काठमाडौं। मुलुकमा चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउने योजना असफल भएपछि सिंहदरबारले चिनी आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । 

चिनी आयातको जिम्मा पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन त्यसमा असफल भएपछि सरकारले उद्योगीलाई जिम्मा दिएको हो ।

बोटलर्स नेपाल, डाबर नेपाल प्रालि र अन्य केही बिस्कुट उद्योगलाई २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोटलर्स नेपालले १५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्रालिले ६ हजार मेट्रिक टन र विभिन्न बिस्कुट उद्योगले ४ हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् ।

चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । इमेलमार्फत जवाफ पठाउँदै भारतले गत कात्तिक १६ मा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाललाई दिन सहमत भएको जानकारी दिएको थियो । ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङलाई शुरूमा १०/१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउन सरकारले जिम्मा दियो ।

चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो ।

‘तत्कालीन अवस्थामा बढ्दो चिनी अभाव र मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न तिहारअघि नै चिनी आयात गर्ने तयारीमा यी दुवै कम्पनी कम्मर कसेर लागे पनि अहिलेसम्म ल्याउन सकेनन् । त्यसैले मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी उद्योगहरूलाई सुम्पिएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मन्त्रालयको उद्देश्य जसरी भए पनि आपूर्ति व्यस्था सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले कच्चा पदार्थको रुपमा ७० प्रतिशत चिनी खपत गर्ने उद्योगलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको हो ।’ 

उद्योगीले ल्याए पनि उक्त परिमाणको चिनी नेपाल भित्रिने उनले बताए । सरकारले अनुमति दिएपछि ती उद्योगले भन्सार छूटमै चिनी आयात गर्न पाउने ठाकुरले स्पष्ट पारे । 

मन्त्रालयले उद्योगलाई अनुमति दिएको करीब डेढ महीना बितिसकेको छ । उद्योगीले पनि अहिलेसम्म चिनी ल्याउन भने सकेका छैनन् । जिम्मा पाएपछि उद्योगीले मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले पनि के भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गरेको छैन,’ ठाकुरले आर्थिक अभियानसँग भने ।

साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार सरकारले १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने जिम्मा दिएपछि कम्पनीले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, भारतले दिने भनेको मूल्य निकै महँगो भएपछि टेन्डरमा भाग लिन कोही पनि आएन । ‘त्यसले गर्दा हामीले चिनी ल्याउन नसकेका हौं,’ प्रवक्ता राजभण्डारीले भने । अहिले साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगीसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर विक्री गरिरहेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सरकार बिचौलियाको जालोमा परेका कारण चिनी ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले चिनी ल्याउँदै नल्याउनुभन्दा उद्योगीले नै ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बताए । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गर्ने उद्योगहरूले आफैले आयात गरेपछि उनीहरूले स्वदेशी विक्रेताबाट किन्ने चिनी उपभोक्तामा आपूर्ति हुन्छ । तर, सरकारले ल्याउँदा बजारको अराजक मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सहज हुने तिमिल्सिना बताउँछन् । नेपालमा वर्षेनि करीब २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ । करीब डेढ लाख मेट्रिक टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । अपुग चिनी भारतबाट आयात गर्ने चलन छ ।