काठमाडौं। एलपी ग्यास उद्योगीले विभिन्न १९ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभए माघ २९ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एलपी ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना मागबारे जानकारी गराएको हो ।

माघ २९ गतेसम्म संघले अघि सारेका माग पूरा नभए माघ ३० गतेदेखि देशभरका ५९ ओटै ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) खरीद नगर्ने संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

आन्दोलनअन्तर्गत फागुन १ देखि ५ गतेसम्म सबै ग्यास उद्योगले विरोधका कार्यक्रम प्रचारप्रसार गरी सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल, उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था, ग्यास विक्रेता संगठन र आम उपभोक्तालाई जानकारी गराउने र फागुन ६ गतेदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड नगराउने बताइएको छ ।

फागुन १२ गतेदेखि नेपालका लागि लोड भएर आएका कुनै पनि ग्यास बुलेट भन्सार नाकाबाट नछुटाउने र त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए फागुन १८ गतेदेखि देशभरका ग्यास उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । त्यसैगरी, फागुन २२ गतेदेखि देशभरका ग्यास विक्रेता डिपोहरूलाई कारोबार बन्द गर्न अनुरोध गर्ने संघको भनाइ छ ।

संघले एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने, ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरीद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष वृद्धि गर्दै जानुपर्ने संघको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

एलपी ग्यासको सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताको दायित्वबारे छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको संघले हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको बीमा आआफ्नो लगानीअनुसार गरे पनि कारणवस उद्योगभित्र दुर्घटना भई उद्योग क्षेत्रबाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानून बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको भनाइ छ । 

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका प्रमुख शहरमा सामूहिक ग्यास डिपो राख्न सरकारले संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बुँदा पनि संघको मागपत्रमा छ । यसो गर्दा ग्यास अभावको बेला आपूर्ति सहज हुने संघको भनाइ छ ।

ग्यासजन्य दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको संघले २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५–२५ प्रतिशतको कार्यविधि तत्काल लागू गर्न भनेको छ । संघले पेट्रोलियम क्षेत्रको नियमनको लागि आवश्यक ऐन र पेट्रोलियम प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने तथा र ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनीकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

संघले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटहरू भारतीय एक्सप्लोसिभ विभाग नागपुरले विनाकारण इजाजत नदिँदा ७ वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएको स्मरण गराउँदै ती बुलेट तत्काल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी ईपीडीओको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न र ग्यास प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने विषयमा सरकार र संघबीच २०७० जेठ २० गते भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

अति आवश्यकीय वस्तु एलपी ग्यासमा स्थानीय तहहरू (गाविस, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति) लगायत अन्य संघसंस्थाबाट स्थानीय कर (पार्किङ शुल्क, प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क) र अन्य कर लिने गरेकोले सो खर्चलाई मूल्यमा समायोजन गर्न दिन वा उक्त करबाट एलपी ग्यासलाई मुक्त राख्न संघले आग्रह गरेको छ ।

ग्यास उद्योगहरूको सम्पूर्ण खर्च जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर शून्य दशमलव १५ प्रतिशत हुनुपर्ने तथा कर्मचारी तलबवृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रास्फीति आदिले हुने सञ्चालन खर्च वृद्धिअनुसार वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गरी वृद्धि भएको खर्च समायोजन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास उद्योग खुलेको सन्दर्भमा दुई वा दुईभन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू एक आपसमा मर्ज हुन चाहेमा मर्ज गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।

संघले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयल निगममार्फत आयात भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको गुणस्तर मापन गर्न ७ महीनाभित्र आयल निगममा आधुनिक ल्याब स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ ।