उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्चको शुक्रवार बसेको बैठकले २०७० साल असारभित्रै देशभरि एकैपटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ । उद्योग–व्यवसायले धेरै लामो समयदेखि माग गर्दै आएको यो निर्णय साँच्चै कार्यान्वयन भयो भने उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले निकै ठूलो राहतको सास फेर्नेछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको अभावमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले बारम्बार मजदूर समस्या बेहोर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरूले सरकारविरूद्ध आन्दोलन चलाउनासाथ ती दलनिकट मजदूर सङ्गठनहरूले हरेक औद्योगिक प्रतिष्ठानमा समस्या ल्याउने गरेका छन् । हरेक प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दलैपिच्छे ट्रेड युनियन गठन गरिएका छन् । यी ट्रेड युनियनहरूले मजदूरवर्गमा आफ्नो प्रभाव पार्नैका निम्ति औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जायज/नाजायज मागहरू तेस्र्याएर हडताल, तालाबन्दीदेखि व्यवस्थापनका व्यक्तिलाई मानसिक र शारीरिक यातनासम्म दिने गरेको कसैबाट छिपेको छैन । उद्योग बन्द गरेर जुलुसमा निस्कनु, व्यवस्थापनसमक्ष अनावश्यक र पूरा गर्न नसकिने मागहरू प्रस्तुत गर्नु र अन्त्यमा उद्योगधन्दा बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु यिनको नियमित गतिविधि भएको छ । ट्रेड युनियन ऐन २०५५ र श्रम ऐन २०४८ मा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था छ । तर, लामो समयसम्म यस्ता प्रतिष्ठानहरूमा आधिकारिक युनियनको चुनाव भएको छैन । 

(सम्पादकीयबाट) वर्ष ७, अंक ३३७, आइतवार ३ भदौ, २०६९