चितवन । चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषय आठ वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का लडाकुको तेस्रो डिभिजन बसेको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारले घोषणा गरेको एक दशक बित्न लाग्यो । तर निर्माण प्रक्रिया शुरू हुनै सकेको छैन ।
यो अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन गर्न धेरै मन्त्री र सांसद्हरू आए । सबैले निर्माण अघि बढाइने आश्वासन दिए । निर्माण अघि बढाइने वाचा र उद्घोष धेरै भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । यो औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिले पुनः चासो दिन थालेका छन् ।
जिल्लाको कालिका नगरपालिका प्रमुख विनोद रेग्मीले आफ्नो पालिकामा पर्ने यो औद्योगिक क्षेत्रको चासो लिइरहेका छन् । निर्माण अघि बढाउने प्रयासस्वरूप उनले मन्त्री र सांसद्हरूलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलको पटक पटक अवलोकन गराएका छन् ।
बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङले गत शनिवार उक्त औद्योगिक क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिइन् । मन्त्री तामाङ, कालिका नगर प्रमुख रेग्मीसहितको टोलीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलको अवलोकन गरेको थियो ।
अवलोकनका क्रममा मन्त्री तामाङले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिइन् । उनले भनिन्, ‘शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु, संघीय मन्त्रीसम्म कुरा पु¥याउँछु । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मेरो निरन्तर चासो र सक्रियता रहन्छ ।’ यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग पनि थप बुझ्ने उनले बताइन् ।
कालिका नगरपालिका प्रमुख रेग्मी मन्त्रीको भनाइबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीको आश्वासनबाट प्रभावित भएको छु, उहाँले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढ्ने आशा पलाएको छ,’ उनले भने ।
नगरप्रमुख रेग्मीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत भेटेर पहल गरेका थिए । तर पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउन जाने योजना बनाइरहेको बताए ।
नेकपा माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७३ फागुन ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले शक्तिखोरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)समेत २०७७ जेठमै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउने विषयमा हालसम्म भएका पहल भने सफल नभएको रेग्मीले बताए । बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालयले यसबारे २०७७ माघ ७ को पत्रका कारण काम अगाडि नबढेको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित आद्यौगिक क्षेत्रमा दुई लाख ५० हजार रुख कटानको लागत तयार गर्न डिभिजन वन कार्यालय, भरतपुरले निर्देशनालाई २०७७ पुस २४ मा लेखेको पत्रको जवाफमा निर्देशनालयले ‘सो क्षेत्र संरक्षण र वन्यजन्तुलगायत जैविक विविधताका लागि अति नै संवेदनशील वासस्थान, कोरिडोर र वैदिक महŒवको पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले अन्य संरचना बनाउन पर्यावरणीय हिसाबले सर्वथा अस्वीकार्य भएकोे’ जनाएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले ‘एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र’ अवधारणाअनुसार शक्तिखोरमा एक हजार ९४१ बिघा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । डिपिआरअनुसार प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको कुल एक हजार ९४१ बिघामध्ये ७२३ बिघामा उद्योगहरू खुल्नेछन् । ३२४ बिघामा व्यावसायिक भवन र ६५ बिघामा आवासीय भवन बनाउने योजना छ ।
