नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसपछि यूरोपेली संघलगायत विभिन्न विकसित देशमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्न सक्छ । त्यसले नेपालको निर्यात प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले स्तरोन्नतिपछि निर्यात कसरी बढाउने र कुन क्षेत्रमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी छ भन्ने विषयमा व्यापक तयारी गर्न ढिला भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमवार आयोजना गरेको एफएनसीसीआई इनोभेशन डायलगमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले साना, मझौला र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव कम गर्न सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । स्तरोन्नतिपछिका चुनौती सामना गर्न इनोभेशन सबैभन्दा बढी सहायक हुने कुरामा कार्यक्रमले जोड दिएको थियो । त्यसैले सरकार र निजीक्षेत्रले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू साना, मझौला र लघु उद्यमबाट उत्पादित वस्तुको प्राधान्य देखिन्छ । त्यसो हुँदा यस क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबाट यसलाई जोगाउन सम्भावित उपायको खोजी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने संघारमा रहेको सन्दर्भमा यसबाट आइपर्ने चुनौती सामना गर्न साना उद्यम एवं स्टार्टअपमा नवप्रवर्तन आवश्यक छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने भएकाले प्रतिस्पर्धी बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नु आवश्यक छ । नेपालले ठूला उद्योग खोलेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन, निर्यात बढाउन सक्दैन । त्यसैले नेपालले आफ्नो क्षमता र सामथ्र्य के मा छ र तुलनात्मक केमा भने भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म हेर्दा सूचनाप्रविधि क्षेत्र बलियोसँग देखापरेको छ । यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी पनि बढेको पाइन्छ ।

सूचनाप्रविधि क्षेत्रका ठूलो लगानी नचाहिने तर ज्ञानमा आधारित भएकाले त्यो नेपालका लागि उपयुक्त देखिएको हो । सूचनाप्रविधिकै उपयोग गरेर सेवाको स्तर सुधार्न र आम पहुँचमा पुर्‍याउन स्टार्टअप उद्यम चाहिन्छ । स्टार्टअपले सेवा क्षेत्रमा निकै ठूलो योगदान दिइरहेका छन् । नेपालमा पनि केही स्टार्टअपले राम्रै काम गरेको पाइन्छ । यद्यपि धेरै स्टार्टअप बन्द पनि नभएका होइनन् । स्टार्टअपका लागि युवाहरूको सोचलाई प्रोत्साहित गरी तिनलाई व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रले पनि उत्तिकै साथसहयोग दिन आवश्यक छ । सरकारले स्टार्टअर्प कर्जा दिने तयारी थालेको छ भने निजीक्षेत्रले पनि त्यसलाई केही मात्रामा सघाउन खोजेको छ । तर, स्टार्टअपलाई चाहिने भनेको लगानी मात्रै होइन, कानूनी सहयोग, व्यवसाय स्थापनाका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता, कसरी मुनाफायोग्य व्यवसाय गर्न सकिन्छ जस्ता कुरा उनीहरूका लागि बढी सहयोगी हुन्छन् । त्यस्तै उनीहरूका लागि आवश्यक कुनै सामान कहाँ पाइन्छ भन्ने थाहा नपाएर पनि समस्यामा परेका हुन्छन् । त्यसैले यी सबै कुरामा सहजीकरण गरेर नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

स्तरीकरणपछिका चुनौतीको सामनाका लागि नवप्रवर्तनमात्र पर्याप्त हुँदैन । मुलुकले प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुको पहिचान गरी त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतबाट बन्न सक्ने विविध सामानलाई अन्तरराष्टिय बजारमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । परम्परागत प्रविधिबाट उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर कमजोर देखिएकाले तिनलाई सुधार्न विदेशी सहयोग वा लगानी आवश्यक पर्छ भने त्यसका लागि बाटो खुलाउनु पनि आवश्यक छ । 

स्तरीकरण चुनौतीमात्र हुँदैन नयाँ अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने हो भने त्यसले वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खोल्छ । त्यसैले स्तरोन्नतिपछिका लागि नेपालले सम्भावित सबै क्षेत्रको पहिचान गर्न आवश्यक छ । स्तरोन्नतिपछि निर्यात स्वाट्टै घटेमा र विप्रेषण आयमा कमी हुन थालेमा स्तरीकरण नै अभिशाप बन्न नसक्ला भन्न सकिँदैन ।