यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि नयाँ गभर्नरको खोजी भइरहेको चर्चाले व्यापकता मात्र पाएको छैन त्यसका लागि भइरहेको लिगलिगे दौडमा अमुक अमुक सम्भावित गभर्नरहरूको रेसको रस्साकस्सीसमेत सामाजिक सञ्जालभरि पढ्न पाइएको छ । वास्तवमा, यस्ता कुरा हिजोको नियन्त्रित व्यवस्थामा परिकल्पनासम्म पनि हुन्थेन । यो लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले ल्याएको विकास नै हो । आम नागरिक सार्वभौम हुनुको परिणाम पनि हो । सञ्चारजगत्मा आएको फड्कोको एक द्योतक पनि हो । भन्नेले त दलीय व्यवस्थाकै कमजोरीका कारण यस्ता दौडमा को कहाँ र कसका गुटका मान्छे हुन् भन्ने कुराको पनि आन्द्राभुँडी नै बाहिर निस्केका कुरा पनि गर्लान् । त्यसैका लागि भनेर यस बेला लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउनेहरूको पनि कमी छैन । तर, विचारको अभिव्यक्तिकै स्वतन्त्रता हनन भएको हिजोका दिनको एक पल मात्र पनि स्मरण गर्नेहरूले पक्कै सोच्लान् वास्तवमा विरोध गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । केन्द्रीय बैंकको लिगलिगे दौडको कथा र समाचारलाई यस दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्छ । 

गभर्नरको सम्भावित दौडमा लाग्ने खेलाडीहरूले दलीय व्यवस्थामा दलको ढोका चहार्नु एउटा बाध्यता होला पनि । दलले पनि राम्रा मान्छेभन्दा आफ्ना मान्छे ल्याउने सपना देख्नु अन्यथा नहोला पनि । तर, प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरूले पारदर्शी छनोट प्रणालीलाई पनि उत्तिकै विश्वास गर्न सक्नुपर्छ, गर्न सिक्नुपर्छ । त्यो प्रणाली विकास भएन भने यस्ता लिगलिगे दौड हिजोको एकदलीय व्यवस्थामा अलिक पारदर्शी नभएका ढंगले हेर्न पाइन्थ्यो, फरक अहिले छताछुल्ल मात्र हो । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको पद यस्तो भइसकेको हो कि लाग्छ अर्थमन्त्री र उसले ल्याउने वित्तीय नीतिले पनि गर्न नसकेका कुराको अपेक्षा केन्द्रीय बैंकका मौैद्रिक नीतिमाथि गरिँदो रहेछ भन्ने एक खाले भाष्य कोरोनकालीन समययता जो नेपालमा विकसित भएर गएको देखियो पनि । र, यसको तीतो अनुभव निवर्तमान उन्मुख गभर्नरले पनि पक्कै भोगैकै हुन् । आमसञ्चार जगत्मा त त्यसले छरस्पष्टै स्थान पाएकै हो । अब त्यतापट्टि नजाऔं । कामना गरौं, केन्द्रीय बैंकले आज्ञाकारी होइन, एक सक्षम र बलियो अनि पाएको स्वायत्तताको उपयोग गर्नसक्ने खाले क्षमतावान् गभर्नर यथासमयमा पाउने नै छ । 

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्ति र नियुक्ति भइसकेपछिका दिनहरूमा पनि वैचारिक र अनेकौं स्वार्थका कारण गभर्नर र तालुकवाला मन्त्रालयबीच जुँगाको नचाहिँदो लडाइँको रामरमिता हेर्दै आएका आम नागरिकले यसपालि पक्कै पनि त्यस्तो अपेक्षा त नगर्लान् तर मुलुकले यतिखेर आफ्ना मान्छेभन्दा राम्रै मान्छे चाहिँ गभर्नरको पदमा खोजेको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा अत्यधिक तरलता र एकल दरको कर्जाको ब्याज हुँदाको अवस्थामा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीति नै सफल हुन नसकेको अवस्था छ । कर्जाको गुणस्तर खस्केको छ अर्थात् एनपीए लेभल बढ्दो मात्र होइन, देशीय लेखापरीक्षणका प्रतिवेदनलाई नै अन्तररराष्ट्रिय जगत्ले औंला ठड्याउन थालेको पनि छ । अर्कातिर, देश खैरो सूचीमा परेको छ । यसलाई त्यो सूचीबाट कसरी माथि उकास्ने अर्थात् देशलाई कसरी त्यस्तो सूचीबाट बाहिर ल्याएर हरियो सूचीतिर लैजाने प्रयत्न गर्ने अन्तरराष्ट्रिय चासो र चिन्ता पनि झनै चुनौतीपूर्ण छ । यो काम जोसुकै गभर्नर आए पनि रातोरात कायापलटै हुने विषय होइन । किनभने त्यस्तो हुन्थ्यो भने त खैरो सूचीमा पर्ने खतरा गएको ५ वर्षको होइन, सन् २०११ देखिकै हो । त्यसका लागि गभर्नरले पक्कै पनि आज्ञापालन मात्र गर्ने काम गरेर नहोला पनि । तर, यसैका लागि पनि भएको कुरा स्पष्ट, तार्किक र बलियो एवम् निर्भीक ढंगले राख्न सक्ने स्वच्छ छवि भएको गभर्नरको खाँचो भने पक्कै हो ।

