सन् १९३७ देखि १९४५ सम्मको जापान चीन लडाइँपछि आधुनिक चीन तीन भागमा विभाजित थियो । एउटा तत्कालीन सरकारको अधीनमा, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा र अर्को केही भूभाग जापानको अधीनमा थियो । सन् १९४५ अगस्टमा जापानले सन्धि गरेर चीनको भूभाग फिर्ता दिएको थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भए पनि चीनमा भने शान्ति बहाली भएको थिएन । चीनमा जारी कम्युनिस्ट क्रान्ति र तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकारको दमनकारी नीतिले अशान्तिको ज्वाला बलिरहेको थियो । सन् १९४५ मा नै माओत्सेतुङले अमेरिकी राजदूत प्याट्रिक हुलेरीसँगको मध्यस्थतामा शान्ति सम्झौता गरे र विभिन्न शान्ति वार्ता सम्पन्न भए । तर, सन् १९४७ जनवरीमा अमेरिकी रोहवरको त्यो मार्शल मिर्शन असफल भएपछि मुलुकभर कम्युनिस्टको प्रभाव बढ्दै गयो । सन् १९४८ तिर त सरकारको शक्ति क्षय भइसकेको थियो भने अन्ततः त्यहाँको राष्ट्रवादी पार्टी सन् १९४९ मा सरकार छाडेर पलायन हुन बाध्य भयो । सन् १९४९ अक्टोबर १ मा चीन जनवादी गणतन्त्रको घोषणा भयो ।
तर, माओको लामो शासनकालमा पनि चीनको अवस्था सुध्रिएन र झन् नाजुक स्थिति पैदा भयो । माओत्सेतुङको समृद्ध चीन देख्ने सपना अधुरै रह्यो । ‘चिनियाँ जनता फेरि उठ्नेछन्’ भन्ने घोषणा उनको जीवनकालमा सपनामा मात्र सीमित भयो । तर, उनको घोषणालाई सरकारले चीनको सपनाका रूपमा आप्mनो घोषणापत्रमा समावेश गर्यो । उनको थियानमेन घोषणाका दिनको ओजलाई जोगाउन उनलाई धौधौ पर्यो । उनले १० वर्षे लामो सांस्कृतिक क्रान्तिको साहारा लिए । त्योसँगै द ग्रेट लिभ फरवार्ड अर्थात् अग्रगामी छलाङ जस्ता लोकप्रिय नारा दिएर आर्थिक विकासका लागि कयौं अभ्यास गरे । तर, सम्पत्तिमाथिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नभएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएन । पार्टीभित्र पनि विभिन्न गुटउपगुट देखा परे र उनको उत्तराधिकारीका रूपमा ग्याङ अफ फोर जस्ता गुट भित्रभित्रै सक्रिय भए । करीब २० वर्षको माओत्सेतुङ शासनकालमा चीनले व्यर्थमा समय खेर फालेको थियो ।
सांस्कृतिक क्रान्तिपछि पनि चीनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू हुन थाले । तर, बिग्रँदो चीनको अवस्थालाई ख्याल गरेर माओपछि नेतृत्वमा आएका देङ जियाओपिङले सन् १९७८ मा उदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेका थिए । माओको कालमा उनी छायामा थिए । उनी राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा भने कहिल्यै लागिपरेनन् । आर्थिक स्वतन्त्रताप्राप्त भएपछि एकाएक चीनमा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन थाल्यो । आर्थिक क्रियाकलाप खुला भएपछि राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि पनि थप केही आन्दोलन भए । सन् १९८९ मा थियानमेनमा भएको लगातारको आन्दोलनलाई जुन ४ का रातमा चीनले बर्बरतापूर्ण तरीकाले दमन गर्यो । यसलाई पश्चिमाहरूले विरोध गरे । त्यो घटनापछि त्यो स्तरमा अर्को आन्दोलन गर्ने साहस चीनका जनतामा बाँकी रहेन । तर, आर्थिक स्वतन्त्रताको भने त्यहाँका जनता र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले भरपूर उपयोग गर्न थाले । फलस्वरूप चीनमा व्यापक वैदेशिक लगानी भित्रियो । चीनको ठूलो जनसंख्या र उपभोक्ता नै आखिरमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने मूलकारक थिए ।
जियाओपिङको स्वतन्त्र बजार व्यवस्था उन्मुख आर्थिक प्रणाली चीनका लागि वरदान सावित भयो । उनको सुधार घोषणाको करीब २ दशकमा नै चीनको आर्थिक सामथ्र्यको आकार चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भयो । अत्यधिक जनसंख्याका र चरम गरीबी हुँदाहुँदै पनि चीनले जनताको दैनन्दिन जीवनस्तरमा त्यो अवधिमा नाटकीय परिवर्तन गर्यो । गरीबीको रेखामुनि रहेको करीब ४० प्रतिशतको अंकलाई त्यो अवधिमा १० प्रतिशतमा सीमित राख्न सफल भयो । सन् १९९५ सम्मको करीब १५ वर्षको अवधिमा चीनको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा स्वाधीन भइसकेको थियो । त्यसको अर्को १५ वर्षपछिसम्म अर्थात् सन् २०१० मा चीन लगातार अत्यधिक आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुकका रूपमा रह्यो । चीनले अर्को १५ वर्षको अवधि अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा चीन विश्व व्यवस्थामा पहिलो नम्बरमा पुग्ने अभिलाषा राखेको देखिन्छ ।
