हालैको बाढीपहिरोमा परी ठूलो जनधनको क्षति भयो । यो आलेख तयार पारिराख्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या २३३ पुगेको छ । २२ जना मानिस अझै बेपत्ता सूचीमा छन्, मृतकको संख्या बढ्न सक्दछ । विगत वर्षका तथ्यांकलाई केलाउँदा बाढीपहिरोमा वर्षमा २ सय जनाजतिको मृत्यु भएको देखिन्छ । तर, बितेको शनिवार र आइतवार २ दिनकै बर्खाले निम्त्याएको विपत्तिले वार्षिक औसतभन्दा बढीको ज्यान लियो । यसअघिका वर्षहरूमा बाढीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या तराई मधेश क्षेत्रमा बढी हुन्थ्यो । पहिरोको पीडा पहाडतिर थियो । अहिलेको बाढीमा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश संख्या काठमाडौं उपत्यकामा देखियो, पहिरोको पीडा पहाडी क्षेत्रमा उस्तै छ । केही वर्षयता सरकारले बाढीपहिरोबारेमा पूर्वानुमान र सूचना प्रवाह गर्दै आए पनि अहिले घटनामा जनधनको ठूलो क्षतिले सरकारी प्रयासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । राज्यको सम्पूर्ण स्रोत र पूर्वाधारको केन्द्र मानिएको संघीय राजधानीमै विपत्तिमा मानवीय क्षतिको ठूलो आँकडाले पूर्वतयारीको दयनीय धरातललाई छरपष्ट पारिदिएको छ । सूचना ग्रहण गर्ने र सतर्कता अपनाउने परिपाटीमा समेत  सन्देह अस्वाभाविक होइन ।

क्षतिको अंकगणित 

मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षतिको आँकडा उकालो लाग्नेक्रममै छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यो बाढीपहिरोबाट आर्थिक नोक्सानी १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी क्षति कृषिक्षेत्रमा छ । बालीनाली र पशुपन्छीमा ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति छ । त्यसमा पनि खाद्यान्नको भण्डारका रूपमा रहेको मधेश क्षेत्रको कृषिमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँको क्षति देखिएको छ । कृषि हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानका हिसाबले मुख्य क्षेत्र हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषिमा पुगेको क्षतिले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने निश्चित छ । कृषि उत्पादनमा बढी योगदान धानको देखिन्छ । तराई मधेशमा अहिले धान खेतीमै बढी क्षति भएकाले चालू आव २०८१/८२ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव देखिनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । 

पहाडी क्षेत्रका पहिरोमा स्वयम् जलविद्युत् आयोजनाले पारेको पर्यावरणीय प्रभावलाई कारण मान्नेहरू पनि छन् । तर, अहिलेसम्म यसको गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री था मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ऊर्जाक्षेत्रमा ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक संरचनामा क्षतिग्रस्त भएको छ । क्षति पुगेका १५ ओटा आयोजनामध्ये ४ ओटामात्रै १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा छन् । तीमध्ये अधिकांश ५/१० मेगावाटका बढी छन् । ससानो क्षमताका यस्ता योजनाले संख्यामात्र बढाएको छैन, पर्यावरणीय प्रभाव थपेको छ । पहाडी क्षेत्रका पहिरोमा स्वयम् जलविद्युत् आयोजनाले पारेको पर्यावरणीय प्रभावलाई कारण मान्नेहरू पनि छन् । तर, अहिलेसम्म यसको गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन । 

बाढीपहिरोले खानेपानीका संरचनामा ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । सिँचाई पूर्वाधारमा १ अर्ब रुपैयाँको संरचना बिग्रएका छन् । २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरका सडक र पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी पूर्वाधारलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन अर्बौं रुपैयाँ खाँचो पर्नेछ । 

चाडपर्वमा जोखिमपूर्ण यात्रा 

अहिले सडक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले जनजीवन सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । बाढीपहिरोबाट संघीय राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने मुख्य मार्गसहित २३ राजमार्गका ६८ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएकोमा अहिले पनि विभिन्न ३३ ठाउँमा अवरोध खुलाउन नसकिएको तथ्य सरोकारका सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । 

