समस्त नेपालीको आकांक्षा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हो । सरकार यही नेपाली आकांक्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार नै  पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो ।

निश्चय नै हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौं । भूपरिवेष्टित अवस्थिति र जटिल भू–बनोटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीका रूपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गरी पूँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नु आवश्यक छ । 

सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणहरूको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ । हामी वर्तमानका चुनौतीहरूको सामना गर्दै भावी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न आफ्ना नीति, योजना एवम् कार्यक्रमहरू तय गर्दै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौं । यसका लागि निजीक्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी आवश्यक छ ।

सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य उपयोग गरेर एक्काइसौ शताब्दी अनुकूल एवम् नागरिकको चाहनाबमोजिम पूर्वाधार विकास एवम् निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहन्छ । 

सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजीक्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।

यसका लागि सरकरकाले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरूबीचको अन्तर आबद्धतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ । सरकारले यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचनाप्रविधिजस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । 

आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूर्वाधारको संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सृजना गर्न सफलता मिल्नेछ ।

एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरूबीच उपयुक्त सामञ्जस्य कायम गर्नसमेत वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको छ ।

सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन । पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएका कारण पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यसैले हामीले निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत अन्य सम्भाव्य विधिको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौं ।

वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पूँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमसमेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।

विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ । सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरूको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने कामसमेत भइरहेको छ ।

 

पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकूल नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ । फलस्वरूप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । यसका लागि हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गरेका छौं । पूर्वाधारलगायत परियोजनाहरूमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था बिम्बित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ । यसको काम सम्पन्न भएपश्चात् लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षासमेत मैले गरेको छु । 

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोगी हुनेगरी पूँजीगत र वित्तीय व्यस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रावधानहरू पूर्वाधार लगानी बनाउँदै लगिएको छ । यसका लागि आवश्यकता र अनुभवहरूका आधारमा थप प्रबन्ध गर्दै जान सरकार प्रतिबद्ध छ ।

नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको छ । कानून, कार्यविधि एवं प्रक्रिया सरलीकरण गर्न, प्रक्रियागत ढिला सुस्ती र अनियमितता निरुत्साहित गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न एवं पारदर्शिता कायम गर्न सुधारका कार्यहरू अघि बढाउँदै आएका छौं । यसबाट असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण भई पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुने विश्वास लिएको छु । 

(नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ मा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)