भनिन्छ, आफ्नो आर्थिक कल्याण गर्नेहरूले व्यापार व्यवसायको बाटो रोज्छन् । तर, मुलुक र समाजको आर्थिक कल्याण चाहनेहरूले उद्योग व्यवसायको बाटो रोज्छन् । व्यापारको प्रतिफल छिटो आउँछ, उद्योगको ढिलो आउँछ । व्यापारमा भन्दा उद्योगमा धेरै जोखिम लिनुपर्छ । पूँजीको जोखिम, वातावरणको जोखिम, अर्थतन्त्रको उतारचढावको जोखिम कति हो कति जोखिम । सामाजिक दायित्व भनेको देश र समाजको हितका लागि वहन गर्ने दायित्व हो । उद्योगले यस्तो दायित्व मानवाधिकारप्रति, बालबलिकाप्रति, वातावरणीय सुरक्षाप्रति, कमदारको सुरक्षाप्रति तथा देश र समाजप्रति निर्वाह गर्नुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले सामाजिक दायित्व वहनका लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेका छन् । तर पनि उनीहरू कहिले सरकारबाट, कहिले जनस्तरबाट, कहिले नेताहरूबाट खेदिनु परेको छ ।

अब आएर जुनसुकै मुलुकका उपभोक्ता र आम जनसमुदाय वस्तुको गुणस्तर र मूल्यप्रति मात्र होइन, उद्योगमा सामाजिक दायित्वप्रति पनि बढी सजग रहन थालेका छन् । सामाजिक दायित्वको प्रश्न बढी अन्तरराष्ट्रिय व्यापार उद्योग व्यवसाय र विदेशी लगानीमा उठ्ने गर्छ । आजको छलफल उद्योग व्यवसायीहरूको सामाजिक दायित्वप्रति केन्द्रित रहेको छ । लगानी कटौती गरेर भए पनि उनीहरूले यो दायित्व निर्वाह गर्न नैतिक र कानूनी बाध्यता रहेको छ ।

पहिलो सामाजिक दायित्वमा वातावरण संरक्षणकोे चर्चा गरौं । स्थापना कालदेखि नै उद्योग व्यवसायले वातावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित गर्नैपर्छ । तर, दायित्वको मात्रा र पूँजी लगानीको परिमाण उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरकफरक हुन्छ । लगानी जति बढी भयो दायित्व त्यति बढी हुन्छ र वातावरणीय समस्या सम्बोधनका लागि खर्चिला उपायहरू अपनाउनुपर्छ । उद्योग व्यवसायले वातावरणीय सन्तुलन र प्रदूषणमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । यस्तो असर वस्तुको उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण, प्रयोग तथा जडान र निर्माण गर्दा पर्छ । शुरूमा हावा, पानी, माटो वा ध्वनि प्रदूषण हुन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय असन्तुलनको समस्यासमेत देखा पर्छ ।

यूरोपेली मुलुकमा पनि उद्योग व्यवसायहरू वातावरणीय दायित्वप्रति निकै संवेदनशील रहँदै आएका छन् । युरोपेली संसद्ले त सन् २००० सम्ममा विद्युतीय तथा इलेक्टो«निक सामान उत्पादन गर्ने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको वजनको ८५ प्रतिशत कवाडी सामान अनिवार्य रूपमा रिसाइकल गरेको हुनुपर्ने कानून पनि पास गरेको र सन् २०३० सम्म हरितगृह प्रभाव सृजना गर्ने ग्यास ४० प्रतिशत घटाउने तथा ३० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाबाट गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न उद्योगका लागि वातावरणीय मापदण्ड पनि निर्धारण गरेको थियो ।

दोस्रो दायित्व हो, मानवाधिकार । मानवाधिकारको विषय मान्छेको सम्मान, खाँचो, स्वतन्त्रता, आहारविहार, बसोवास, गोपनीयता व्यक्तिगत सुरक्षा र निर्णयमा सहभागिताजस्ता मामिलामा केन्द्रित रहेका छन् । सन् १९४८ मा अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारको घोषणा भएपछि यसको कार्यान्वयन सरकारी जिम्मेवारीको विषय भएको छ । मुलुकको सर्वोच्च कानूनका रूपमा रहेको संविधानमा पनि समावेश गरिएको छ र आर्थिक सामाजिक विषयसँग सम्बद्ध सबै खाले कानूनमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।

