आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सशक्तीकरण तथा उद्यमशीलता: लक्षित केही व्यवस्था

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमामार्फत सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि व्यावसायिक र शीपमूलक तालीम प्रदान गरिने उल्लेख छ । दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । दलित समुदायको महिलाको रैथाने शीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सृजना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षको रूपमा मनाइने योजना छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको पुन:संरचना गरी आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र शीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने बजेटमा समावेश छ । बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार तथा पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र समाज कल्याण परिषद्को पुन:संरचना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट प्राप्त स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिने र गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको इतिहास

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको छ । शुरूको आर्थिक वर्षमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा ११ दशमलव ३० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बढेर ४२ दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको छ ।