बहुसंख्यक नेपालीहरूको मुख्य पर्व दशैं शुरू भइसकेको छ । राजधानी काठमाडौंबाट आआफ्नो घर फर्किने क्रम शुरू भइसक्दा राजमार्गमा अवरोध कायमै छ । आवागमन कष्टप्रदमात्र होइन, जोखिमपूर्ण बनेको छ । यात्रुहरू बाढीपहिरोबाट जोगिएको ज्यान दुर्घटनामा जाने त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । सडकको अवस्था र सवारीका साधनको कमीका कारण टिकटको अग्रिम बुकिङ बन्द गरिएको यातायात व्यवसायीका अगुवाहरूले बताइरहेका छन् । 

पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, मुग्लिन–नारायणगढ, चन्द्रागिरि–चित्लाङ हुँदै हेटौंडा जोड्ने सडकमा सवारी चल्न थाले पनि जोखिम बढेको छ । अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग र कान्ति राजपथ बन्द छन् । ठाउँठाउँमा सडक अवरुद्ध भएपछि चाडपर्वको यात्रा अस्तव्यस्त बनेको छ । चाडपर्वका बेला यसै त असहज यात्रा गरिरहेका यात्रु यो वर्ष थप कष्ट र त्रासदीबीच यात्रा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । 

कमजोर पूर्वतयारी 

विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, तर यसको सामनाको पूर्वतयारी प्रभावकारी हुँदा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आन्तरिक र बाह्य अनुभवहरूले पटकपटक प्रमाणित गरिसक्दा हामीकहाँ हुन नसकेको नै पूर्वतयारी हो । नेपालीहरू बाढीको विपत्ति झेलिराख्दा देशको प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रणमा थिए । देशमा विपत्ति आइपर्दा भ्रमण छोट्ट्याएर स्वदेश नफर्किएकोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचनामात्र भएन, उनी नेपाल फर्किएर विपत्तिको सामनाका लागि जुन तहको पूर्वतयारीको खाँचो थियो, त्यो हुन नसकेको स्वीकार्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति होला भनेर अनुमान गर्न नसकिएको बताए पनि सरकारकै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भने वर्षाका कारण बाढीपहिरो आउनसक्ने चेतावनी दिएकै थियो । स्रोतसाधन सम्पन्न काठमाडौंमै उद्धारको याचना गर्दागर्दै बासिन्दा बाढीमा बगेका तथ्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने, राहत र उद्धारको जिम्मेवारीप्राप्त निकाय र पदाधिकारीहरू गैरजिम्मेवार देखिए । विपत्तिका बेला चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने गृह मन्त्रालयका अगुवा गृहमन्त्री नै कतिपय घटनामा अनभिज्ञ रहनु पदीय गैरजिम्मेवारी हो । 

लापरवाहीको पुनरावृत्ति र निकास

प्रत्येक पटकका विपत्तिले पूर्वतयारीको कमजोर धरातललाई उजागर गरे पनि यसको प्रबन्धमा मौसमी बहसबाहेक कुनै उपलब्धि देखिएको छैन । नेपालीले बितेको १ दशकमै अनेक आवरणका विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । ती सबै विपद्ले अकल्पनीय क्षतिमात्र बोकाएका छैनन्, विपदकै बेला राज्य सञ्चालकहरूको भ्रष्ट आचरण र अनुहार सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय विपद्लाई अभिभावकीय जिम्मेवारीका रहेकाहरूले कमाउने अवसर बनाएका विषय छताछुल्ल नभएका होइनन् । 

