कुनै पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक लक्ष्यमध्ये आर्थिक स्थायित्व प्रमुख हो । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले यसको सुनिश्चितता गर्छ जुन तरलताको उपलब्धता र यसको सही परिचालनविना सम्भव छैन । तरलताको मुख्य स्रोत भनेको विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट प्राप्त निक्षेप, बाह्य विप्रेषण र कर्जा असुली नै हो । तर, एकातर्फ उपभोग्य कर्जाको बाहुल्य छ भने अर्कोतर्फ उद्योग र व्यापारमा आएको मन्दीका कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारणको व्यययोग्य आयमा कमी भएको छ जसले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न कठिन भइरहेको छ । त्यसो त सरकारको विकास खर्चभन्दा साधरण खर्च प्रचुर मात्रामा बढिरहेको छ । विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सकेको छैन । हाल अधिक तरलताको कारण बैंकिङ क्षेत्र तरलताको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएर कतै तरलताको धरापमा पर्ने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । हाल कुल निक्षेप रू खर्बमा ६४५२ र कर्जा लगानी ५१७४ ( अगस्ट २०, २०२४ नेपाल राष्ट्र बैंक) रहेको छ । यो खाडल प्रतिदिन बढिरहेको छ । हाल ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम कर्जाका रूपमा सदुपयोग हुन नसकी थुप्रिरहेको अवस्था छ ।
अब बैंकका सामु विगतमा दिएको ऋण असुली गरेर गर्ने र कर्जा लगानी बढाएर तरलता व्यवस्थापन गर्नुबाहेक अन्य भरपर्दो विकल्प देखिँदैन । सर्वसाधारणबाट बढी ब्याज तिरेर संकलन गरेको निक्षेप नेपाल राष्ट्र बैंकमा करीब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राख्नुपर्ने अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई कठिनमोडमा पुर्याएको छ । भविष्यमा लगानीको प्रतिफल कमजोर हुने जोखिमले व्यवसायमा लगानीयोग्य वातावरण नभएको स्वयं व्यवसायीहरूले बताइरहेको पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा लेखापरीक्षणसमेत हुने कुराले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग फैलिएका कारण पनि लगानीमा बैंकहरूले जाँगर चलाएको देखिँदैन । तसर्थ पनि बैंकहरू लगानी बढाउनमा भन्दा कर्जा असुलीतर्फ ध्यान मोडिएको देखिन्छ । निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास कसरी फर्काउने हो ? कर्जाको माग कसरी बढाउने हो ? नाफा गरी लगानीकर्तालाई कसरी खुशी बनाउने हो भन्नेमै बैंकरहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ । व्यययोग्य आयको कमीले वस्तु तथा सेवाको माग बजारमा नहुँदा उद्योगहरू करीब ४५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेको स्वयं उद्योगीहरूले बताउने गरेका छन् ।
बैंकको ऋण तिर्न व्यवसायीको व्यवसाय चल्नुपर्यो । उपभोक्ताले उपभोग बढाउनुपर्यो । त्यस्तै तरलता व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि बैंकहरूले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्र्घकालीन रणनीति बनाउन ढिला गर्न हुँदैन ।
तरलताको धराप (लिक्विडिटी ट्र्याप) शब्दावलीको प्रयोग सन् १९३६ मा अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सले गरेको पाइन्छ । लिक्विडिटी ट्र्याप भनेको तरलता बजारमा बढी हुनु तर बैंकिङ क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्नु, कर्जाको माग नहुनु हो । यही कारण ब्याजदर थप घटाउनुपर्ने बाध्यतामा बैंकिङ क्षेत्र परेको छ । यसमा लगानी कमजोर हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढिरहेको हुन्छ । न्यून ब्याजदरमा कर्जा पाउँदा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जा माग नहुने बरु उपभोग र लगानी घटाउँदै जाने, नगद संकलनलाई प्रोत्साहित गर्ने, विदशमा रकम ट्रान्सफर अर्थात् पूँजी पलायन हुने अवस्था हो । यस्तो बजारमा तरलता बढेका बेला लगानीकर्तामा प्रतिफल नआउला भन्ने डरले सताइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा यो शक्तिविहीन हुन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव एवं विश्व आर्थिक संकटको कारण यस्ता समस्या अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि बेलाबखत आउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदरलाई जिरो प्रतिशत बनाउँदा पनि तरलताको उपयोग नहुने सम्भावना हुन्छ । लिक्विडिटी ट्र्यापका बेलामा ब्याजदर कम वा जिरो नजिक, आर्थिक मन्दी, व्यक्तिगत बचत उच्च, मुद्रास्फीति अस्थिर, विस्तारकारी मौद्रिक नीति प्रभावकारी नहुनुलगायत हुन्छ । यदाकदा यस्तो अवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले पनि नियन्त्रणमा लिन सक्दैन । सन् १९९० को शुरुआततिर जापानले यस्तै समस्या भोग्नुपरेको थियो । ब्याजदर जति घटाए पनि लगानी बढ्न सकेको थिएन । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीमा विश्वका धेरै देशहरूले यो समस्या भोग्नु परेको थियो । तसर्थ यसबाट मुक्ति पाउन सरकारी खर्च विस्तार गर्नुपर्र्छ । उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । रोजगारी र उत्पादन बढाउनुपर्ने, करको दर बढाउनुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अवस्था आइसकेको छैन । यो समस्याबाट पार पाउन तत्कालै पूँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ लाग्न भने ढिला भइसकेको छ ।
