संस्थागत सुशासनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थाले खासगरेर सार्वजनिक र नीतिगत तहमा बसेका उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई तिनको अवकाशपछि निजीक्षेत्रमा जागीर खान जाँदा लगाइएको कुनै आवधिक बन्देजलाई बुझाउँछ । यो एक प्रकारको चिस्यान समय पनि हो । अर्थात् सरकारी उच्च तहमा बसेका कनै कर्मचारी अवकाशको लगत्तै कुनै कम्पनीमा जागीर खान जाँदा उसको विगतको हैकम प्रभुत्वले नीतिगत विषय र काम कारबाहीमा प्रभाव पार्न सक्छ र त्यसले स्वार्थको द्वन्द्वको स्थिति सृजना गर्छ भन्ने नै हो । यसो भयो भने ती संस्थामा संस्थागत सुशासनको उपस्थितिमा खलल पुग्छ र त्यस खाले स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ भन्ने नै कुलिङ अफ पिरियडको मुल अभीष्ट हो । तर, नेपालमा भने संस्थागत सुशासनको जहिल्यै कुरा गर्ने सरकारले उच्च तहका निजामती कर्मचारीहरूलाई यसखाले कुलिङ अफ पिरियडको अहिलेसम्म पनि थालनी गर्न सकेको देखिएन । बरु उल्टै, मानमाथि सम्मान भनेझैं अवकाश हुनेबित्तिकै वा केही कालपछि तिनैलाई राम्रा राम्रा स्थान जस्तै : आयोग, संवैधानिक निकाय, कूटनैतिक नियोगहरू आदिमा नियुक्ति दिएको देखिन्छ । खासगरेर अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उच्च तहका कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि नियुक्ति दिनु उचित होइन भनेर संसदीय समितिहरूमा बृहद् छलफल हुन थालेको र करीब अधिकांश सांसदहरू त्यसमा स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएको चर्चा बाहिरिएको छ । पक्कै पनि यो राम्रो विचारको थालनी हो । हो, यहीँनेर आवश्यक पर्छ कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था । निजामतीमा मात्र होइन सेना, प्रहरी र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यसको औचित्य देखिन्छ । 

सरकारको कोषबाट पेन्सन पनि खाने र कुनै राजनैतिक नियुक्ति भइहालेको खण्डमा त्यहाँका सबै सुविधा पनि लिने पदाधिकारीको नेपालमा अहिले पनि अभाव छैन । यस खाले प्रवृत्ति रोक्न पनि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्न अनिवार्य भइसकेको छ ।

नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई तिनका अवकाशपछि कुलिङ अफ पिरियिड लागू गर्ने सम्भवत: नेपालकै पहिलो संस्था हो । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई त्यहाँबाट अवकाशपछि अर्को कुनै बैंक वित्तीय संस्थामा कुनै पनि प्रकारको जागीर खानका लागि केही वर्ष बन्देज गरिने नीति नै यस्तो कुलिङ आफ पिरियड हो । र, यो अवकाश भएको समयदेखि लगत्तै लागू हुन्छ । अर्थात् केन्द्रीय बैंकबाट अवकाश भएको २ या ३ वर्ष व्यतीत भएपछि मात्र केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत पाएका कुनै अर्को वित्तीय संस्थामा जागीर खान पाइने भन्ने यसको अर्थ हो । यो नीतिको छिद्र टेकैरै कतिपयले सो बैंकको इजाजत लिन नपर्ने अन्य खाले वित्तीय संस्थाहरू जस्तै : बीमा कम्पनी, सञ्चय कोष, प्राधिकरण, आयोग आदिमा केन्द्रीय बैंकको अवकासपछि लगत्तै जागीर खाएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यो आआफ्नो बलबुता र सत्ताअनुकूल सम्पर्कको कुरा पनि होला । मूल कुरा कुलिङ अफ पिरियडले नीति निर्माण तहमा बसिसकेका उच्च्चपदस्थ कर्मचारी अवकाशपछि लगत्तै कुनै वित्तीय संस्थाहरूमा ( केन्द्रीय बैंकको इजाजत लिएका वित्तीय संस्था) सेवा गर्न पुग्दा तिनले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाहीमाथि केही न केही प्रभाव पार्छन्, त्यहाँ स्वार्थ बाझिने हुन्छ भन्ने संस्थागत सुशासनको एउटा पाटो हो । त्योबाहेक यसको आर्को कुनै आसय होइन पनि । गभर्नर भइसकेको व्यक्तिलाई हाल बैंक वित्तीय संस्थामा कुनै पनि सेवामा रहन नपाइने नियमन छ भने केन्द्रीय बैंकका अन्य उच्च अधिकृतहरू र कर्मचारीहरूको हकमा विभिन्न अवधिका कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था छ । 

