काठमाडौं । सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोकेपछि किसानहरू बिचौलियालाई उधारोमै उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । बारीमा उखु सुक्न थालेपछि किसानले गतवर्षकै मूल्यमा उखु बेच्न थालेका हुन् । 

समर्थन मूल्य बेलैमा तोकिए किसानले चिनीमिललाई उक्त मूल्यमा आफै उखु बेच्न सक्छन् । त्यसो नहुँदा किसान बिचौलियालाई बेच्न बाध्य हुन्छन् ।

गतवर्ष पनि सरकारले निकै ढिलो गरेर पुस ३ गते उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६३५ रुपैयाँ तोकेको थियो, जसमा किसानले चिनी उद्योगीबाट प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ र सरकारले दिने अनुदानस्वरूप ७० रुपैयाँ पाउने निर्णय भएको थियो । उक्त मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिक्वीन्टल २५ रुपैयाँ बढी भए पनि ढिला गरी तोकिएको मूल्यको फाइदा किसानले लिन पाएनन् ।

समर्थन मूल्य तोक्न ढिलो भएर बारीमा भएको उखु सुक्न थालेपछि आफूहरूले बाध्य भएर बचौलियालाई प्रतिक्वीन्टल ५६५ रुपैयाँको दरले उखु बेच्न थालेको सर्लाहीका किसान रामजितु रायले आर्थिक अभियानसँगलाई बताए । 

‘मैले यस वर्ष एक बिगाहा जमीनमा उखुखेती गरेको छु । उखुमा रस भरिएर पनि बारीमै सुक्ने अवस्था आइसक्यो । सरकारले मूल्य नतोकेको कारण घरखर्च चलाउन ३ कट्ठाको उखु गतवर्षकै मूल्यमा स्थानीय बिचौलियालाई बेच्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले मूल्य नतोकेसम्म उद्योगहरूले सीधै किसानसँग उखु किन्दैनन् त्यसकारण बिचौलियालाई बेच्नुपरेको हो ।’ 

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अनुसार जिल्लामा करीब ४० हजार उखु किसान छन् । तीमध्ये करीब २ हजारले सरकारले मूल्य तोक्नुअगावै उखु बेचेका छन् । अन्य जिल्लामा पनि यस्तो हुन सक्ने समितिले जनाएको छ ।

उखु क्रशिङ हुने समय पनि यही हो । उखु क्रशिङ मङ्सिरमा शुरू भई चैतसम्म चल्छ । क्रशिङ शुरू हुनुअगावै सरकारले उखु किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, आफूहरूलाई सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य पार्न उद्योगीसँगको मिलेमतोमा ढिलाइ हुने गरेको किसानको गुनासो छ । अहिले अन्नपूर्ण सुगर मिल, बाबा सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल लगायतले उखु क्रशिङ शुरू गरिसकेका छन् ।

समयमै क्रशिङ शुरू भए ठिक्क समयमा किसानले आफ्नो उखु बेच्न पाउँछन् । तर, सरकारले कहिल्यै पनि समयमा मूल्य तोक्ने काम नगरेको र उद्योगीले समयमा भुक्तानी पनि नदिएको गुनासो गर्छन् संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक हरिश्याम राय ।

उनका अनुसार हरेक वर्षजसो भोग्ने यस्ता हैरानीका कारण अहिले अधिकांश किसानले उखुखेतीको क्षेत्रफल घटाउँदै लगेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि पछिल्ला वर्षमा उखु उत्पादन घट्दै गएको देखाउँछ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ३१ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा ३१ लाख ३० हजार मेट्रिक टनमा ओर्लेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सबनम शिवाकोटीले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भएको बताइन् । उनका अनुसार आगामी सातासम्म उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी छ ।

तर, नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नेबारे किसान संगठनहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले भित्रभित्रै तयारी गरेको छ भने अर्कै कुरा, हालसम्म यस विषयमा महासंघसँग कुनै छलफल गरेको छैन,’ उनले भने ।