अहिले नेपालमा ब्याजदर नकारात्मक हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्था आउनु भनेको बैंक टाट फर्कने र समग्र देशको अर्थतन्त्र नै टाट फर्कने अवस्था हो । तसर्थ बेलैमा सम्बद्ध निकाय चनाखो भने बन्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति गरिएको नकारात्मक हल्लालाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ र यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ । ऋणीलाई कसरी ऋण तिर्न अभिप्रेरित गर्ने र निक्षेपकर्तालाई पनि कसरी आकर्षित गरिराख्ने भन्ने रणनीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशतमा बचत राख्नुपर्ने अवस्थाबाट बैंकिङ क्षेत्र छिटै बाहिर आउन निजीक्षेत्रतर्फ सहुलियत दरमा कर्जा बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । बैंकहरूले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र ऋणीले पनि ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएमा भविष्यमा लिक्विडिटी ट्र्यापको समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।
उत्पादनमूलक क्षेत्र जस्तै कृषि, विद्युत्, पर्यटनलगायतमा निकै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । हाल सवारीसाधनको कुम्भमेला मानिने नाडा अटो शो र नजिकिँदै गरेको दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वसमेतलाई लक्षित गरी बैंकहरूले अटो कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि कर्जा मेला, हाइड्रो मेला, उद्योग मेलाको आयोजना भए त्यस अवसरमा यस्ता उत्पादनमूलक कर्जामा अटो कर्जामा झैं बैंकिङ क्षेत्रले अझ बढी जोड दिन सक्छ । अनि लिक्विडिटी ट्र्यापबाट बच्न सकिन्छ ।
तसर्थ पनि सवारीसाधन, घर निर्माण वा त्यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन मात्र उत्साहित हुनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राम्रा ग्राहक पलायन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । कर्जाको पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणले अल्पकालीन समाधान गरे तापनि दीर्घकालीन रूपमा यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिँदैन । बैंकको ऋण तिर्न व्यवसायीको व्यवसाय चल्नुपर्यो । उपभोक्ताले उपभोगलाई बढाउनुपर्यो । तरलता व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि बैंकहरूले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्र्घकालीन रणनीति बनाउन ढिला गर्न हुँदैन ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ तापनि विकास खर्च न्यून छ । बेरोजगारीका कारण लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । निजीक्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्दैन, किन ? भन्नेतर्फ खोज अनुसन्धान गर्न ढिला भइसकेको छ ।
ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएको बचत संकलन गरी स्रोत सुनिश्चित गरे जस्तै कर्जा लगानी विस्तार गरी स्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ । वैकल्पिक रूपमा स्रोतको व्यवस्था र यसको सदुपयोग नगरी तरलता व्यवस्थापन भएन, सरकारले गरिदिए हुने थियो भनेर बस्ने हो भने तरलता व्यवस्थापन नारामा मात्र सीमित हुन्छ र बैंकिङ क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिन सक्छ । तसर्थ स्रोत सुनिश्चित गर्दै कर्जा लगानी बढाउन, ग्राहकसेवा, कर्मचारी उत्प्रेरणा र वित्तीय समावेशिता एवं साक्षरतामा ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड १९ पश्चात् दिनहुँ बैंकिङ क्षेत्रको आवाज कहिले तरलता समस्याको कारण लगानी योग्य पूँजी भएन, कहिले बढी तरलता भयो तर लगानी गर्न सकिएन भन्ने रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको कमी हुँदा रिपोमार्फत तरलता पठाउँछ भने अधिक तरलता हुँदा रिर्भस रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ । हाल बजारबाट दिनहुँजसो केन्द्रीय बैंकले बढेको तरलता प्रशोचन गरिरहेको अवस्था छ । दिगो रणनीतिको अभावले रिकभरीवेश ल्यान्डिङ अर्थात कर्जा असुलीबाट तरलतामा आएको कमीलाई समाधान गर्ने र बढी भएको तरलता लगानी बढाएर सन्तुलनमा ल्याउने कुरा अपेक्षित कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ सम्बन्धमा उठेका प्रश्नलगायत समस्या समाधानमा व्यावसायिक जगत्सँगको सहकार्य जरुरी देखिन्छ । निक्षेपमा वृद्धि त मनग्य भयो तर पनि कर्जा लगानीतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको उत्साह किन देखिँदैन र कर्जाको माग किन भएन भन्नेतर्फ तत्कालै बैंकर, व्यवसायी र सरकारबीच बृहत् गोलमेच सम्मेलन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोग, सरकारी राजस्वमा विप्रेषण र आयातको बढ्दो निर्भरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुन गएको छ । तसर्थ तरलताको उचित व्यवस्थापनका लागि उत्पादन र कृषिमुखी लगानीमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र निर्यात बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ तापनि विकास खर्च न्यून छ । बेरोजगारीको कारण लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । विगतमा भन्ने गरिन्थ्यो बैंकिङ क्षेत्रमा हाल भएको निक्षेपरूपी स्रोतले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋणको जोहो गर्न र निजीक्षेत्रको मागअनुसारको कर्जा दिन पुग्दैन तर हाल निजीक्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्दैन किन ? भन्नेतर्फ खोज अनुसन्धान गर्न ढिला भइसकेको छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।
