काठमाडौं । किसानसँग धान खरीद गर्न हरेक वर्ष खरीद लक्ष्य बढाउँदै गएको सरकारले निर्धारित लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि किन्न सकेको छैन । आफ्नै स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारले किसानसँग धान खरीद गर्दै आएको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा खरीद लक्ष्य निरन्तर बढाउँदै लगिएको भए पनि कुनै पनि वर्ष लक्ष्य अनुसार खरीद हुन सकेको देखिँदैन ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा कम्पनीले हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य राखेर धान खरीद शुरू गरेको छ । यस वर्ष ७३ हजार ६२० मेट्रिक टन धान किन्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि सरकारले मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ४१०.५१ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ५८०.६२ रुपैयाँ तोकेको छ ।

आर्थिक वर्ष	खरीद लक्ष्य	खरीद परिमाण
२०७८/७९	१९,१००	९,३१३
२०७९/८०	३०,२००	१३,४८७
२०८०/८१	५०,२००	४,६०९
२०८१/८२ (हालसम्म)	७३,६२०	४,५००

कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीका अनुसार यस वर्ष जसरी पनि खरीद लक्ष्य भेट्टाउने उद्देश्यसहित २४ जिल्लाबाट धान खरीद गर्न लागिएको छ । यद्यपि हालसम्म महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगञ्ज र तुलसीपुरबाट मात्र खरीद शुरू भएको छ । ती स्थानबाट ४ हजार ५०० मेट्रिक टन मात्र धान खरीद भएको छ । धान खरीद शुरू नभएका बाँकी जिल्लामा कहिलेदेखि खरीद शुरू गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, किसानले आफ्नो गर्जो टार्न व्यापारीलाई धान बेच्न शुरू गरिसकेका छन् । सोहीकारण यस वर्ष पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार धान किन्न नसक्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

हिउँदे बाली गहुँ र तोरीका लागि मल, बीउको व्यवस्था गर्न किसानले व्यापारीलाई धान बेच्न थालेको धनुषाका किसान अगुवा भुवनेश्वर यादवले बताए । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले धनुषाबाट ४ हजार ५०० मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

‘खाद्यले धान किन्ने भन्ने सुनिएको छ । तर, हिउँदे बालीमा प्रयोग गर्ने मल किन्न र घर खर्च निकाल्न धेरै किसानले अहिले व्यापारीलाई धान बेच्दै छन्,’ यादवले भने । समयमै किसानको घर, आँगनसम्म धान किन्न जान नसक्दा किसानले व्यापारीलाई धान बेच्ने र सरकारले नपाउने अवस्था भएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी सुवेदीले पनि स्वीकार गरेकी छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि खाद्य व्यवस्था कम्पनी ढिलोगरी किसानसम्म पुग्दा धान खरीको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको थिएन ।

आव २०७८/७९ मा किसानसँग १९ हजार १०० मेट्रिक धान किन्ने लक्ष्यसहित बजार प्रवेश गरेको कम्पनीले सिजनको अन्त्यसम्ममा ९ हजार ३१३ मेट्रिक टन मात्र खरीद गर्न सकेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले आव २०७९/८० र २०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र धान खरीद गरेको देखिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजारमा व्यापारीले तोकेको मूल्य बढी हुँदा किसानले खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई धान नबेचेको पाइएको छ । किसानले धेरै मूल्य पाउनु सकारात्मक हो । तर, सरकारको खरीद लक्ष्य पूरा नहुँदा धानको सट्टा चामल किन्नुपर्ने भएको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनी ढिलोगरी किन्न जाँदा किसानले व्यापारीलाई धान बेच्ने र कम्पनीले तिनै व्यापारीसँग धान खरीद गर्ने गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।