तर, सन् २०१० पछि चीनको उत्पादनका लागि बजारको समस्या रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ । चीनमा अहिले कायम रहेको वस्तु उत्पादनको तयारी र मौज्दातले यो पृथ्वी बराबरको अर्को ग्रहलाई उपभोग गर्न पुग्ने अवस्थासम्म रहेको एक शोध अनुसन्धानको प्रतिवेदनले समेत भनिसकेको छ । तसर्थ चीन विश्वव्यवस्थामा आफूलाई टिकाइराख्न पनि आफ्नो उत्पादनको बजार खोज्न लागेको छ, जसलाई सीको महत्वाकांक्षा योजनाहरूले सघाइरहेका छन् । यसका लागि चीनले आर्थिक कूटनीतिको सन्दर्भमा पनि एक कदम अगाडि बढेर ‘आइसोलेशन ब्रेक’ गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेको छ । फलस्वरूप सिको विदेश नीतिमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । चीनले आर्थिक कूटनीतिको अभ्याससँगै आफ्नो योजना साझेदारीका लागि विश्वव्यापी समर्थनहरूको समेत खोजी गरिरहेको छ ।
माओपछि चीनका लागि ठूलो चुनौतीको भार बोक्ने व्यक्ति वर्तमान राष्ट्रपति सी हुन् । अहिलेकोे चीनमा सी वा अरू कोही थियो भने पनि त्यो भार उसले उठाउनु स्वाभाविक रहेको तर्क गर्ने गरिन्छ । जियाओपिङ पछाडि जति राष्ट्रपति आए तिनले अरूले बनाइदिएको बाटोमा हिँडेका हुन् । तर, सीको अवस्था फरक छ, अरूले बनाइदिएको बाटोको अन्तिम विन्दुबाट आफ्नो यात्रा शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति उनका लागि बनेको थियो । अझ उनका लागि चुनौती छ : अबको २०–३० वर्ष अगाडिको बाटो तयार गरिदिनु । स्वाभाविक रूपमा उनीपछि आउने नेतृत्व अगाडिका झैं निश्चिन्त हुनेछन् । यही यथार्थलाई पछ्याउँदै चीनले सन् २०५० सम्मको आफ्नो लक्ष्य किटान गरिसकेको छ । चीनका लागि जोखिम लिएरै भए पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरूको सीले अहिले नै संकल्प गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
राष्ट्रपति सीको नेतृत्व काललाई चीनले पनि गौरव गर्न लायक समय मानेको छ र उनका लागि पनि चीनमा मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । सीले चाहेको समयसम्म उनी चीनको नेतृत्व लिन सक्नेछन् । उनी माओपछि उनको पार्टीको विधानमा आफ्नो नाम समावेश गर्ने पहिलो शक्तिशाली र सर्वोपरि नेता हुन् । यो दृष्टिकोणबाट अबका दिनमा चीन आफ्नै एकल प्रयास वा प्रभावकारी नीतिगत पहलहरू मार्फत मात्र आर्थिक कूटनीतिक सफलता हात पर्ने अवस्था छैन । चीनको विस्तारित रणनीतिक प्रभावहरूलाई कम गर्न र चीनको उपस्थिति मार्फत पर्ने क्षेत्रीय असरहरू रोक्न बाँकी विश्वका केही शक्ति समूहले गठबन्धन बनाइरहेको देखिन्छ । तसर्थ चीन वा सीका लागि अगाडिका बाटाहरू चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतीत हुन्छ ।
विश्व व्यवस्थामा पहिलो स्थानमा पुग्न चीनका लागि नौलो पनि होइन । उसको आर्थिक सफलताले एकातिर आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ भने भूराजनीतिक तहमा समेत चीन नयाँ भूमिकाका लागि थप सक्रिय भइसकेको देखिन्छ । चीनको ह्वाङ हो सभ्यता मानव विकासका लागि भौतिक आविष्कारको दृष्टिकोणले अग्रणी मानिन्छ भने ईसाको २ सय वर्ष अगाडिदेखि नै अहिलेसम्म चीन करीब १२ सय वर्ष बराबर आर्थिक रूपले बलियो सामरिक क्षेत्रका रूपमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको योजना त्यो पूर्ववत् चीनको आर्थिक र राजनीतिक विरासत फर्काउने ध्येयका रूपमा रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । चीनको सभ्यता र इतिहास सुवर्ण थियो, वर्तमान चुनौतीपूर्ण छ भने भविष्य चुनौतीपूर्ण वर्तमानको नतीजामा निर्भर छ । एक अर्थमा चीनको इतिहास पनि रहस्यमय थियो, भविष्य पनि रहस्यमय छ ।
लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक एण्ड डेभलपमेण्ट रिसर्च (नारेक) का नेपाल निर्देशक हुन् ।
