संसद्मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए । तर, सत्तागठबन्धन फेरिएपछि नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै उक्त प्राथमिकता ओझेलमा पर्यो । आगामी बजेटको सिद्धान्त के हो र प्राथमिकता कुनकुन क्षेत्रमा दिने भन्ने कुरा विधेयकमा थियो । सत्ता परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्रीको परिवर्तन हुने गरेको छ । मन्त्री परिवर्तन भएपछि आफूअनुकूल कर्मचारी मिलान गर्ने पद्धतिले बजेट प्राथमिकतामा बारम्बारको आफूअनुकूल फेरबदल हुने गरेको छ । यसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने बजेट आउने कुरामा शंका उब्जेको छ । जनअपेक्षासहितको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नु सबैको कर्तव्य हो । कोभिड–१९ र विश्व आर्थिक मन्दीले महँगी र अभावको मार खेपेका व्यावसायिक क्षेत्र र जनताले आगामी बजेटबाट आर्थिक राहत हुने र व्यावसायिक जगत्मा पुनर्ताजगी हुने अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
बजेट भनेको एक आर्थिक वर्ष (आव) को आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो । नेपालमा घाटा बजेट पूर्ति गर्ने प्रमुख आधार भनेको राजस्व र सार्वजनिक ऋण एवं अनुदान हो । हाल आर्थिक संकटका कारण पर्याप्त राजस्व संकलन हुन नसक्दा एकातर्फ सार्वजनिक ऋण बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई साधारण खर्च धान्नसमेत धौधौ परेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेमा सार्वजनिक ऋणको भारमा कमी आउने र पूँजीगत खर्चको जोहो समेत हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । राजस्व संकलन खुम्चिनुको प्रमुख कारणहरूमा आन्तरिक उपभोग, बचत, लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्व खुम्चिनु, कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । त्यस्तै अन्य कारणमा आयातमा नियन्त्रण, राजस्व बक्यौतामा सुधार नहुनु, न्यून बिजकीकरणको समस्या, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो भई ४९ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु, करदाता शिक्षाको अभाव, राजस्व व्यवस्थापनमा शोधअनुसन्धानको कमी, संस्थागत सुशासनको अभाव, कमजोर बजार अनुगमन, राजनीतिक प्रभावमा कर छूट दिने परिपाटी, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानीलगायत रहेका छन् । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नीतिगत र कानूनी सुधार, संस्थागत संरचनामा सुुधार, कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन व्यवस्था, आयकर र प्रत्यक्ष करमा जोड, सुशासन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, जनशक्तिलाई तालीमको पर्याप्त व्यवस्थालगायत पक्षमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने कार्यक्रम, छाया बैंकिङको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय मुद्दामा आपसी सहमतिजस्ता कुरामा सबै राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अहिलेको जनअपेक्षा भनेको सहकारीलगायतमा रहेको निक्षेपको सुरक्षा, पूर्वाधारको विकास, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, महँगी नियन्त्रण, उच्च व्यावसायिक वातावरण, सहुलियत दरको कर्जा सुविधा, उत्कृष्ट कार्य संस्कृति र उच्च कर्मचारी उत्पादकत्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र बजेट विनियोजनमा पारदर्शिताजस्ता विषय हुन् । त्यसैगरी, कृषि र उद्योग, वाणिज्य एवं पर्र्यटन क्षेत्रको विकास, रोजगारीको अवसर, युवा विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम, प्रविधिको विकास, बजार अनुगमनमा कडाइ, नियमन र सुपरिवेक्षणलाई भरपर्दो र नियमित बनाउने, सार्वजनिक ऋणको भार कम गर्ने, जलस्रोतको विकास र विस्तार, सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र छिटोछरितो पनि जनअपेक्षा र सरोकारका विषय हुन् । पूँजीबजारको विकास, लगानीको उचित वातावरण, सुरक्षा, सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य उपचार पनि जनताको चासोका विषय हुन् । अहिले विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने कार्यक्रम, छाया बैंकिङको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय मुद्दामा आपसी सहमतिजस्ता कुरामा सबै राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ किनभने जनताले यी पक्षमा सुधार खोजेका छन् । आगामी बजेट २०८१/८२ प्रति जनअपेक्षा बढेको छ । जनअपेक्षा पूरा गर्दै वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउन बजेटमा निम्न नीतिगत कुरा प्राथमिकताको आधारमा समावेश गर्नुपर्छ ।
निजीक्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई विकास गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने, मौद्रिक नीतिलाई व्यवसायमैत्री र लचक बनाउने, पूँजीबजारको विकास, गरीबी निवारण, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिने, रोजगारीको अवसर सृजना गरी युवा विदेशिने क्रमलाई रोक्ने, जलस्रोतको पहिचान गरी विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने नीति आवश्यक छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने र सकेसम्म वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको भारलाई कम गर्दै लैजाने र व्यवसायको पहिचान गरी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्व वर्षेनि बढेको छ आगामी वर्षका लागि ऋण भुक्तानी गर्न करीब १ खर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । राजस्व संकलन हाल लक्ष्यको १० प्रतिशत वृद्धि दर मात्र रहेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र जनसाधारणको