काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि योग्य सूचीमा परेकामध्ये धेरैजसो कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी परियोजना देखिएका छन्् । स्टार्टअप उद्यम गर्नका लागि १ हजार ६५८ परियोजना दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ३९४ परियोजनालाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले योग्य सूचीमा राखेको छ । प्रतिष्ठानले जारी गरेको योग्य सूचीमा परेकामध्ये आधाभन्दा धेरै अर्थात करीब २०० परियोजना कृषि/पशुपालन व्यवसायसँग सम्बद्ध रहेको देखिएको हो । 

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि योग्य सूचीमा पर्ने धेरैजसो काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ११९ ओटा स्टार्टअप परियोजना छन् । साथै यीबाहेक कतिपय परियोजना खाद्य प्रशोधनसँग पनि सम्बद्ध छन् । 

मुलुकमा अधिकतर कृषि तथा पशुपालन निर्वाहमुखीमात्र रहेकाले यो क्षेत्रको उत्पादकत्व धेरै कम छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा गत साल डिसेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियामै नेपालको कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व सबैभन्दा कम छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि प्रमुख बाधकमा जग्गाको व्यापक खण्डीकरण, उपयुक्त खेती गर्ने र बाली भित्त्याउने प्रविधि नहुनु, रासायनिक मल र बीउको समयमै आपूर्ति नहुनु, सीमित वित्तीय र कृषि पूर्वाधार रहेको औंल्याइएको छ । 

देशमा कृषिको व्यवसायीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको सन्दर्भमा यो क्षेत्रसँग सम्बद्ध परियोजना धेरै छनोट हुनु सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन फोरमकी सभापति जुना माथेमा बताउँछिन् । ‘छिमेकी देश भारतले एग्रिकल्चर स्टार्टअपमा फड्को नै मारिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भारतको एजी हबमा कृषिसँग सम्बद्ध स्टार्टअपहरू छन् । त्यसमा फरक किसिमले एग्रो स्टार्टअप गरेर सोही किसिमको इकोसिस्टम विकास गरेको देखिन्छ ।’

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको योग्यको सूचीमा झापा, काठमाडौं, चितवन, बाँकेदेखि कालीकोट, अछाम, बाजुरा दार्चुलासम्मका कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बद्ध परियोजना समावेश छन् । योग्य सूचीमा कालीकोटको खाँडाचक्र–७ को बहुउद्देश्यीय आत्मनिर्भर कृषि पशुपक्षी तथा माछापालन, बाजुराको बूढीनन्दा–५ स्थित श्री बूढीनन्दा कृषि तथा पशुपक्षी फर्म, दार्चुलाको करन बहुउद्देश्यीय माछापालन फर्म, काठमाडौंको चन्द्रागिरि–९ को मष्टा कृषि फर्म, काठमाडौं–६ को मिलिजुली पशुपालन तथा तरकारी खेती, सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरीको लेकाली ब्राखापालन फर्म जस्ता संस्थाका परियोजना योग्य सूचीमा समावेश छन् । 

कृषिसँग सम्बद्ध स्टार्टअपहरूले कृषिसँग सम्बद्ध नवीन प्रविधिहरू पनि ल्याउने हुनाले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा सघाउ पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उदाहरणको लागि चीनले प्रविधिको उपयोगबाट सन् २०२३ मा उत्पादकत्व ह्वात्तै बढाउन सफल भएको चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय टेलिभिजन सिजिटिएनले जानकारी दिएको छ । 

दैवी प्रकोपबाट कृषिमा व्यापक क्षति भए पनि कृषि उत्पादन व्यापक बढेको गत डिसेम्बरमा प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालले पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने, कृषि वस्तुको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने रहेको छ । 

कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतको यो कार्यक्रम करीब दुई दर्जन जिल्लामा कार्यान्वयन शुरू भइसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ कृषि इन्जिनीयर डा. जितबहादुर चन्दले बताए । 

‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत हामी अधिकतम ४ लाख रुपैयाँ एक युवालाई दिन्छौं भने युवाले कम्तीमा ४ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ चन्दले भने, ‘तर, ती प्रस्ताव नवप्रवर्तनकारी हुनुपर्छ । हामीले विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा कार्यालयलाई पनि नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमलाई सघाउन निर्देशन दिँदै आएका छौं ।’

माथेमाका अनुसार कृषिक्षेत्रमा प्रशस्त नवप्रवर्तन गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ । उनले अहिले प्रतिष्ठानले योग्यको सूचीमा राखेका कृषिसम्बन्धी परियोजना कस्ता खाले हुन् भन्ने कुराले अर्थ राख्ने बताइन् । ‘सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिनका लागि तोकेको मापदण्डमा इनोभेशन (नवप्रवर्तन) हुनैपर्छ भन्ने छ,’ माथेमाले भनिन्, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान इन्क्युबेशन सेन्टर हुनु जरुरी छ । इन्क्युबेशन सेन्टर स्टार्टअपको कडी नै हो ।’

अहिले पढेलेखेका युवाले प्रविधि प्रयोग गरी कृषि कार्य गर्न चाहिरहेको बताउँछन् इन्जिनीयर चन्द । ‘कृषिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन, प्रतिस्पर्धात्मक र दिगो बनाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।

कृषि, पशुपालनबाहेक रेस्टुराँ, मसला प्रशोधन उद्योग, बेकरी, क्याफे, लघु उद्योग, केमिकल्स, थाङ्का/हस्तकलासँग सम्बद्ध व्यवसाय पनि योग्य सूचीमा छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २०० परियोजनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने योजनामा रहेको प्रतिष्ठानले वैशाख १७ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म योग्य परियोजनाको सूचीमा रहेका आवेदकलाई परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि समय दिएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको चालू आव २०८०/८१ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखामान तथ्यांकअनुसार यो क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।