नेपाललगायत सबै लोकतान्त्रिक राष्ट्रका उद्योग व्यवसायसम्बन्धी कानूनहरूमा यो विषयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जस्तो उद्योग व्यवसायीले कामदार कर्मचारी सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रमुख मानव अधिकारका विषय हुन्– स्वस्थ, कार्य वातावरण, पेशागत सुरक्षा, समान कार्यका लागि समान तथा स्तरीय ज्याला, लैंगिक र अन्य विभेदको अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा, जबर्जस्ती काममा लगाउन निषेध, बालश्रम निषेध मानसिक तथा शारीरिक यातना दिन निषेध, संवेदनशील वर्गको सुरक्षा, सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र युनियन खोल्न, सुसंगठित हुन, आफ्ना हकहितका कुरा राख्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था प्रमुख हुन् ।

व्यापार सञ्जालबाट कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्दा कसैमाथि शोषण भएको छ कि, बालश्रम प्रयोग भएको छ कि, कार्य वातावरण जोखिमपूर्ण वा खराब छ कि, वैदेशिक श्रमिकमाथि दमन भएको छ कि भन्ने कुरा पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । फेरि उद्योगका कतिपय काम करारमा गराउँदा ठेकेदारहरूले जानेर वा नजानेर मानवाधिकारको अवज्ञा गर्न सक्ने भएकाले बरोबर मोनिटरिङ गरी उपयुक्त कारबाही गर्नुपर्छ ।

संवेदनशील वर्गका समस्याहरूप्रति रोजगारदाताले पनि बढी व्यवहार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यस्ता वर्गभित्र आम महिला, मातृत्वधारी महिला, रैथाने जाति, लोपोन्मुख जाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उत्पीडित समूह, अल्पसंख्यक जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समुदाय, आप्रवासी कामदार आदि पर्छन् । यस्ता समुदायको लागि समूह हेरी पूर्वसूचित सहमति, भूमि र वासस्थानको व्यवस्था, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको स्वतन्त्रता, सकारात्मक विभेद, केही मात्रामा आरक्षण र समावेशिताजस्ता कुरामा लचिलो हुन र अवस्था हेरी विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । कामदारलगायत संवेदनशील वर्गले उपचार पाउने र गुनासो तथा उजुरी सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

तेस्रो दायित्वको विषय हो, बालश्रमको निषेध । नेपालमा बालश्रम समस्याकै रूपमा रहेको छ । पहिले यो कार्पेट उद्योगमा विकराल समस्याका रूपमा थियो । क्रेता मुलुकले रगमार्ग फाउन्डेशनको बालश्रम निषेधित प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि तथा बालश्रम (निषेध र नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०५६ जारी भएपछि कार्पेट उद्योगमा बालश्रमिकको समस्या प्रायः समाधान भयो । तर, सार्वजनिक यातायातमा भने यो अझै व्यापक समस्याका रूपमा रहेको छ । बालबालिकालाई विभिन्न मुलुकले फरकफरक उमेरका हिसाबले परिभाषित गरेका छन् । नेपालको कानूनले १६ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई बालक परिभाषित गरेको छ । तर, ऐनमा जोखिमपूर्ण काममा बालश्रमको निषेध भने १४ वर्ष उमेर नपुगेकाहरूको निम्ति मात्र गरिएको छ । इच्छाविपरीत काममा लगाउन नपाइने कुरा भने १६ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म लागू हुने देखिन्छ । उद्योग व्यवसायमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा होस् बालश्रम निषेध गरिएको यिनै दुई कुरामा हो ।