मुहारमा खुशी र हाँसो ल्याउने गरी बजेटको परिचालन र स्रोतसाधनको मितव्ययी ढंगले परिचालन गर्नु जरुरी छ । अनावश्यक र फजुल खर्च तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि कुल निक्षेप ६१ खर्ब र कुल कर्जा लगानी ५१ खर्ब भइरहेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीयोग्य वातावरण हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा पूँजी पलायनलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी मुद्राको बढ्दो सञ्चितिले बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि कठिन मोडमा छ । सर्वसाधारणले महँगीको मार अझै खेप्नु परिरहेको छ । कोभिड–१९ विश्व आर्थिक मन्दी र बेलाबखत परिआउने प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकको व्ययभार बढाएकाले मुलुकलाई साधारण खर्च पनि धान्न हम्मेहम्मे पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि सरकारले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मितव्ययिता र राजस्व संकलनको लागि आगामी बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । गौरवका आयोजनालगायत अन्य आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण पनि सार्वजनिक खर्चमा एकातर्फ वृद्धि देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्चमा सुशासन कायम गर्नु त्यतिकै जरुरी छ ।
घरजग्गा कारोबार र पूँजीबजारमा संरचनागत सुधार गर्ने, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा कम गर्ने, शोधनान्तर बचत उत्पादनमुखी बनाउनेलगायत कार्यले एकातर्फ राजस्व संकलन बढाउँछ भने अर्कोतर्फ जनअपेक्षा पूरा गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
सुशासनको कमीका कारण पनि विभिन्न देश तथा दातृनिकायहरूले ऋण तथा अनुदानका लागि कबोल गरेको रकम पनि पूर्णरूपमा प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ । हाल राजस्वले खर्च धान्न निकै कठिन भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ आगामी बजेटलाई मितव्ययी बनाउन साधारण खर्च कटौती गर्ने र करको दायरालाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । साथै कर छली नेपालको फेशनजस्तै भएकाले यसलाई कडाइ मात्र गर्न सकेको खण्डमा सरकारलाई साधारण खर्च धान्न र बजेटले परिलक्षित गरेको योजना पूरा गर्न कठिनाइ हुने देखिँदैन । त्यसमा पनि केही समयभित्र हाम्रो सार्वजनिक ऋण हामी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने चिन्ता छ । तसर्थ सार्वजनिक ऋणको परिचालन विदेशी दातालाई विश्वासमा लिनेगरी उत्पादनको क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ । यसलाई साधारण खर्चमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । राष्ट्र ऋणको प्रभाव वर्तमानमा नपरेर भविष्यको उपभोगमाथि पर्छ । सार्वजनिक ऋण रकमलाई यदि सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरी गरीब मानिशहरूको आयस्तरमा कर वृद्धिको माध्यमबाट ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्यो भने त्यसको वास्तविक भार जनतामा पर्छ । तसर्थ सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्ने, साधनको दुरुपयोग, चुहावट आदिमा नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय अनुशासनलाई कार्यक्रम बजेटमार्फत सुदृढ गर्ने र वैदेशिक सहायतालाई शर्तरहित अवस्थामा मात्र स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकेमात्र वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ ।
उच्च व्यापारघाटा, उत्पादकत्व कम भइरहेको हालको अवस्थामा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । आर्थिक आर्जनमा सक्रिय युवा शक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान कसरी रोक्ने र विशेष गरी उनीहरूलाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढाउने योजना बजेटमा आउनुपर्छ । १६औं योजनामा प्रस्तावित नीति, २०२६ सम्म विकासशील देशमा नेपालको स्तरोन्नति, २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण भएकाले यसलाई पूरा गर्ने विस्तृत कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ । दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक विकास र न्याय, निजीक्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षण, संघीयता र सुशासनको प्रवर्द्धन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन, जलविद्युत्को विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, सूचनाप्रविधि एव पूर्वाधारको विकास, शान्ति सुरक्षा र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको भए तापनि उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सुशासन र मितव्ययिता जरुरी छ ।
अनावश्यक फजुल खर्चमा कटौती, सुशासन, नागरिकको इच्छा, चाहना, रुचि, भावना र क्षमताको विश्लेषण, कर प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनेजस्ता पक्षमा ध्यान जानुपर्छ । कालो बजारीप्रति निर्मम भई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा उत्प्रेरणा र तालीममा वृद्धि, भारत र नेपालबीच खुला सिमानाका कारण अवैध व्यापार अर्थात् चोरी, निकासी, पैठारी मौलाएकाले यसको नियन्त्रण, तीन तहको सरकारबीच समन्वय कायम गर्नु जरुरी छ । वित्तनीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल आवश्यक छ ।
घरजग्गा कारोबार र पूँजीबजारमा संरचनागत सुधार गर्ने, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटालाई कम गर्ने, शोधनान्तर बचतलाई उत्पादनमुखी बनाउनेलगायत कार्यले एकातर्फ राजस्व संकलन बढाउँछ भने अर्कोतर्फ जनअपेक्षा पूरा गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
