स्टार्टअपमा खेलाँची गर्दै सरकार

सरकारले कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिने र पूँजी नभएका तर आइडिया भएका व्यवसायलाई सघाउने नीति ल्याए पनि ती नीति स्थिर नहुँदा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने सरकारी घोषणाबाट अहिलेसम्म कसैले लाभ लिन पाएको छैन

काठमाडौं। सरकारले मुलुकमा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने बताइरहे पनि उसको व्यवहारले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धनमा खेलाँची भइरहेको देखाएको छ । सहुलियत कर्जाको पाइपलाइनमा स्टार्टअप उद्यमहरू रहेकै बेला हठात् उक्त प्रक्रिया रोकिने गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको हो ।

सरकारले २०७९ चैतमा सय स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै आवेदन आह्वान गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रिया पूरा नहुँदै सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेपछि सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका स्टार्टअप उद्यमीहरू हिस्स भएका छन् । सरकारले परियोजना धितोमा सहुलियत ब्याजको कर्जा दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ पनि गरिरहेको थियो ।

उद्योग विभागले त्यतिबेला स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन मागेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत कर्जा लिएर व्यवसाय उकास्ने उद्देश्य राखेर ३८२ आवेदन परेको थियो । त्यसबाट छानिएका सय स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो । यसैबीच स्वीकृत गरिएको नयाँ कार्यविधिले स्टार्टअप कर्जा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै बदलिदिएपछि उक्त बजेट फ्रिज भएको छ । थप मूल्यांकनको चरणमा पुगेका १६९ ओटा स्टार्टअप उद्यमले उद्योग विभागमार्फत कर्जा नपाउने भएका छन् ।

सरकारले २०७९ फागुन १० गते ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ लागू गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले उद्योग विभागलाई सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही कार्यविधिमा टेकेर विभागले प्रतिस्टार्टअप अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएर आवेदन मागेको थियो । त्यसको १ वर्ष नबित्दै सरकारले सोमवार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको हो ।

अब स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सहजीकरण गर्ने, आवेदन माग्नेलगायत काम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि २०७७ वैशाखमा स्टार्टअप व्यवसायलाई सघाउने भन्दै आवेदन मागेको थियो । सोही वर्ष मङ्सिरमा ६९९ जनाले व्यावसायिक योजनासहित आयोगमा आवेदन दिएका थिए । तिनले पनि सरकारबाट कुनै प्रोत्साहन वा सहयोग पाएनन् ।

१ वर्ष नहुँदै कर्जा दिने निकाय फेरियो
अदूरदर्शी कदमले २५ करोड बजेट फ्रिज
सहुलियत ऋणको अन्तिम चरणमा पुगेका स्टार्टअप हिस्स

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अब औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । ‘उद्योग विभाग यस सम्बन्धमा विज्ञता भएको निकाय होइन,’ उनले भने, ‘विज्ञता, अनुभव भएको संस्थाबाट काम गर्ने निर्णय भएकाले अब यो कार्यक्रम प्रतिष्ठानले अघि बढाउँछ ।’

उनले गतवर्ष उद्योग विभागमा परेको आवेदनका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अघि नबढ्ने पनि बताए । ‘पुराना आवेदनकर्ता (विभागमा आवेदन दिएका)ले फेरि आवेदन हाल्न पाउँछन्,’ भुसालले भने, ‘गतवर्षको बजेट फ्रिज भएकोले त्यसलाई पुन: शुरू गर्न मिल्दैन ।’ नयाँ आवेदन आह्वान गरिने, सम्बद्ध बैंक र कर्जा सुरक्षण कोषसँग पनि सम्झौताको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘स्टार्टअपका लागि पर्याप्त काम भइरहेको छ,’ भुसालले दाबी गरे, ‘अब यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने निश्चित भएको छ । अहिलेको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ ।’

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यान्वयन गराउने निकाय फेरिएसँगै सहजीकरण समितिको संयोजक पनि मन्त्रालयकै हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने र विभागका महानिर्देशक सदस्य हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिले १६ ओटा क्षेत्र तथा उद्यमलाई स्टार्टअप तोकेको छ । कार्यविधिले तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने र कर्जाको अवधि ५ वर्ष हुने भनिएको छ । कार्यविधिमा कर्जा लिनेले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न शुरू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुनेछ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि २ किस्ता र त्योभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३ किस्तासम्ममा रकम उपलब्ध गराउनेछ । यो कार्यविधिअनुसार पनि एउटा स्टार्टअपले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउनेछ ।

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने भुसालले दाबी गरे । गतवर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउनुमा कर्जा सुरक्षणको विषय पनि रहेको उनले बताए । ‘तर, यो कार्यविधिले उक्त विषय पनि सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने ।

कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले प्रचलित कानूनबमोजिम निक्षेप सुरक्षण तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जाको सुरक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । त्यसअनुसार कर्जा सुरक्षणका लागि उक्त प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको कार्यविधिले पनि कर्जाका लागि निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नविन प्रविधि तथा सृजनशील सोचको प्रयोग भएको, कुल चुक्तापूँजी २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, कारोबार वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएकोलगायत मापदण्ड तोकेको छ ।