•   अहिलेको अवस्थामा आज्ञापालनभन्दा माथि उठेर स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको एक खास उदाहरण दिनसक्ने गभर्नरको खोजी हुनुपर्छ ।
•  प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरूले पारदर्शी छनोट प्रणालीलाई पनि उत्तिकै विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।
•  मुलुकले यतिखेर आफ्ना मान्छेभन्दा राम्रै मान्छे चाहिँ गभर्नरको पदमा खोजेको छ ।
•  देशीय लेखापरीक्षणका प्रतिवेदनलाई नै अन्तररराष्ट्रिय जगत्ले औंला ठड्याउन थालेको छ ।
•  सत्ता परिवर्तनसितै उसले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई एक आज्ञाकारी पात्रका रूपमा मात्र हेर्न चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुँदै आएको छ ।
•  बल, सक्षम, बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय बैंक भयो भने वित्तीय क्षेत्र पनि बलियो हुन्छ ।
•  देश खैरो सूचीमा परेकाले त्यसलाई कसरी माथि उकास्ने अर्थात् देशलाई कसरी त्यस्तो सूचीबाट बाहिर ल्याउने भन्ने चुनौती छ ।

अब ऊ केन्द्रीय बैंक नै नबुझेको, मौद्रिक योगांकका बहुआयामिक प्रभाव र असरहरूलाई केलाउन नसक्ने खाले भने हुन नसक्ला । दलीय व्यवस्थामा छिटफुट दलीय रंगहरू त नलगाए पनि यसै पर्छन् उसै पर्छन् । होली नखेल्नेलाई होलीको रंग उछिट्टिएर परेजस्तै हो । विगतका वर्षहरूमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू र तालुकधारीहरूबीचको स्वार्थ बाझिएका अनेकौं परिघटनाका रामरमिता हेर्ने नागरिक जीवितै छन् । मूल कुरो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा परिकल्पना गरिएको स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको उपभोग तत्कालीन गभर्नरहरूले कत्तिको उपयोग गरे ? र त्यसलाई व्यवहारमा कत्तिको उतारे ? त्यो बेग्लै छलफल र समीक्षाको विषय हुँदै हो । अहिले भने कमसे कम ५ वर्ष ढुक्कले केन्द्रीय बंैकको गभर्नरमा रहन सक्ने गरी आज्ञाकारीभन्दा स्वायत्त निर्णय लिने क्षमता भएको गभर्नरको खोजी भने पक्कै हो । 

विगतमा (२०५८ पहिले) र अहिले (२०५८ पछि) पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि पटकपटक र बाक्लैगरी चर्चाहरू भएका हुन्, हुन थालेका छन् । त्यस्तो चर्चा हुनु नराम्रो होइन किनभने पहिले परिकल्पना गरिएको केन्द्रीय बैंकले यसबीच अनेकौं दुर्घटना भोगी नै सकेको छ । अहिले ऊ पूर्ण स्वायत्त नै छैन पनि । यस कुराको हेक्का त सबैले राखेकै छन् । खासमा भन्ने हो भने यस काल (२०५८यता) मा नियुक्त हुने गभर्नरहरूले ती कुरालाई बाहिर ल्याउन सक्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको पनि देखिएन । राजनीतिलाई नै सबैथोक मान्ने वर्तमानको हाम्रो मनोसंस्कारका कारण कतै देशको मौद्रिक नीति पनि अनेक तरहले प्रभावित त छैन ? भनेर भन्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ खोजी वा चिरफार हुनुपर्छ कि ? दुई दशकभन्दा बढी समयको अन्तराल (२०५८—२०८१) ले स्वायत्त र बलियो केन्द्रीय बैंकको निर्माणमा भन्दा पनि नियन्त्रित र निरीह केन्द्रीय बैंकको उपस्थिति देखाएको विगतको अनुभवलाई पनि अहिले हुने गभर्नरको खोजीमा ध्यान दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ । 

केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्नहरू उठ्न, उठाउन थालिएको निकै भयो । जुन कुराको चर्चा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आउनुपूर्व बाक्लैगरी भएको पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि त्यस वादविवादको समाधान भएको वा हुने अनुमान पनि भएकै हो । तथापि, त्यस्तो बलियो ऐन आएपछिका कालखण्डमा समेत सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई पूर्ण समय नै कार्य गर्न नदिई बर्खास्त गर्ने, निलम्बन गर्ने र हटाउने वा राजीनामाका लागि दबाब दिने विगतका अनेकौं घटनाले के संकेत गरेका छन् भने सत्ता परिवर्तनसँगै उसले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई एक आज्ञाकारी पात्रका रूपमा मात्र हेर्न चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुँदै आएको छ । आफूअनुकूल केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकताभन्दा पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रको बलियो नियमनकारी स्वतन्त्र निकायको खाँचोका लागि त हुँदै हो कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता । तर, यतिबेला ती आधारभूत सिद्धान्तले नै काम नगरिरहेको अवस्था अलिक बेग्लै खाले छ । बजारमा लगानीको विश्वास नै गुम्न थालेको छ । खराब कर्जाको मात्रा (एनपीए लेभल) बढ्दो छ । लगानी विस्तार त हुन सकेन नै, भएका कर्जालगानी पनि तिर्न नखोज्ने, तिर्नेलाई धम्क्याउने र सेवाग्राहीहरू नै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खारेजीजस्ता (खासगरेर लघुवित्तीय संस्थाहरूप्रति आक्रामक) विषयमा लागेको अवस्था अनौठो अवस्था पनि छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको कायम रहेको हालसम्मको आमविश्वास केन्द्रीय बैंकको कठोर र चुस्त नियमनका कारण भएको हो भन्नेमा दुईमत नहोला । भलै उसका सबै काम कारबाही दूधले धोइएका नहुन् । तर, अबको केन्द्रीय बैंकलाई ती नियमित चुनौतीभन्दा अलिक फरक र भिन्नखाले चुनौती पनि थपिएका छन् । 

सरकारकै बैंक भए पनि केन्द्रीय बैंकको अवधारणा सरकारभन्दा स्वतन्त्रै हुनुपर्छ भन्ने विश्वमान्यता रहेको छ । यही कारण सरकारभन्दा पनि केन्द्रीय बैंक नियमनका हकमा कठोर हुनैपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिले गर्नेजस्तो सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन नै हो । राजनीतिमा नजानिँदो समझदारी भयरहेको हुन्छ जुन आम नागरिकलाई उस्तो थाहा हुँदैन पनि । कठोर वा उदार मौद्रिक नीति आउने वा नआउने भयले वा अन्य कुनै कारण जेले भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्धारणमा स्वतन्त्र र स्वायत्त छाडिनु उचित हुन्छ । तथापि गभर्नरले त्यसको सही कुरा तालुकदारहरूलाई पनि सम्प्रेषण गरिसकेको हुनुपर्छ । यसका लागि नै हो केन्द्रीय बैंक वा त्यसका गभर्नरले लिने निर्णयको स्वायत्तताको अर्थ ।

अहिले केन्द्रीय बैंकलाई विगतमा प्रदान गरिएको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन । आज्ञाकारी बालकको जस्तो केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको परिकल्पना हो भने नियमनका लागि कठोर, चुस्त र बलियो एवम् जिम्मेवारयुक्त केन्द्रीय बैंकको प्रश्न कागजमै मात्र सीमित हुन्छ । बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कानूनी अधिकार परिचालन गर्दै आएको विषय नियन्त्रणकेन्द्रित केन्द्रीय बैंकबाट नहुन सक्छ । सबल, सक्षम, बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय बैंक भयो भने त्यसले वित्तीय क्षेत्र पनि बलियो हुन्छ । त्यसका लागि योग्य तर साहसी गभर्नर त हुनुपर्छ नै, उसका प्रणालीले पनि काम गर्न सक्नुपर्छ । दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय गभर्नरको खोजी त असम्भवै होला तथापि त्यस्तो गभर्नरले देशको मौद्रिक व्यवस्थापनलाई कुनै दलीय आरोपव्निा नै ५ वर्ष पार लगाए त कसैका लागि किन टाउको दुखाइ हुने ? मूल कुरो अहिलेको अवस्थामा आज्ञापालनभन्दा माथि उठेर स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको एक खास उदाहरण दिनसक्ने गभर्नरको खोजी हुनुपर्छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।