स्मरण हुन्छ, २०७६ चैतमा कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबाट १० लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भए । १२ हजार नेपालीको ज्यान गयो । अर्थसामाजिक कहरको असर अझै हटिसकेको छैन । अर्थतन्त्रका आयामहरूको ओरालो यात्रा शुरू भएको त्यहीबेला हो । त्यस विपत्तिमा पनि पूर्वतयारीमा कमजोरी स्वीकार भएकै हो । चीनबाट शुरू भएको कोरोना महामारी यूरोपतिर फैलिराख्दा त्यतिखेरका मन्त्रीहरू उत्तरतिर हिमालय पर्वत भएकाले नेपालमा कोरोना नपस्ने काइते तर्क गरिराखेका भेटिन्थे । पर्याप्त समय भएर पनि पूर्वतयारीमा उपयोग भएन । संक्रमणले नागरिकको ज्यान धमाधम लिइरहँदा राज्य सञ्चालक र निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी औषधि र उपचार सामग्री खरीदमा कमिशन खान मग्न देखिए । तर, त्यसबेला खुबै चर्चामा रहेका स्वास्थ पूर्वाधारको तयारीका कुरा कोरोना कहर मत्थर भएसँगै हराएर गए । 

भूउपयोग नीतिको कमजोर कार्यान्वयन, भौगर्भिक अध्ययनविनाको जथाभावी बसोवास र विकासका नाममा भीर खोतलेर सडक निकाल्ने होड नै आज बाढीपहिरोबाट भोग्नुपरेको अकल्पनीय क्षतिको कारण ठानिएको अहिलेको अवस्थामा वैज्ञानिक र व्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन र विपत्ति सामनाको बलियो पूर्वतयारी क्षति न्यूनीकरणको उपाय हुनेछ । 

त्यसअघि २०७५ चैतमा बारामा २९ जनाको ज्यान जाने गरी आँधी आउँदा होओस् वा २०७२ वैशाखको भूकम्प चाहे त्यही वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दी, सामनाको पूर्वतयारीका चर्कै मन्थन भए । २०७२ कै मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीताका पेट्रोलियम उत्खखन, विद्युत्मार्फत इन्धन आयात प्रतिस्थापनदेखि चिनियाँ बन्दरगाह र नाकाको उपयोग, आपूर्तिका उपायहरूको विविधीकरणका योजना बने । उच्चस्तरीय भ्रमणमा चीनसँग केही थान समझदारीमा हस्ताक्षर भए, योजना भने अघि बढेनन् किन ? 

त्यसकै केही महीनाअघि ७ दशमलव ८ रेक्टरको भूकम्पबाट हामीकहाँ ८ हजार ८ सय ५७ जनाको मृत्यु भयो । २२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भए । १० खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानीको आँकडा थियो । त्यसको १ वर्षअधि चिलीमा नेपालको भन्दा ठूलो (८ दशमलव २ रेक्टर) को भुइँचालो जाँदा त्यहाँ ५ जनाको मात्र ज्यान गएको थियो । हामीकहाँ भूकम्पीय मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका संरचनाकै कारण बढी क्षति हुन गएको निष्कर्षमात्र निकालिएन, तत्कालै १ सयभन्दा बढी बस्तीको स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माणको योजना बन्यो । अनेक नाममा संसदीय समिति बनाइए, अध्ययन र अनुसन्धानका नाममा बजेट सिध्याएसँगै त्यति बेलाको त्यो सचेतना पनि सकियो । भूकम्पप्रतिरोधी प्रक्रिया नअपनाई संरचना बनाउन नपाइने नियम केही समय कार्यान्वयन गरेझैं भयो । भौगर्भिक अध्ययन, भूउपयोग नीति र राष्ट्रिय भवन निर्माणसंहिताको कार्यान्वयनमा तत्परता देखिएको थियो । छोटै समयान्तरमा ती सबै सतर्कता ओझेलमा परे । भूउपयोग नीतिको कमजोर कार्यान्वयन, भौगर्भिक अध्ययनविनाको जथाभावी बसोबास र विकासका नाममा भीर खोतलेर सडक निकाल्ने होड नै आज बाढीपहिरोबाट भोग्नुपरेको अकल्पनीय क्षतिको कारण ठानिएको अहिलेको अवस्थामा वैज्ञानिक र व्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन र विपत्ति सामनाको बलियो पूर्वतयारी क्षति न्यूनीकरणको उपाय हुनेछ ।