काठमाडौं। वृद्धवृद्धाको संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले वितरण गर्दै आएको वृद्धभत्ता अब ७० वर्षमा दिने प्रस्ताव सरकारी अधिकारीहरूले अघि सारेका छन् । सामाजिक सुरक्षामा दायित्वको बोझ दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका बेला स्रोत खुम्चिँदै गएपछि उनीहरूले उमेर हद बढाउने प्रस्ताव राजनीतिक नेतृत्वमा लगेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षामा भत्ताकै लागि कुल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । चालू आवका लागि सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यो शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ ।
यो बोझ दिनप्रतिदिन बढेपछि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटबाटै उमेर हद २ वर्ष बढाउने गरी प्रस्ताव लगिएको बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘उमेर हद बढाउँदा १६–१७ अर्ब बच्छ, त्यही स्रोतलाई अरूमा उपयोग गर्न सकिने भएकाले पहिलेकै ७० वर्ष पुर्याउन छलफल अघि बढेको होे,’ ती अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षबाट मात्रै भत्ता दिने विषयमा बजेट निर्माणमा जुटेका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत सहमति लिने तयारी गरेका छन् । ‘उहाँहरूको सहमतिअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउनेबारे निर्णय लिइनेछ, सम्भवत: आगामी बजेटबाट ७० वर्ष कायम गर्न उहाँहरूसमेत सहमत हुनुहुनेछ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीले वृद्धभत्ताको उमेर बढाउन सहमति दिन सक्ने भए पनि ओलीले अनुमोदन नगर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ । एमालेले शुरू गरेको वृद्धभत्ता उसको चुनावी एजेन्डासमेत बन्दै आएकाले ओलीको विमति रहन सक्ने अधिकारीहरूको आशंका छ । ज्येष्ठ मात्र नभई हरेक नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, वृद्धवृद्धाको जीवनयापन सहज बनाउनेभन्दा चुनावी एजेन्डाका रूपमा वृद्धभत्ता बढाएर भोट बटुल्ने परिपाटी देखिँदै आएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।
‘कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने, बढाउने नाममा सबै दलले वृद्धभत्तालाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्,’ उनले भने ।
पछिल्लो अढाइ दशकयता हरेकपटक चुनावी एजेन्डा बनिरहेको वृद्धभत्ताको विषयलाई राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिले कुनै चुनाव नभएकाले लाभग्राही हुने उमेर बढाउने र चुनावको मुखैमा फेरि घटाउने रणनीति दलहरूको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
पहिले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष नै थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ १५ मा बजेटमार्फत त्यसलाई ६८ मा झारेको थियो । अहिले ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । साविक कर्णालीका जिल्लाहरूका नागरिक र देशभरका दलित ज्येष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाइरहेका छन् ।
सरकारले एकल महिलादेखि विधवा, अपांगता भएका, लोपोन्मुख आदिवासीलगायतलाई मासिक रूपमै भत्ता बाँड्दै आएको विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईं बताउँछन् । ‘यी सबै शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जाने भत्ता जोड्दा कुुल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन जान्छ,’ उनले भने । विगत केही वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको लगानी ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७७/७८ मा ६८ अर्ब ६१ करोड बजेट खर्च गरेको सरकारले चालू आवमा सय अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
३७ लाख ९२ हजारभन्दा बढीले अहिले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझिरहेको सरकारी अभिलेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले समेत बाँड्ने गरेको र त्यसले दोहोरोपन आइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले केही समयअघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्रणालीसमेत बनाउने गरी गृहकार्य चलिरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार आगामी बजेटबाटै दोहोरोपन हटाउन सरकारले त्यस्तो खालको प्रणाली घोषणा गरेर लागू गर्ने तयारी थालेको छ ।
विद्युतीय गाडीमा कर बढ्न सक्ने
स्रोतको चर्को दबाबबीच आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट लेखनलाई सरकारी अधिकारीहरूले तीव्रता दिएका छन् ।
सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय समिति गठनको माग लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आए पनि सरकारले मंगलवार नै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुरूप संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलवार १ बजे संसद् बैठक डाकेका छन् । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्धारित समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
१८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा अर्थका अधिकारीहरूले १९ खर्ब हाराहारीको बजेट निर्माणको काम अघि बढाएको बजेट लेखनमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । हालसम्म ११ खर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सरकारी आम्दानी तथा खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्बको बजेट ल्याएकोमा शनिवारसम्म ७ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आउँदो वर्षका लागि १२ खर्ब हाराहारी चालू शीर्षकमै छुट्ट्याउने तयारी भएको छ ।
पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले अहिलेसम्म विकास बजेट १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा आगामी वर्ष करीब ४ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गृहकार्यमा अर्थका अधिकारीहरू लागेका छन् ।
‘विकास बजेट निकै कम भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा अलि ठूलो आकारको बजेट आउँदै छ,’ बजेट लेखनमा प्रत्यक्ष संलग्न अर्थका अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा सरकारले चालू आवमा ३ खर्ब ७ अर्ब छुट्ट्याएकोमा अहिलेसम्म २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आउँदो वर्षका लागि यो शीर्षकमा ४ खर्ब हाराहारी छुट्ट्याउने तयारी छ । बजेट लेखनमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार जाजरकोटमा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ३० अर्ब हाराहारी बजेट विनियोजन गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमसम्मलाई बजेटमा स्रोत सुनिश्चित गर्न खोजिँदै छ ।
बजेटमा आम्दानीका स्रोतका रूपमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनेदेखि डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी सरकारको छ । ‘विद्युतीय गाडीमा छूट दिँदा राज्यले धेरै राजस्व यस वर्ष गुमाउनुपर्यो त्यसमा केही पुनरवलोकन हुन्छ,’ बजेट लेखनमा सहभागी अर्थका अधिकारीले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा लाइभ बसेर व्यापार गर्ने तर राज्यलाई कर नतिर्नेसम्मलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।’ राजस्व परामर्श समितिले समेत विद्युतीय गाडीमा लाग्ने करको दर पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले चालू आवमा कम क्षमताका विद्युतीय गाडीमा ठूलो कर छूट सुविधा दिएको छ । ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत मात्रै छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत छ । यो वर्गको विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्त:शुल्क १० प्रतिशत लाग्छ । त्यस्तै १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार २० प्रतिशत र अन्त:शुल्क २० प्रतिशत छ । २०० देखि ३ सय किलोवाटसम्मका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर छ ।
सरकारले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा राजस्वको स्रोत बढाउन जरुरी रहेकाले विद्युतीय गाडीको करको दर पुनरवलोकन गर्न खोजिएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यसमा पुनरवलोकन नगर्न दबाब आइरहेको उच्च स्रोतले बतायो ।
बजेटमा करीब १३ खर्ब राजस्व संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने अनुमान गरिँदै छ भने यो वर्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म उठाउन पाउने सीमा दिएको छ ।
त्यस हिसाबले चालू आवमा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब पुग्दा सरकारले ३ खर्ब १३ अर्बसम्म ऋण उठाउन पाउँछ । वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी परिचालन गर्न सकिने विश्वासमा सरकार छ । वैदेशिक ऋण २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने गरी सरकारले स्रोतको अनुमान गर्दै छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई आउँदो बजेटमा स्रोतको व्यवस्था गरिँदै छ भने १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य भेट्ने गरी नै बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्दालाई लिएर सदन तताए पनि सकेसम्म संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटाउने तयारी छ । कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार सहमति नभए पनि बजेटको दिन संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नगई सहज वातावरण बनाउन कांग्रेस लाग्नेछ । बजेटलगत्तै संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति कांग्रेसको छ ।
.jpg)
