा अर्थको सहमति र विपद व्यवस्थापन समितिको रायका लागि पठाइएको पनि जानकारी गराएका थिए ।
आरसीओडीको म्याद थप, पीपीए खुलाउने, विद्युत् व्यापारको बोटलनेक हटाउने लगायतका मुद्दामा सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । उक्त छलफलमा सहभागी ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले निजी क्षेत्रका धेरै विषय समाधान हुने गरि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।
