विकासका लागि निकै चर्चा, बहस र रकम विनियोजन गरी अनेकाैं योजना लागू गरिएको पनि दशकाैं भयो । हाम्रो अपेक्षा र आवश्यताअनुरूपको विकास भने हुनसकेको छैन । योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ४ दशक नाघिसक्यो । पछिल्ला समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । योजना छनोट नीतिको अभाव र प्रक्रियामुखी प्रशासन संयन्त्रका कारण पनि अपेक्षित खर्च हुन नसकेर यसो भएको हो । कुनै पनि विकासका कार्य गर्दा प्राविधिक परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव तथा स्रोतसाधनको उपयोगप्रति ध्यान दिँदैनाैं । दिगो विकासको मान्यताअनुसार हरेक विकास निर्माणका लागि प्राविधिक जाँच, वातावरणीय प्रभाव, स्रोतको संरक्षणलगायत विविध पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि विकास कार्यमा जनसहभागिता भयो भने मात्र त्यस विकासको कार्य दीर्घकालीन हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो विकासशील राज्यका लागि हरेक प्रकारका विकास निर्माणमा व्यापक रूपले जनसहभागिता हुनुपर्छ ।

विकास निमार्णमा जनताले आफ्नो अपनत्वको अनुभूति गर्छन् । त्यस्ता कार्यको रेखदेख संरक्षण तथा निर्माणप्रति चासो राख्ने भएकाले पनि विकासमा जनसहभागिता ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । विगत २÷३ दशकदेखि स्थानीय विकासमा ३० प्रतिशत जनताको लगानी र राज्यले ७० प्रतिशत लगानी गरी हरेक विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । योजना छनोटदेखि नै जनताको आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ । वास्तवमा जनताको माग, पहल, इच्छा, आवश्यकता, साधन, श्रम, शीप सबै प्रयोग हुनु नै जनसहभागिता हो ।

सामान्यतया जनसहभागिता भन्नाले निर्णय प्रक्रिया, निर्णय कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन परिमाणको निरीक्षण र प्रतिफलको उपभोग गर्ने कार्यहरूमा भएको जनताको सहभागिता भन्ने बुझिन्छ ।

विकासमा जनसहभागिताका केही मान्यता पनि छन् । जनता आप्mना समस्याको सामाधानमा आपैm सक्रिय भएर लाग्छन् । संगठित, उत्प्रेरित र कटिबद्ध जनता विकासका मूलस्रोत हुन् । आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी बन्छन् । जनताबाट सम्पादन गरिएका कार्यक्रममा नै सीमित स्रोतसाधनबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । आजको परिवर्तनमा त कुनै विकासमा जनसहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ । हरेक विकासका कार्यप्रति उत्तरदायित्व बोध गराउन यो आवश्यक हुन्छ ।

विकासमा सबै वर्गको क्रियाशील पहुँच बढाउनुका साथै पारदर्शिता देखाउन जनसमर्थन जनरुचि जगाउन पनि जनसहभागिता अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो सामाजमा विद्यमान रहेका हुने र नहुने, साना र ठूला, जान्ने र नजान्ने बीचको दूरी कम गर्न पनि जनसहभागिता महŒवपूर्ण साधनको रूपमा देखिन्छ । कसैबाट निर्देशित विकासभन्दा स्वतःस्पूmर्त विकास ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ । सीमित स्रोतसाधनको प्रयोगले पनि उच्चतम उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता र परिवेशअनुकूल विकास गर्न पनि जनसहभागिता हुनुपर्छ । सामाजमा अवसरको समान पहुँच र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन पनि जनसहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

हाम्रो सामाजमा जनसहभागिताविना विकास सम्भव छैन भन्ने जनचेतनाको अभाव रहेको छ । गरीबीका कारण पूँजीको अभाव हुनु, प्राविधिक जनशक्तिको अभावका साथै प्राविधिक तथा उपकरणहरूको अभाव, कठिन भूधरातल, बाढीपहिरो, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवधानका कारण पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्न समस्या भएको छ । आफ्नै भर पर्न नसक्दा आवश्यकताभन्दा धेरै पर निरर्भर हुनु, स्वदेशी पूँजी निर्माण र प्रयोगको वातावरण सृजना गर्न नसक्नु र दक्ष जनशक्ति विविध कारणले विदेश पलायन हुनु जस्ता अनेकाैं समस्याबाट ग्रस्त भएकाले विकासमा जनसहभागिता बढाउन सकिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रको उन्नति र प्रगति नै विकास हो । विद्यमान अवस्थाबाट अझ राम्रो अवस्थातिर उन्मुख हुनु विकास हो । अझै सकारात्मक परिवर्तन हुनुलाई विकासको अवस्था मानिन्छ । विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । विकास र सामाजिक आवश्यकताबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ ।

विकासका लागि पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । समुदायमा रहने मानवले विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेका हुन्छन् । सबैलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने पूर्वाधार भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी हुन्, जुन साझा आवश्यकताभित्र पर्छन् । विकासका लागि स्रोतसाधनको निकै महŒव हुन्छ । दृष्टान्तका लागि घर निर्माण गर्न ढुंगा, माटो, इँटा, बलुवा, काठ आदिको आवश्यकता पर्छ । विकासका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न स्रोत हुन्छन् । जस्तै प्राकृतिक स्रोतभित्र वनजंगल, वन्यजन्तुको संरक्षण गरी अध्ययन गर्ने, नदीनाला, सिँचाइ, खानेपानी तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने, जमीनलाई उत्पादनशील बनाई सिँचाइको व्यवस्था मिलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने, ऊर्जा तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गरी परिचालन गर्ने कार्य हुनुपर्छ । मानवीय स्रोतसाधनमा दक्ष जनशक्ति परिचालन, तालीममार्फत शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । अल्पकालीन दक्ष जनशक्ति, दीर्घकालीन जनशक्ति र स्थिर जनशक्तिको उपयोग गर्नुपर्छ ।

विकासका लागि आर्थिक स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आर्थिक स्रोतविना विकासको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यसमा राजस्वबाट खर्च गर्ने रकम, विभिन्न किसिमको अनुदान तथा जनताबाट हुने योगदान वा श्रमदान आदि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कुनै दाता राष्ट्रसँग सम्झौता गरी प्राप्त गर्ने सहायतालाई द्विपक्षीय सहायता मानिन्छ । त्यस्तै गरी दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रको सहयोगमा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट हुने सहायतालाई बहुपक्षीय भनिन्छ । हाम्रो राष्ट्रले विकासका लागि खर्च गर्ने स्रोतहरूमा राजस्व तथा आन्तरिक स्वदेशी अनुदान तथा ऋण नै हुन् । राजस्वका स्रोतहरूमा कर पर्छ जुन राष्ट्रसेवक, कृषक, व्यापारी, उद्यमीलगायतकाले तिर्ने गर्छन् । हाम्रो जस्तो विकासशील राज्यका लागि हरेक प्रकारका विकास निर्माणमा व्यापक रूपले जनसहभागिता हुनुपर्छ । तब मात्र हाम्रो आवश्यकताअनुरूपको विकासले गति लिन सक्छ ।

लेखक चिरनमिलन कलेज, बाँसबारीमा समाजशास्त्रको अध्यापन गर्छन् ।