कृषिबाली लगाएकै समयमा त्यसको न्यूनतम मूल्य तोक्न आवश्यक भए पनि सरकारले उखुको क्रशिङ शुरू भइसक्दा समेत यसको समर्थन मूल्य तोकेको छैन । उखुको खेती हुने र क्रशिङ हुने समय निश्चित हुन्छ । त्यसो हुँदा यो सरकारको सामान्य र नियमित काम नै हो । दुर्भाग्य, यति सानो काममा पनि सरकार चुकिरहेको छ जसका कारण किसानहरू मर्कामा परिरहेका छन् । यस वर्षमात्र होइन गतवर्ष पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गरेको थियो । त्यसो हुँदा जानाजान सरकारले ढिला गरेको हो भनेर किसानले लगाएको आरोपमा सत्यता छ कि भन्ने आशंका जाग्नु अन्यथा होइन ।
उखु कटानको समय निश्चित हुन्छ । यदि ढिला काट्न थालियो भने उखुको रस कम आउँछ र चिनी कम बन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चिनी मिलहरूले किसानलाई उखुको मूल्य कम दिन्छन् । त्यसैले सरकारले मङ्सिर लाग्नुअगावै यसको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने हो । समयमै समर्थन मूल्य तोकिए किसानले चिनी मिललाई तोकेको मूल्यमा उखु विक्री गर्न पाउँछन् । समयमा नै उखु विक्री गर्न नसक्दा उखु बिस्तारै सुक्न थाल्छ जसले गर्दा बिचौलियालाई उखु बेच्न बाध्य भएको किसानको भनाइ छ । त्यसरी बिचौलियालाई उखु बेच्दा किसानले उखुको उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् ।
उखु क्रशिङ हुने समय पनि यही हो । उखु क्रशिङ मङ्सिरमा शुरू भई चैतसम्म चल्छ । क्रशिङ शुरू हुनुअगावै सरकारले उखु किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, आफूहरूलाई सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य पार्न उद्योगीसँगको मिलेमतोमा ढिलाइ हुने गरेको किसानको गुनासो छ ।
सरकारले मूल्य नतोकेको कारण घरखर्च चलाउन उखु गतवर्षकै मूल्यमा स्थानीय बिचौलियालाई बेच्नुपरेको किसानको भनाइ छ । सरकारले मूल्य नतोकेसम्म उद्योगहरूले सीधै किसानसँग उखु किन्दैनन् । त्यसकारण बिचौलियालाई बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उखु किसानको भनाइ छ । यसरी उखु किसानको मर्कालाई सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेकै कारण किसानहरू उखुखेती गर्न विकर्षित भएको पाइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि पछिल्ला वर्षमा उखु उत्पादन घट्दै गएको देखाउँछ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ३१ लाख ८४ हजार मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा ३१ लाख ३० हजार मेट्रिक टनमा ओर्लेको छ ।
नेपालमा उखुखेती र चिनी मिलको समस्या निकै पुरानो हो । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि चिनी मिलले किसानलाई भुक्तानी दिन ढिला गर्ने गरेका छन् । भुक्तानीकै लागि राजधानीमा आई प्रदर्शन गर्नुपरेको अवस्थासमेत छ । सरकारले उखुखेतीमा दिने नगद अनुदान सीधै किसानलाई नदिएर उखुलाई दिने र तिनले किसानलाई सरकारले तोकेअनुसार मूल्य भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । चिनी मिलले चिनी विक्री नभएको भन्दै भुक्तानीमा विलम्ब गर्ने गरेका छन् । त्यही कारण किसानहरू उखु खेती गर्न छाड्न थालेको पाइन्छ ।
नेपालको चिनी मिलले पर्याप्त नाफा कमाउन नसकेको देखिन्छ । त्यही कारण कतिपय चिनी मिल बन्द पनि भएका छन् । नेपालमा उखुखेतीको लागत बढी छ । त्यस्तै भारतले जस्तो ठूलो अनुदान पनि सरकारले दिन सक्दैन । अर्को भारतमा ठूलो परिमाणमा खेती हुने र उन्नत जातको उखुखेती गरिने भएकाले त्यहाँ लागत कम पर्छ । त्यस्तै चिनी कारखानाले पनि चिनीका अतिरिक्त सहायक उत्पादनहरू गर्ने र तिनबाट राम्रो मुनाफा लिन सक्ने भएकाले सस्तोमा चिनी विक्री गर्छन् । भारतीय चिनीसँग नेपाली चिनीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसो हुँदा नेपाली चीन मिलको आफ्नै समस्या छ ।
चिनीको बजारमा पनि समस्या छ । सरकारले चिनी आयात गर्न नदिँदा गतवर्ष स्वदेशी बजारमा चिनीको मूल्य उच्च रूपमा बढ्यो । आयात गर्न दिँदा स्वदेशी उद्योग समस्यामा पर्छन् । त्यसैले नेपालमा उखुखेती र चिनी को समस्या सधैं देखिन्छ । यसको समाधान गर्न सरकारले नेपाली चीन मिलसँग चिनी खरीद गर्ने र बजारमा मूल्य बढेमा त्यही चिनी बजारमा पठाउने गरेर मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ । चिनी आयात रोक्दा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण त हुन्छ तर प्रतिस्पर्धी बजारबाट लाभ लिने उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुन्छ । अत: उखु खेती र चिनी मिलको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निकै व्यावहारिक सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकार उखु किसानका समस्यामा समेत गम्भीर नदेखिएको हुँदा चिनी र उखुको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार सक्रिय हुनेमा कमै विश्वास छ ।
चिनी आयात रोक्दा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण त हुन्छ तर प्रतिस्पर्धी बजारबाट लाभ लिने उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुन्छ । अत: उखु खेती र चिनी मिलको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निकै व्यावहारिक सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
