वित्तीय क्षेत्रमा एकल ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन – २०६३ ( हाल संशोधित रूपमा २०७३) ले वित्तीय संस्थाहरूलाई चार वर्गमा बाँडेको छ । क वर्गमा वाणिज्य बैंक, ख वर्गमा विकास बैंक, ग वर्गमा वित्त कम्पनी र घ वर्गमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पर्छन् । यी सबै केन्द्रीय बैंककै निगरानीमा भए पनि मानिसहरूबीच क वर्गबाहेकका अन्य वित्तीय संस्थाहरूप्रति बलियो विश्वास कायम हुनसकेको देखिँदैन । आआफ्ना साइनबोर्डमा कोष्ठकभित्र ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गको लघु वित्त विकास बैंक लेखेको देखिन्छ । भाषिक अर्थका हिसाबले यो गलत छ । यसमा लेखिएका वाक्यांशलाई हेर्दा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक भनेपछि पक्कै पनि अरू वर्गका वाणिज्य बैंक पनि होलान् भन्ने अनुमान हुन्छ । ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक भएपछि ‘ख’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खोजी हुनु स्वाभाविकै हो । अमुकअमुक वर्गको वित्तीय संस्था भनिएको भए (जस्तो ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक नभनेर ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था भनिएको भए) कानूनी र भाषागत रूपमा सही हुन्थ्यो । वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरणको औचित्यमाथि समयसमयमा प्रश्नहरू उठिरहेका बेला अमुक वित्तीय संस्थाहरूले आआफ्ना वर्गीकरणको औचित्य नै नबुझेको एक मात्र उदाहरण यत्तिलाई हेरे पनि पुग्छ ।

अझै पनि कम्पनी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा सहकारी ऐनहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूमा भएका कतिपय प्रावधानहरूले वित्तीय कारोबारका विषयमा भ्रम र अन्योल सृजना गरेकै छन् ।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको इतिहास करीब ९ दशकको छ । यस अवधिमा (१९९४–२०७७) बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत संरचना निकै फैलिएको छ । अहिले (२०७७ पुस) २७ ओटा वाणिज्य बैंक अर्थात् ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था, विकास बैंकहरू २१ र वित्त कम्पनीहरू २२ ओटा छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ८७ ओटा छन् । विगतमा वाणिज्य बैंकहरूले विशिष्टीकृत सेवाहरू प्रवाह गर्न नसकेका र ती ग्रामीण भेकमा जान खासै रुचि नराख्ने भएकै कारण वित्तीय पहुँच र वित्तीय विविधीकरण बढाउने अभीष्टले विभिन्न खाले वित्तीय संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । २०६३ अघि विभिन्न खाले वित्तीय संस्थाहरूका लागि बेग्लाबेग्लै ऐन तर्जुमा गरिएको थियो । दबाबमा वित्तीय संस्थाहरूलाई राखेर पूँजी बजारमा उछाल ल्याउनुभन्दा हालको वर्गीकरणलाई नै दुई खाले वित्तीय संस्था : वाणिज्य बैंक र लघुवित्तीय संस्थाको मात्र उपस्थिति हुनेगरी ऐनमा संशोधन, पुनरवलोकन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । करीब करीब उस्तै प्रकृतिको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि फरकफरक ऐन कायम रहनु नियमनका दृष्टिकोणबाट व्यावहारिक थिएन । अझै पनि कम्पनी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा सहकारी ऐनहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूमा भएका कतिपय प्रावधानहरूले वित्तीय कारोबारका विषयमा भ्रम र अन्योल सृजना गरेकै छन् ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ मा भएको वित्तीय संस्थाका वर्गीकरणकोे अभीष्ट त्यस्तो भ्रम सृजना गर्नु होइन । निक्षेपकर्तामाझ केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विकास बैंक, वित्त कम्पनी र वाणिज्य बैंकहरूबीचको समानता र भिन्नता छुट्ट्याउनुभन्दा पनि यी सबै एउटै ऐनद्वारा सञ्चालन र नियमन हुने संस्थाहरू हुन्, तिनमा राखिएको निक्षेपको सुरक्षाको सवालमा वस्तुगत र तात्त्विक कुनै भिन्नता छैन भन्ने कुरामा अझै विश्वास दिलाउन सकेको देखिँदैन । आम बुझाइमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा राखिएकोभन्दा वाणिज्य बैंकमा राखिएको निक्षेप तुलनात्मक रूपले बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले त सर्वसाधारणको निक्षेप नै लिन नपाउने व्यवस्था छ । तिनका निक्षेप भनेको लघुकर्जासित आबद्ध भएको लघुबचत मात्र हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाई कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै सहकारी संस्थाहरू समेत बचत तथा कर्जा कारोबारमा संलग्न देखिन्छन् । यस्ता सहकारीहरूको संख्या ३४ हजारभन्दा बढी देखिन्छ । कतिपय सहकारी त विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा पनि बढी कारोबार गर्नेमा पर्छन् । माथि उल्लिखित चार वर्गका वित्तीय संस्थाहरूजस्तै सहकारीको नियमन भने केन्द्रीय बैंकबाट हुने व्यवस्था छैन । मूलतः सहकारी संस्थाहरू सरकारकै संयन्त्रद्वारा नियमन हुने व्यवस्था भए पनि ती एकप्रकारले बेलगाम घोडाजस्तै देखिएका छन् । सहकारी संस्थाहरूका लागि नियमनको बेग्लै निकाय आवश्यक छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको पनि ४ दशक नाघेको छ । अझै तिनको नियमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने अलग्गै निकायको खोजी गर्न नसक्नु सहकारी क्षेत्रलाई अर्ध–राजनीतिक आर्थिक अङ्गका रूपमै परिचालित भइरहन दिनु नै हो । बेलगाम घोडाको उदाहरणका लागि ओरियन्टल सहकारीकै उदाहरण मनग्गे छ । भनाइको आन्तर्य के हो भने सहकारी क्षेत्र पनि वित्तीय मध्यस्थता गर्ने निकायकै रूपमा परिचालित देखिन्छ । तिनका कारोबारले समेत वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावित पारिराखेका छन् । विगतमा सीमित बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका फिंगोजहरूमा समेत त्यस्तै खाले समस्या रहेकै हो । तर, ती संस्थाहरू हाल ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था अर्थात् लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत भइसकेपछि भने त्यसखाले कानूनी जटिलता छैन । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने हो भने हालको भन्दा बेग्लै स्वायत्त संस्थाको आवश्यकता पर्छ ।

बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूको अहिलेको संख्यात्मक उपस्थितिलाई हेर्दा ४ दशकअघिको वित्तीय क्षेत्रको तुलनामा धेरै नै हो भन्न सकिन्छ । तथापि, ती वित्तीय संस्थाहरूको होरिजेन्टल र भर्टिकल उपस्थिति भने चित्तबुझ्दो छैन । करीब ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन् । बाँकी रहेका संस्था पनि जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्गआसपास र यातायातका सुविधा भएका केही सीमित शहरी क्षेत्रमै साँघुरिएका छन् वा काठमाडौंलाई लक्षित गरी नजीकका क्षेत्रमा सेटलाइट बनेर बसेका छन् । अध्ययनअनुसार अहिले पनि ४० प्रतिशतलाई मात्र बैंकिङ सेवा पुगेको देखिन्छ । अझै ठूलो जनसंख्यामा वित्तीय पहुँचको चुनौती छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि न्यूनतम पूर्वाधारको अभावमा पनि स्थानीय निकायहरूमाझ वित्तीय संस्थाहरू गएका छन् । त्यो उपस्थिति प्रतिस्पर्धाका हिसाबले भन्दा पनि बाध्यात्मक हिसाबले भएको हुँदा अहिले बैंकहरूको प्रशासनिक लागत बढ्न थालेको देखिन्छ । अझै वाणिज्य बैंक नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता एकातिर छ भने अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाहरूसित वाणिज्य बैंकले जस्तै वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने प्राविधिक पूर्वाधार विकसित भइसकेको छैन ।

हाल विगतमा जस्तै केन्द्रीय बैंकबाट बैंक वित्तीय सस्थाहरूको पूँजी वृद्धिको चाप वा दबाब नभए पनि मर्जरको बाटोबाट ती संस्थाहरू पूँजीगत रूपमा ठूलो र संख्यात्मक रूपमा सानो आकारमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने नैतिक दबाब भने रहेकै देखिन्छ । मर्जरमा जानेलाई केन्द्रीय बैंकको प्रोत्साहनमूलक नीतिबाटै यसको पुष्टि हुन्छ । अहिले अनौपचारिक रूपमा मेगा मर्जरको कुरा पनि आउन थालेको छ । त्यो भनेको वाणिज्य बैंकहरूकै मर्जर हो । कोही कसैले दबाबस्वरूप पनि त्यस खाले मर्जर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चर्चा नसुनिएको होइन । यसरी दबाबमा वित्तीय संस्थाहरूलाई राखेर पूँजी बजारमा उछाल ल्याउनुभन्दा हालको वर्गीकरणलाई नै दुईखाले वित्तीय संस्था : वाणिज्य बैंक र लघुवित्तीय संस्थाको मात्र उपस्थिति हुनेगरी ऐनमा संशोधन, पुनरवलोकन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । बरु इन्फ्रास्टक्चर बैंकजस्तै विशेष किसिमको कृषि बैंकको परिकल्पना बाफियामा राख्नु आवश्यक देखिएको छ । यसो भयो भने बाँकी रहेका दुई प्रकारका वित्तीय संस्थाहरू (विकास बैंक र वित्त कम्पनी) वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने र त्यसले मेगा मर्जरलाई नै सघाउँछ र हाल अधिक मानिएको वित्तीय संस्थाहरूसमेत सानो आकारमा आउने निश्चित छ । यसै पनि अहिले केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई केही वाणिज्य बैंहरूले आफूमा समाहित गराउने गरी विशेष साधारणसभा बोलाएका सूचना जानकारीमा आएको हुँदा अब वित्तीय क्षेत्र स्वतःस्फूर्त रूपमा दुईखाले वित्तीय संस्थातर्फ नै जान थालेको अनुभूति हुन थालेको छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।