बालश्रम निषेध गरिएका उद्योग व्यवसायमा विभिन्न पर्यटन व्यवसाय कार्यशाला, प्रयोगशाला, शीत भण्डार जस्ता सेवा उद्योग, सार्वजनिक परिवहन, रिक्सा, ढुवानी र निर्माण व्यवसाय, चुरोट, मदिरा, रसायन, गलैंचा, सिमेन्ट, विस्फोटक पदार्थलगायत प्रायःजसो प्रशोधन र उत्पादनमूलक प्राकृतिक उद्योग, जलस्रोत तथा ऊर्जामूलक उद्योगहरू, खनिज तथा ग्यास उद्योगहरू, जमीनमुनि, पानीमुनि र उचाइमा गएर गर्ने कामहरू, कटिङलगायत क्रियाकलाप आदि पर्छन् । जोखिम कम भएका उद्योग र केही सेवामूलक उद्योगमा भने श्रम विभागलाई जानकारी गराएर बालबालिकालाई पनि काममा लगाउन सकिने छूट हाम्रो कानूनले दिएको देखिन्छ । अघोषित र उद्देश्य रूपमा नेपालमा धेरै उद्योगले बालश्रमको दुरुपयोग भएको छ र सरकारी निकायबाट अनुगमन तथा नियन्त्रणको अभाव खट्किएको छ ।

चौथो पक्ष कामदार कर्मचारी तथा समाजप्रतिको दायित्व हो । यसमा प्रथम कर्तव्य कुनै आकस्मिक दुर्घटना र प्रतिकूल वातावरणको जोखिमबाट उनीहरूलाई जोगाउनु हो । यसका लागि जोखिमपूर्ण वस्तु हटाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने वा काम गर्ने शैली बदल्ने वा सुरक्षात्मक उपकरणको प्रयोग गर्ने आदि तरीका अपनाइन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, कामदारको औषधि उपचार, वृद्धावस्थाको सुरक्षा, औद्योगिक दुर्घटनाबाट सुरक्षा, श्रमिक परिवारको सुरक्षा, सञ्चयकोष, पेन्सन र बीमा कार्यक्रम । यीमध्ये अधिकांश अनिवार्य कानूनी दायराभित्र पर्छन् ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई विशेष गरी श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ ले निर्देशित गरेका छन् । २०७५ सालदेखि लागू गरिएको सुरक्षा योजना नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक खालका सबै औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकहरू समेटिएका छन्≤ चाहे ती औद्योगिक क्षेत्रका वा अन्य क्षेत्रका होऊन् । पेन्सन मात्र होइन, यस योजनाभित्र औषधोपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटनाबाट सुरक्षा, अशक्त, वृद्ध भत्ताजस्ता कार्यक्रम पनि समेटिका छन् । फन्डको ३१ प्रतिशत कामदार आफैले र २० प्रतिशत रोजगारदाताले बेर्होनुपर्छ । उद्योग व्यवसायीले कामदारलाई दिएको सुविधा कामबापत पाएको त हो भनी हलुका रूपले हेर्नु हुँदैन । कामबापत त तलबभत्ता भए पुग्ने थियो । अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम सामाजिक दायित्व नै मान्न सकिन्छ ।

उद्योग व्यवसायीले देश र समाजप्रतिको दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । विभिन्न कर, अन्तःशुल्क, सेवाशुल्क आदिबाट राजस्वमा योगदान पुर्‍याउने र उत्पादित सामान निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन त गर्छन् नै, यो उनीहरूको कानूनी दायित्व पनि हो । यसबाहेक उद्योग रहेको ठाउँ वा समुदायका लागि पनि सामाजिक दायित्व वहन गर्छन् । जस्तो स्थानीय समुदायका लागि बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याएको पाइन्छ । यो उनीहरूको समाजप्रतिको नैतिक दायित्व हो ।

वास्तवमा उद्योगी व्यवसायीले सामाजिक दायित्व वहनका लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेका छन् । उनीहरू एक प्रकारले कहिले सरकारबाट, कहिले विभिन्न सामाजिक तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट, कहिले जनस्तरबाट, कहिले नेताहरूबाट, कहिले पत्रकारहरूबाट त कहिले आफ्नै कामदारबाट खेदिन र झैझमेला बेहोर्न परे तापनि आफ्नो प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय हितका लागि समर्पित भएका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भएकाले अब हामी सबैले उनीहरूप्रति सम्मान भाव राख्नुपर्छ ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।