काठमाडौं । सरकारले करीब २ दशकको अवधिमा ल्याएको ‘राष्ट्रिय शहरी नीति– २०८१’मा भएका विषय समेटेर कानून बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने शहरी पूर्वाधारको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी छाता ऐन ल्याउन आवश्यक भएको उनीहरूले बताएका हुन् । 

सरकारले ‘राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१’ गत पुसमा स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको राष्ट्रिय शहरी नीति–२०६४ लाई संशोधन गरेर उक्त नीति ल्याइएको हो । सरकारले जारी गरेको उक्त नीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल इन्स्टिच्युट फर अर्बन एण्ड रिजनल स्टडीज् (एनआइयुआरएस)ले मंगलवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले नीतिले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे अनुरूप कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय शहरी नीतिले ल्याएको उद्देश्य, रणनीतिका विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘२०६४ को नीति संशोधन तथा परिमार्जन गरेर अहिलेको नीति ल्याउन नै दशकभन्दा बढी लाग्यो । अहिलेको नीतिले संघीय मर्मअनुसारका रणनीति र उद्देश्य लिएको छ ।’ उक्त नीतिले सन् २०३६ भित्र शहरी क्षेत्रको शहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत पुग्नेगरी वार्षिक औसत १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने नीति लिइएको जानकारी उनले दिए । 

प्रदेश राजधानी लगायत देशका ठूला शहरलाई प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने रणनीति रहेको उनले बताए । ‘शहरी प्रणालीलाई परिभाषित गर्नुपर्छ र साना शहर पनि ठूलो शहरको सञ्जालभित्र पारिनुपर्छ,’ उनले भने । शहरी विकासविज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले नयाँ नीति आएपछि निजीक्षेत्रले आन्दोलन गर्ने प्रचलन नै बसेको बताए । यस्तोमा वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न निकायले गरेका अध्ययनले शहरी पूर्वाधारमा वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको देखाएको भन्दै थापाले भने, ‘यो निजीक्षेत्रको सहभागिताविना सम्भव हुँदैन ।’

उक्त संस्थाका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अब बन्ने पूर्वाधारको लगानी सेवाका लागि हुने बताए । यो नीतिले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्रिय शहरी नीति–२०६४ मै सरकारले जग्गा विकास कार्यक्रममा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक ऐन ल्याउने भने पनि अहिलेसम्म नल्याएको बताए ।

अहिलेको उक्त नीतिमा त्यही विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति मात्रै नभई ऐन नै आउनुपर्नेमा जोड दिँदै लोहनीले भने, ‘शहर बनाउने ब्रोकर, डेभलपर्सलाई लाइसेन्स दिने प्रणाली लागू गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा लैजाने र देशभरी नै स–सानो कारोबार गरेका रियलइस्टेट कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने सक्षम बनाउने गरी नीति आउनुपर्छ ।’ अहिले देशभर १८ हजारभन्दा बढी कम्पनीले कारोबार गरिरहेका छन् । ससाना कम्पनीलाई मर्जरमा लगेर ठूला र विश्वसनीय कम्पनी बनाउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । सरकारले घरजग्गा कारोबार विधेयक २०६२ सालदेखि नै बनाउने भन्दै आए पनि अहिलेसम्म तयार नभएको गुनासो उनले गरे ।

एउटा ऐन ल्याउन नै दशकौं लाग्दा कारोबार तथा व्यवसाय नै फस्टाउन नपाएको उनको भनाइ छ । उनले अहिलेको शहरी नीतिले समेटेका व्यवस्थासहितको छाता ऐन आउन आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार अहिले मुलुकभर घरजग्गाको कारोबार वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भइरहेको छ । जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) निजीक्षेत्रलाई दिने गरी योजना बनाउने र हदबन्दी हटाइदिएमा अब कम्पनीहरूले ठूलो पूँजीमा आईपिओ जारी गरेर पूँजी जुटाउन सक्ने बताइएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चारओटा शहर बनाउने घोषणा गरेको ८ वर्ष भइसकेको भन्दै लोहनीले त्यस्ता शहरलाई क्लष्टर गरेर खुला गरेमा कम्पनीहरू लगानी गर्न आउने दाबी गरे । युएन ह्याबिट्याटकी नेसनल प्रोग्राम म्यानेजर प्रज्ञा प्रधानले समावेशितालाई पनि यो नीतिले स्थान दिएको बताइन् । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।