काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने सशर्त अनुदानको अंश घट्ने गरी बजेट बनाउन बजेट तयारीमा लागेका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

केन्द्र सरकारले तोकेका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान दिने गरिएको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाभन्दा संघीय सरकारकै आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा संघीयता कार्यान्वयन ओझेलमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट निर्माणमा लागिपरेका बेला अर्थमन्त्री पुनले शनिवार सशर्त अनुदानका कार्यक्रम घटाउन निर्देशन दिएका हुन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने सशर्त अनुदान चालू आव २०८०/८१ मा बढेको छ । यो वर्ष सरकारले १९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जबकि यस्तो अनुदान आव २०७९/८० मा १८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । स्थानीय तहलाई जाने यस्तो अनुदान आव २०७५/७६ देखि बढ्दो क्रममा छ । उक्त वर्ष ११० अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान स्थानीय तहलाई दिइएको थियो ।

स्थानीय तहलाई छुट्ट्याइएको समानीकरण अनुदान भने चालू आवमा घटेर ८७ अर्ब ३५ करोड भयो । अघिल्लो वर्ष १०० अर्ब २३ करोड बजेट यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो ।पुनले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरूलाई राखेर स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आवको बीचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

स्रोतका अभाव देखाउँदै यसअघि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको थियो ।पुनले शुक्रवार सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा बजेट लेखन समिति बनाए पनि शनिवार बजेट निर्माणमा सम्मिलित कर्मचारीलाई बजेट सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन दिएका हुन् । अर्थका अन्य सहसचिवहरू– रीतेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा बजेट लेखन समितिका सदस्य छन् ।निर्देशनका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न भनेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न भनेका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताए ।

‘उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सृजना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनुपर्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा बहुजन हितायको मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंहरूलाई भन्ने पनि यही नै हो ।’

कृषि उपज र बजारलाई जोड्ने कार्यक्रम, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।