केही वर्षपहिले यो अवधि धेरै भयो भनी यसलाई कम गर्नुपर्छ भन्दै त्यसको परिवर्तनका लागि विभिन्न प्रयाशहरू नभएका पनि होइनन् । यसै सन्दर्भमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पुनरवलोकन गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगिएको पनि हो । ऐनको पछिल्लो संशोधनबाट अन्य कर्मचारीका लागि पनि कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था थप मात्र गरिएन त्यस्ता कर्मचारीले केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतप्राप्त कुनै पनि वित्तीय संस्थामा कुलिङ अफ पिरियडपछि जागिर खाने हो भने केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने सम्मको कडाइ गरिएको छ । कुलिङ अफ पिरियडको समाप्तिपछि पनि केन्द्रीय बैंकको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थाचाहिँ अलिक व्यावहारिक छैन । कतै जागिरको पक्कापक्की हुँदाले मात्र भएन केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिने भन्ने कुरा उसको तजबिजीको कुरा भएकाले दिनैपर्छ वा दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुँदा त्यसखाले व्यवस्थाको संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ । तथापि, कुलिङ अफ पिरियड नै अनावश्यक भन्ने तर्कचाहिँ उचित होइन । खासगरेर, केन्द्रीय बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूमध्ये गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक तहमा काम गरेका/गर्ने पदाधिकारी नीति निर्णय तहमा बस्ने र तिनले आफ्नो विगतको पदीय प्रभाव अरू वित्तीय संस्थामा पार्ने सम्भावना अधिक रहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंक एक नियमनकारी निकाय भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव रहिरहने हुँदा पनि त्यहाँ काम गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियडको बन्धन आवश्यक देखिन्छ । 

केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, नीति निर्णय र नियमनकारी संस्थाहरूमा कार्यरत जो कोही उच्चपदीय कर्मचारीलाई अवकाशपछि केही निश्चित अवधिसम्म कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान कानूनीरूपमै राखिनु अहिलेको आवश्यकता हो । जस्तो : सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, संवैधानिक निकायका सदस्य, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सैनिक जनरल, प्रहरी, गुप्तचर र सशस्त्रका उच्च पदाधिकारी, विभिन्न आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकायका उच्चपदीय अधिकारीहरूका लागि कुलिङ अफ पिरियडको खाँचो छ । सरकारले साँच्चै सुशासनका लगि काम गर्ने हो भने यो व्यवस्था आआफ्ना स्थानहरूमा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । केन्द्रीय बैंकले निकै अगाडिदेखि शुरू गरेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाजस्तै व्यावहारिक रूपले कुनै समस्या भए तिनलाई सुधार गरी अन्य क्षेत्रले पनि सिको गर्नु जरुरी भइसकेको छ । अहिलेको व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्था (चार वर्गका वित्तीय संस्था)हरूमा मात्र त्यस्तो कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान लागू हुने देखिएकाले यसलाई विस्तार गरेर अन्य वित्तीय संस्थाहरू जस्तै : बीमा, वित्तीय कोषहरू, धितो बोर्डअन्तर्गतका वित्तीय संस्थाहरूमा समेत लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । किनभने बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूमा परस्परको नेक्सस हुने हुँदा त्यहाँ नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ । 

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था संस्थागत सुशासनसित जोडिएको विषय हो । नैतिक इमानदारी भएकाहरूका लागि त यस्तो व्यवस्था किन आवश्यक पर्थ्यो र ? जागीर नै सबैथोक ठान्ने र सत्ता र शक्ति नै सबैथोक लाग्नेहरूका लागि यस खाले व्यवस्थाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । खासगरेर नेपालको प्रशासनिक परिवृत्तमा लत यो झनै आवश्यक देखिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उच्च तहका कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि नियुक्ति दिनु उचित होइन । स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति दिनुपर्छ । यसबारे संसद्मा समेत सहमति जुटेको बताइन्छ ।  

