काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र आधुनिक नर्सरीबाट गुणस्तरीय नर्सरीसहितको सुन्तला बगैंचा स्थापना गर्न किसानलाई अनुदान दिने नीति लागू गरेको छ । बृहत् सुन्तला जात (सुन्तला, कागती, जुनार) अनुसन्धान, विकास र विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७४ लागू गरी ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान कार्यक्रम अघि सारिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयले सुन्तला, कागती र जुनारका पुराना बिरुवा पूर्णरूपमा नष्ट गरी आधुनिक नर्सरीबाट गुणस्तरीय नर्सरीसहितको सुन्तला बगैंचा स्थापना गर्न अनुदान दिने भएको हो । सुन्तला जातका फलको गुणस्तर एवम् परिमाणमा सुधार ल्याई उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ उक्त नीति लागू गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो । अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमले सुन्तलाको नमूना फार्म वा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न सकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय व्यवस्थापनको कमीले गर्दा वर्षेनि ह्रास हुँदै गएका बगैंचाको सुधार गरी निरोगी बोटमा रोग सर्ने कार्यमा कमी ल्याई व्यावसायिक उत्पादन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उक्त नीतिको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख्य भएअनुसार कम्तीमा ४० रोपनी जग्गामा सुन्तला, जुनार र कागती बगैंचा भएको र बगैंचा विस्तार गरी १ सय रोपनीसम्म पुर्‍याउन सकिने स्थानमा सो अनुदान वितरण गरिने तयारी छ । सुन्तला, जुनार र कागती खेती व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका ठाउँमा बगैंचा काँटछाँट, मलजल, सिँचाइसमेत व्यवस्थापन गरी ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षति भएका बोटलाई पुनर्जीवन दिइने उक्त कार्यविधिको रणनीति रहेको छ । त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति भएका बोटलाई पूर्णरूपमा हटाएर रोगमुक्त नयाँ बोट लगाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उच्च गुणस्तरीय बेर्नाको उत्पादन गरी नयाँ रोगमुक्त पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने, ३/३ मिटरको फरकमा बिरुवा लगाउन सचेतना वृद्धि गर्ने, नमूना बगैंचा बनाउन कम्तीमा ३ वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने रणनीति लिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो । साथै एउटा जिल्लाबाट बढीमा २ ओटा फर्म छनोट गरी अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हाल मुलुकका कुल ६२ जिल्लामा सुन्तला, जुनार र कागती खेती भइरहेको छ । केमा कति अनुदान पुरानो बगैंचा तथा नर्सरी व्यवस्थापनका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बगैंचा विस्तार तथा नयाँ बिरुवा रोपण, टनेल निर्माणजस्ता कार्यक्रमका लागि पनि ७५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुनेछ । यसैगरी, कृषि औजार उपकरण खरीद, माटो परीक्षण, बाली संरक्षण सेवामा पनि ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने भएको छ । रोग परीक्षण नमूना सङ्कलन र सिँचाइका लागि भने ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले बताएको हो । सिँचाइमा प्लाष्टिक पोखरी, सिमेण्टको पोखरी, पाइप, थोपा सिँचाइ, कुलो निर्माणमा उक्त ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । अनुदान रकम कुल लागतको हिसाबले गणना गरी भुक्तानी हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै अनुदानबाहेकको बाँकी लागत किसानले बेहोर्ने भरपर्दो आधार देखाएपछि मात्रै परियोजना स्वीकृत गरी अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । साथै अनुदान रकम पनि एकमुष्ट नभई कार्य प्रगतिका आधारमा ३ किस्तामा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।