काठमाडौं । नेपालको आर्थिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र नेपाली अधिकारीबीच विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) व्यवस्थाको पाँचौँ समीक्षाका लागि कर्मचारीस्तरीय सम्झौता भएको छ। 

सम्झौता अनुसार कोषले नेपाललाई करिब ४ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ)को वित्तीय पहुँच प्रदान गर्नेछ। यो सम्झौता आइएमएफको कार्यकारी बोर्डको अनुमोदनपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सन् २०२३/२४ मा शुरू भएको आर्थिक सुधार प्रक्रिया भीषण बाढीका कारण प्रभावित भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। बाढीपछिको पुनर्निर्माण प्रयास र सार्वजनिक पूँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विश्वास आइएमएफले व्यक्त गरेको छ।

आर्थिक पुनर्निर्माणसँगै नेपालले वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण सुधार, र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय पारदर्शितामा सुधार गर्न प्रमुख संरचनात्मक सुधारहरू गरिरहेको बताइएको छ । आर्थिक वृद्धिको गति जारी रहने अपेक्षासहित बाढीपछिको पुनःस्थापना, यातायात सञ्जालको मर्मत, र कृषि उत्पादनमा सुधारले समग्र आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक बनाउने आइएमएफले उल्लेख गरेको छ।

आइएमएफका अनुसार, आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान छ। साथै, बैंकिङ क्षेत्रको नियमनलाई बलियो बनाउन र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कमजोरी हटाउन थप कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

आइएमएफको टोलीले यही पुस २४ गते देखि माघ ६ सम्म गरेको काठमाडौँ भ्रमणका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटवार्तापछि आइएमएफ टोलीले नेपाली सरकारको आर्थिक नीति र सुधार प्रयासप्रति प्रशंसा व्यक्त गरेको छ।