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्दा यस्तो कुलिङ अफ पिरियड कति गर्ने ? कुनचाहिँ आदर्श अवधि हो ? भन्नेचाहिँ संसारमा कतै पनि एउटै अवधि कायम रहेको देखिँदैन । कतिपय देशहरूमा यस्तो अवधि अधिकतम २ वर्ष (फ्रान्स र पोर्चुगलमा ३ वर्ष) राखिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागेको ट्रा्रन्सपारेन्सी इन्टरनेशनल नामक अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाले विश्व बैंकलाई यस्तो अवधी २ वर्षको गर्नुपर्छ भनी सुझाव दिएको पनि छ । नेपालजस्तो संस्थागत सुशासनको अभाव भइरहेको र भ्रष्टाचारजन्य कार्यकलापको बिगबिगी भइरहेको मुलुकका लागि त त्यहाँ सुधार चाहने हो भने यस्तो कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु जरुरी मात्र होइन, अनिवार्य पनि छ । 

कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सरकारी क्षेत्रमा पहिले नै आउनु पर्थ्यो । किनभने मन्त्री, सांसद, सचिव/मुख्य सचिव र सेना/प्रहरीका उच्च पदाधिकारीहरूको प्रभुत्व/पहुँच केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको भन्दा कम आँक्न मिलोइन । बेलायतमा मन्त्रीहरूलाई अवकास पाएको २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी क्षेत्रमा लबिइङ गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नर्बेमा अवकासपछि राजनीतिज्ञहरूलाई ६ महीना र सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई २ वर्षसम्म निजीक्षेत्रमा काम गर्न बन्देज छ । स्पेनमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई २ वर्षको र पोर्चुगलमा ३ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड कायम रहेको देखिन्छ । 

सरकारी हुन् वा अन्य कुनै पनि नियमनकारी संस्थाहरूमा बसिसकेका उच्च तहका अधिकारीहरू हुन् तिनको नीतिगत पहुँच हुने र विगतमा ती त्यस खाले नीति निर्माणमा समेत संलग्न भएका कारण त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई अवकासपछि लगत्तै निजीक्षेत्रमा जागीर खानका लागि वा तिनको कुनै संलग्नताका लागि केही समय बन्देज लगाइने/ लगाइएको व्यवस्था नै कुलिङ अफ पिरियड हो । यो अवधारणा संस्थागत सुशासनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पनि हो । खासगरेर, सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू र सांसद, सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरू, सरकारी उच्च कर्मचारीहरू, सेना र प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारीहरू एवम् नियमनकारी कुनै पनि निकायमा बसेका उच्च पदीय कर्मचारीहरूलाई तिनको अवकाशपछि लगत्तै कुनै पनि निजीक्षेत्रको जागीर वा संलग्नतालाई केही अवधिसम्म बन्देज लगाइनु जरुरी हुन्छ । यस्तो व्यवस्था स्वार्थ बाझिने नहोस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुँदा संस्थागत सुशासनको उपस्थितिका लागि त यसको झनै आवश्यकता हुन्छ । तर, त्यसको सफल कार्यान्वयन र तिनको अनुगमन गर्ने बलियो निकाय नबनेसम्म त्यो सफल भने हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि नेपालकै कुरा गर्दा घर हुने सांसद र मन्त्रीहरूले घरभाडा पनि लिने र स्वकीय सचिवलगायत सहयोगी कर्मचारीहरूको नियुक्तिविना नै तिनका तलबभत्ता समेत आफ्ना खातामा जम्मा गर्ने/गराउने प्रवृत्ति विगतमा देखियो, भेटियो । बहुदलीय व्यवस्थाका कुनै कालखण्डमा सांसदहरूले सुत्केरी भत्तासमेत पचाएकै हुन् । हालसालैको चर्चामा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता र शक्तिमै बसेकाहरूकै हालिमुहाली देखियो । सरकारको कोषबाट पेन्सन पनि खाने र कुनै राजनीतिक नियुक्ति भइहालेको खण्डमा त्यहाँका सबै सुविधा पनि लिने पदाधिकारीको नेपालमा अहिले पनि अभाव छैन । यस खाले प्रवृति रोक्न पनि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्न अनिवार्य भइसकेको छ । ढिलै भए पनि सरकारले यो कार्यको थालनी गर्नसक्यो भने संस्थागत सुशासनमा एउटा छलाङ आउनसक्छ । 

 प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।