काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने कम्पनीको संख्या बढ्दो छ । तर, बोर्डले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
अहिले आईपीओ स्वीकृति कुरेर बसेका कम्पनीको संख्या ८४ पुगेको छ । बोर्डमा होटेल तथा पर्यटनतर्फका सात, जलविद्युत्तर्फका ४४, लगानीतर्फका तीन, उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फका १५, लघुवित्ततर्फको एक, लघुबीमातर्फका तीन र अन्यतर्फका ११ कम्पनीको कुल ३७ करोड २६ लाख ६४ हजार २५ कित्ता आईपीओ पाइप लाइनमा छन् । बोर्डले १ महीनाअघि फागुन २ गते पियोर इनर्जीलाई आईपीओ अनुमति दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) शुरू भएयता जम्मा पाँच कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाएका छन् ।
त्यसपछि आईपीओका लागि कुनै पनि कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन् । बोर्डले चालू आव शुरू भएयता आईपीओ स्वीकृति दिएका कम्पनीमध्ये पियोर इनर्जीले आम सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्न बाँकी छ, बाँकीले जारी गरिसकेका छन् । पियोर इनर्जीले फागुन २० गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ विक्री गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ प्रक्रियामा सहभागी गराउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि आईपीओ अनुमतिमा सुस्ती आएको हो । कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई सहजै आईपीओ अनुमति दिएको गुनासो आएसँगै सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते यस्तो निर्देशन दिएको थियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइले पनि यसमा प्रभाव पार्यो ।
- पाँच कम्पनीले मात्र आईपीओ अनुमति पाए
- अन्तिमपल्ट फागुन २ गते पियोर इनर्जीलाई आईपीओ अनुमति
- २०८० पुसमा प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएको कम्पनीलाई मात्र आईपीओ स्वीकृति दिन सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन
- बोर्डद्वारा पछिल्लो वित्तीय अवस्थाको विवरण माग
- अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ न्यून
बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थलाई ध्यानमा राखी काम गर्दा स्वीकृति प्रक्रिया ढिला हुन गएको बताए । आईपीओ पाइप लाइनमा गतवर्षदेखि नै रहेका कम्पनीहरूको पछिल्लो वास्तविक वित्तीय विवरण माग गरिएको र समयमै विवरण पेश नहुँदा स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको समेत उनले बताए ।
नियामक निकायले आम लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने गरी निर्णय लिनुपर्ने जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखी बोर्डले यतिबेला काम गरिरहेको उनले बताए । आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिने कम्पनीमा जलविद्युत्तर्फका सबैभन्दा बढी छन् । बोर्डका नियमन विभागका एक उच्च अधिकारीले धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीले अघिल्लो आवको वास्तविक वित्तीय विवरण पेश गर्न ढिलाइ गरिरहेको जानकारी दिए । पहिले पेश भएको वित्तीय विवरण पुरानो भइसकेकाले पछिल्लो आवको वित्तीय विवरण बुझाउन भनिएका हो । कतिपय कम्पनीको आवेदन दिँदाको समयमा भन्दा पछिल्लो समय नेटवर्थ घट्न गएकाले पनि लामो समय पाइपलाइनमा रहनुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए ।
धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीलाई भोलिका दिनमा लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने क्षमता लिएर मात्र आवेदनका लागि आउन ती अधिकारीले सुझाव दिए । अहिले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीसँगै बुक बिल्डिङ निर्देशिका परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ का केही व्यवस्था परिमार्जन गत पुसमै पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यो काम भइरहेको अवस्थामा बोर्डले पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्य र बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको छैन । पछिल्लो समय बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ स्वीकृति पाएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ विवादित बनेसँगै बोर्डले बुक विल्डिङ विधिलाई समेत परिमार्जन गरेर लैजाने तयारी गरेको हो ।
आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरू आत्तिन थालेका छन् । आईपीओ अनुमतिका लािग निवेदन दिएका अधिकांश जलिविद्युत् कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ न्यून रहेको बोर्डका अधिकारीले बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आईपीओ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गरी कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन गत फागुन ९ गते सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । इप्पानले दबाबस्वरूप लेखा समितिलाई पत्रचार गरे पनि बोर्डमा लेखा समितिबाट पछिल्लो समय कुनै निर्देशन प्राप्त नभएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
