वीरगञ्ज। भन्सारलाई वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्ने निकाय भनिए पनि भन्सार नीतिकै कारण व्यापार असहज बन्दै गएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । भन्सार प्रक्रियामा पाइलैपिच्छे नीति र भन्सार अधिकारीहरूले नियतपूर्वक गर्ने हस्तक्षेपले वैदेशिक व्यापार अत्यन्तै कठिन काम बन्दै गएको व्यापारीले बताएका छन् । अवधारणमा व्यापार सहजीकरण भनिए पनि व्यवहारमा राजस्वमुखीमात्र बन्दा भन्सारका कारण व्यापारी पीडित बनेको सबैभन्दा ठूलो भन्सार कार्यालय रहेको वीरगञ्ज नाकाका व्यवसायीले बताएका छन् । 

आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिल बिजकमा अंकित मूल्यलाई भन्सारले मान्यता नदिँदा मूल्यांकनमा झमेला हुने गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको छ । ‘भारतीय सरकारले जारी गरेको आधिकारिक वस्तु तथा सेवा करको बिल र त्यहाँको भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्सपोर्टलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले भने । 

भन्सारले सूचना मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने र त्यसमाथि ५० प्रतिशत जरिवाना लिँदा झन् समस्या थपिएको आयातकर्ताले बताएका छन् । ‘भन्सारले मूल्यांकनको प्रमुख आधार भन्सार सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकालाई नै बनाएको हुन्छ । सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिल बिजक पेश गरेमा भन्सारले जरिवाना लिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि त अन्त:शुल्कमा समेत जरिवाना लिन थालेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘जरिवाना जोगाउनकै लागि आयातकर्ताले वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकमको एलसी खोल्ने गरेका छन् । पठाइएको बढी रकम हुन्डीबाट भित्रिन्छ ।’

हालै भन्सार विभागले लाइटरको मूल्यांकनमा गरेको लफडा यसको पछिल्लो उदाहरण भएको अग्रवालले बताए । भन्सार कार्यालयहरूले राजस्व बढी उठाउनकै लागि वस्तुको हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड आफूखुशी परिवर्तन गरेको गुनासो व्यापारीले गरेका छन् । भन्सार अधिकारीहरूले जीएसटी, साफ्टा जस्ता बिललाई मान्यता नदिएर कोड परिवर्तन गरेको उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । कति अधिकारीले यसलाई अनधिकृत आर्जनका लागि व्यवसायीसँग बार्गेनिङको माध्यम पनि बनाउने गरेको व्यापारी बताउँछन् । 

एलसीबाट आयात भएको मालसामानलाई मात्र साफ्टा सहुलियत दिने गरिएकोमा यो नीति अव्यावहारिक भएको राजपालले बताए । डीएए, आरटीजीएस, डीएपी, टीटीजस्ता बैंकिङ प्रक्रियाबाट आएको मालसामानमा पनि यो सहुलियत दिनुपर्ने माग  व्यापारीको छ । 

भन्सार महशुलमा चित्त नबुझेर धरौटीमा राखिएको रकम आयातकर्तालाई जानकारी नै नदिई सदरस्याहा गर्ने गरेकोप्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको औद्योगिक उपकरणको पार्टपूर्जा भारतबाट ल्याउन नदिनु पनि भन्सारको अव्यावहारिक नीति भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । भन्सार प्रक्रियामा देखिएका यस्ता अप्ठ्यराहरूको समाधानका लागि संघले सरकारलाई लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ मसुरो, मुंग, मास र रहरको दाना आयातमा ५० प्रतिशत महशुल छूट दिने गरेकोमा अहिले तयारी दाल र दानाको भन्सार महशुृल बराबर बनाएपछि दाल उद्योग संकटमा परेको व्यवसायीले बताएका छन् ।