वीरगञ्ज । सरकारले व्यवसायजन्य कसुरमा अग्रिम जमानतको कानूनी व्यवस्था ल्याउने तयारी थालेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । 

सरकारले व्यवसायीलाई सामान्य आर्थिक अपराधमा समेत पहिला थुन्ने र पछि सुन्ने गरेको भन्दै निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका बेला सरकारले यस्तो गृहकार्य गरेको हो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४९औं साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उद्योग, व्यापार क्षेत्रका कसुरमा अग्रिम जमानत दिने गरी कानूनी व्यवस्था सुधारबारे छलफल भइरहेको बताए । 

‘सरकार व्यवसायमैत्री नीति नियमको पक्षमा छ । अग्रिम जमानतबारे पनि हामीले छलफल अघि बढाएका छौं,’ उनले भने । निजीक्षेत्रका चासोलाई आगामी वर्षको बजेट तयारीका क्रममा पनि सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन गराउन अहिलेदेखि नै पहल थाल्न उनले निजीक्षेत्रलाई सुझाए । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री चौरसियाले सरकार निजीक्षेत्रका जायज मागको सम्बोधनमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । 

त्यसअघि समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार समितिका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले सरकारले व्यापारीलाई पहिला थुन्ने अनिमात्रै सुन्ने गरेको भन्दै निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको बताएका थिए । 

संविधानसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माले सिमानामा सुरक्षाकर्मीको चेकजाँच एकै ठाउँमा गर्न र एक ठाउँमा प्रक्रिया पूरा गरेर निस्किएपछि ठाउँठाउँमा रोकेर हैरानी दिने काम बन्द गर्न आग्रह गरे । पर्सा जिल्लाबाट संघीय संसद्मा ३ र मधेश प्रदेशमा २ जना मन्त्री भएर पनि बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको विकासमा कुनै काम नभएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले राजनीतिक दलहरूलाई अर्थतन्त्रबारे समान धारणा बनाउन आग्रह गरे । उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले वीरगञ्ज र आसपास क्षेत्रबाट संघीय सरकारमा ३ जना मन्त्री भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वीरगञ्ज देखिनुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गरी भारतीय क्षेत्रमा नेपालका ढुवानी साधनको पहुँचलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सरकारले निजीक्षेत्रका उचित मागलाई पनि बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरे । सरकार उद्यम र व्यापारमैत्री नीति बनाउन गम्भीर नभएको आरोप उनको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मर्यादित व्यवसायका सन्दर्भमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले राज्यका निकायले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको भन्ने कतिपय आरोपमा सत्यता नभएको दाबी पनि गरे । 

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले वीरगञ्जमा उद्यमी व्यापारीले दशकौंदेखि एकै खालका समस्या उठाउँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरे । ‘सरकारले जायज माग पूरा गरिदिनु पर्छ । अनुचित भए पूरा गर्न सकिन्न भन्नु पर्छ । निजीक्षेत्रले पनि माग उठाउँदा अर्थतन्त्रलाई मध्यभागमा राखेर सोच्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘यसमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको आग्रहमा खोट देखिएको छ ।’ 

उद्योग र पत्रकार सम्मानित 

संघले उत्कृष्ट निकासीकर्तालाई सम्मान गरेको छ । भारततर्फ सर्वाधिक निकासीमा डाबर नेपाल, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिल सम्मानित भएका छन् । तेस्रो मुलुकतर्फको निकासी व्यापारमा त्रिवेणी स्पिनिङ, शिवशक्ति दाल मिल र मरिअम लेदरले सम्मान पाएका छन् । त्यसैगरी पत्रकारितामार्फत वीरगञ्जको उद्यम व्यापार क्षेत्रमा योगदान दिएको भन्दै राष्ट्रिय समाचार समितिका वीरगञ्ज प्रमुख हिमाल लम्साललाई सम्मानित गरिएको छ ।