सरकार गठन भएको करीब ३ महीनापछि सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने सुझाव दिन पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । संकटमा रूमलिइरहेको अर्थतन्त्रले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले ढिलै भए पनि सुझाव समिति गठन गर्नु सकारात्मक कदम हो । आयोगमा प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, डा. विश्वास गौचन र डा. कल्पना खनाल सदस्यका रूपमा रहेका छन् । विश्वसनीय र विज्ञहरूलाई आयोगमा राखिएकाले सरकार संवेदनशील भएको संकेत दिन्छ किनभने समितिमा अर्थतन्त्रका बारेमा विज्ञ र अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तित्वहरू समावेश छन् जसले अर्थतन्त्रलाई राम्ररी चिरफार गरेर विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुमा २०४६ को परिवर्तनपछि जुन सुधारको कार्यक्रम ल्याइयो त्यसपछि 'प्याराडाइम सिफ्ट’ हुने गरी सुधारको थप काम भएको छैन । सरकारले निजीक्षेत्रको पक्षमा जति नै बोले पनि सरकार यसबाट पछि हटेको आभास भइरहेको छ । खासगरी दोस्रो जनआन्दोलनपछि अर्थतन्त्रमा कम्युनिस्ट विचार हाबी हुन थालेको र सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी काम भएको पाइन्छ ।

समावेशी आर्थिक वृद्धि र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा मुलुक अघि बढेपछि अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका बढाउने काम भएको छ । उदार अर्थतन्त्रको उल्टो यात्रामा सरकार लागेको अनुभव हुन्छ । निजीकरण र उदारीकरणले निजीक्षेत्रलाई महत्त्व दिए पनि त्यसमा रहेका विकृतिलाई रोक्न सक्ने संयन्त्र बनाउन नसक्दा निजीक्षेत्रप्रति अविश्वास बढेको चाहिँ हो । तर, स्वतन्त्रताको विकृति रोक्न झन् बढी स्वतन्त्रता चाहिन्छ भनेजस्तै निजीक्षेत्रका विकृति रोक्न अझ बढी निजीक्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्ने तर नियमनचाहिँ कडा गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने हो । सरकारको उल्टो यात्राकै कारण लगानी अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेन । विगत केही दशकदेखि नै मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता बेहोर्नुपरिरहेको छ जसका कारण नीतिगत स्थिरता र एकरूपता भएन । प्रतिस्पर्धालाई मुख्य मानेर अर्थतन्त्रका गतिविधि अघि बढाउनुपर्नेमा क्रोनी क्यापिटालिम अर्थात् आसेपासेवादको झझल्को दिने गरी सरकार अघि बढ्यो । निश्चित व्यावसायिक घरानालाई सजिलो हुने गरी नीति पनि बन्यो । यी सबै कारणले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेन । 

वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी सम्मेलनहरू भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भित्रिएको छ । स्वदेशी लगानी पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेन । रेन्ट सिकिङ अर्थात् कुतखोर प्रवृत्ति हाबी भयो जसले गर्दा व्यावसायिक घरानाहरू उद्योग खोल्नुभन्दा सामान आयात गरेर व्यापार गर्नतिर बढी सक्रिय भए । निजीक्षेत्रले पनि सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएकोमा यो आयोग गठन भएको हो । अब यो सुझाव समितिले दोस्रो चरणको सुधारका लागि ठोस र निकै दिगो रणनीतिको सुझाव दिने सम्भावना देखिन्छ । बलियो पृष्ठभूमि भएका अर्थविद्हरूले अध्ययन गरेर सुझाव दिने भएकाले उपयुक्त सुझाव सरकारले पाउने आशा गर्न सकिन्छ । लगानीको वातावरण नबनेको मात्र होइन, सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेको खर्च पनि निकै कम भएको छ । समग्रमा पूँजीगत खर्च कम भएकाले पनि अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको हो । त्यस्तै सरकारको आम्दानी र खर्चका असन्तुलन पनि डरलाग्दो छ । आयोग गठन सकारात्मक भए पनि यो मात्र महत्त्वपूर्ण भने होइन । विगतमा सरकारले नै उच्च प्राथमिकता दिएर प्रशासनिक संरचना सुधार गर्न यस्तै खालको समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यसले दिएका सुझावहरू रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन् भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले गठन गरेका हरेकजसो सुझाव समितिका सुझावहरूको अवस्था यस्तै छ । त्यसैले सरकारले यो आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कति तदारुकता देखाउँछ त्यसमै देशको अर्थतन्त्रले कुन दिशा लिन्छ त्यो निर्भर हुनेछ । देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै रहेमा र बेरोजगारीको स्थिति बढ्दै गएमा मुलुकमा नसोचिएको अर्को कुनै विद्रोह निम्त्याउन सक्छ ।