नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन ल्याइएको २३ अर्ब डलरको योजना निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

उत्पादनमुलक उद्योगको ‘हब’ रहेको चीनबाट कम्पनीलाई आकर्षित गर्न भारतले ४ वर्षअघि यो योजना शुरु गरेको थियो । भारतलाई उत्पादनमुलक उद्योगको हब बनाउनु योजनाको उद्देश्य थियो । तर, अपेक्षित परिणाम नदेखिएपछि योजना निरन्तरता रोकिएको हो ।

अब यो योजना १४ ओटा पाइलट क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने र सहभागी फर्मको उत्पादनको समय सीमा नथपिने दुई सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

उक्त योजनामा एप्पल आपूर्तिकर्ता फक्सकन र भारतीय समूह रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लगायत ७५० कम्पनीले हस्ताक्षर गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त योजनामा हस्ताक्षर गरेका कम्पनीले तोकिएको समयमा उत्पादन लक्ष्य पूरा गरे अनुदान दिइने बताइएको थियो ।

यो योजनाबाट सन् २०२५ सम्ममा अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, योजनामा सहभागी धेरै कम्पनीहरू उत्पादन शुरु गर्न असफल भए । निर्माण लक्ष्य पूरा गर्ने कम्पनीहरूले भारतबाट अनुदान प्राप्त गर्न ढिलो भएको बताएका छन् ।

व्यापार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत अक्टोबरमा सहभागी कम्पनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत १५१.९३ अर्ब डलरको सामान उत्पादन गरेका थिए, जुन तोकिएको लक्ष्यको ३७ प्रतिशत हो ।

ती कम्पनीहरूलाई भारतले १.७३ अर्ब डलर अनुदान वितरण गरेको थियो, जुन विनियोजित रकमको ८ प्रतिशत भन्दा कम हो ।

योजनाको शुरुआतदेखि निर्माण क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हिस्सेदारी १५.४ प्रतिशतबाट १४.३ प्रतिशतमा घटेको छ ।

मोदीको कार्यालय र यो कार्यक्रमको निगरानी गर्ने व्यापार मन्त्रालयले यस विषयमा टिप्पणीको लागि गरेको अनुरोधको जवाफ दिएन । रिलायन्स र भारतमा हजारौं ठेक्का कामदारलाई रोजगार दिएको फक्सकनले पनि प्रतिक्रियाका लागि गरेको अनुरोधको जवाफ दिएनन् ।

यो कार्यक्रमको खारेजीको अर्थ भारतले आफ्नो निर्माण क्षेत्रको लक्ष्य परित्याग गरेको भन्ने नभएको दुई सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । देशले निर्माण क्षेत्रका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वैकल्पिक योजनाहरू बनाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले सन् २०२४ मा कार्यक्रमको प्रभावको बचाउ गरेको थियो । विशेषगरी औषधि र मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्रमा उच्च वृद्धि भएको छ । गत अप्रिल र अक्टोबरबीच वितरण गरिएको लगभग ६२० मिलियन डलरमध्ये ९४ प्रतिशत ती दुई क्षेत्रलाई वितरण गरिएको थियो ।

भारतका एक अधिकारीले अत्यधिक नियम र कर्मचारीतन्त्रको सावधानीले योजना प्रभावकारितामा असर पुर्याएको बताए ।

उक्त योजनाको विकल्पको रूपमा भारतले निश्चित क्षेत्रहरूलाई कारखाना स्थापना गर्नको लागि लगानीको आंशिक पुन:भुक्तानी गरेर सहयोग गर्ने योजना बनाइरहेको अर्का अधिकारीले बताएका छन् । उक्त योजनाअनुसार कम्पनीहरूलाई उत्पादन र विक्रीको प्रतीक्षामा लागतहरू छिटो पुनः प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।

दिल्लीस्थित सामाजिक विकास सल्लाहकार थिंक ट्याङ्कका व्यापार विशेषज्ञ विश्वजीत धरले सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘यो प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्भवत: हाम्रो निर्माण क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने अन्तिम अवसर थियो,’ उनले भने, ‘यदि यस किसिमको मेगा-योजना असफल हुन्छ भने के तपाईंंलाई केही सफल होला भन्ने आशा छ ?’

दिल्लीको संरक्षणवादी नीतिको आलोचना गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुरु गरेको व्यापार युद्धलाई भारतले छल्ने प्रयास गरिरहेका बेला उत्पादन बन्द भएको हो ।

ट्रम्पले अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका भारतजस्ता देशहरूमाथि पारस्परिक कर लगाउने धम्की दिनुको अर्थ निर्यात क्षेत्रलाई चुनौती दिइरहेको भन्ने रहेको धरले बताए । रोयटर्स