काठमाडौं। सीमित वित्तीय स्रोत र अधिक दायित्वका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज मात्रै ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्ने देखाएको हो । अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदान लगायत शीर्षकमा खर्च परिमाण बढ्ने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा सरकारले तीन खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यससँगै सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा ऋण र साँवाको किस्ताबापत दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । सरकारले हालसम्म लिएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत हो । चालू आवमा विगतको ऋण र ब्याजबापतको किस्ता तिर्न चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । साँवाबापत दुई खर्ब तीन अर्ब र ब्याजबापत ४९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय/निकायहरूबाट विगतमा उत्पन्न दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यून हुने, विपद्बाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘न्यून पूँजीगत खर्च भएका (अपेक्षित खर्च हुन नसकेका) कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्नेछ । रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसैगरी राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले सीमित स्रोत, बढ्दो दायित्व र कार्यान्वयन चुनौतीबीच बजेट तर्जुमालाई परिणाममुखी बनाउन मार्गदर्शन गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम तथा आयोजना दीर्घकालीन सोच, रूपान्तरणकारी रणनीति र सोह्रौं योजनाका लक्ष्यसँग मेल खाने हुनुपर्ने र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा पुन:प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसपटकको छलफलमा बजेट खर्चको सही अनुमान, दायित्वको व्यवस्थापन, स्रोतको सुनिश्चितता र दोहोरिएका आयोजना हटाउन अनिवार्य गरिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम/आयोजना मापदण्डअनुसार बाँडफाँट हुनुपर्ने, दोहोरोपन हुन नहुने र सशर्त अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

छलफलमा उठाइएका सवालमा राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता, नीतिगत समन्वयको आवश्यकता तथा नयाँ संरचना नभई मौजुदा प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गर्ने विषयहरू प्रमुख छन् । धेरै मन्त्रालयले अनिवार्य दायित्वका लागि बजेट नपाउँदा स्रोतान्तर गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आगामी वर्षमा राजस्व वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर हुने, वैदेशिक अनुदान घट्ने तथा वैदेशिक ऋणसमेत समयमै परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा स्रोतको सीमितता गम्भीर चुनौती हुने आयोगले बताएको छ ।