काठमाडौं । सरकारले सन् २०२५–२०३५ लाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’ को उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरे ।

त्यस क्रममा सरकार र विभिन्न १० ओटा निजीक्षेत्रका छाता संगठनबीच युवा जनशक्तिलाई रोजगारी सृजना र तालिम प्रदानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । सम्बद्ध विभिन्न सरकारी निकायहरू र निजीक्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनबीच यस्तो समझदारी भएको हो । 

कम्प्युटर एशोसिएशन महासंघ (क्यान), होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा), नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, एकोर इन्टरनेशनल ट्रेनिङ प्रालि, ग्लोबल क्वालिफिकेशन र मदरल्यान्ड स्किल एकेडेमी यस अभियानमा जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत श्रम बजार सूचनाप्रणाली विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेशनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यी संस्थाले रोजगारी सृजना गर्न तालिम दिनुका साथै योग्य जनशक्तिलाई काममा समेत लगाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजीक्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए । 

प्रत्येक वर्ष साढे ४ लाख मानिस रोजगारीको खोजीमा श्रमबजारमा आउने ओलीको भनाइ छ । ‘रोजगारीका अवसरहरू सृजना नगरी हुँदैन, त्यो उद्यमशीलताबाट प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘जागिर खान्छु नभई आफै केही गर्छु भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सरकारभन्दा बढी निजीक्षेत्र क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

ओलीले बैंकहरूले अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई सहयोग गर्नुको साटो झन् कठिन परिस्थितिमा पार्ने व्यवहार गर्ने गरेको टिप्पणीसमेत गरे । ‘भन्दाखेरि खराब ऋणी भन्ने तर त्यहाँ साहू खराब हुन्छ । जसले अप्ठ्यारो परेका बेला सहयोग गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने ठाउँमा, अप्ठ्यारो बेलामा मद्दत नगरेर अझ घाँटी निचोर्ने खालको काम हुन्छ । यस कुराबाट हामी जोगिनुपर्छ ।’ ऋणी अप्ठ्यारोमा परेको बेला बैंकले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरू आर्थिक कठिनाइमा पर्दा बैंकहरू उनीहरूबाट तत्काल असुली गर्न केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो व्यवहार परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए । 

उनले बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्दा युवामा विकृतिसमेत आएको बताए । उनले आगामी १० वर्षभित्र मुलुकमै रोजगारी सुनिश्चित गर्न उद्यमशीलता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी श्रमबजार व्यवस्थापनको शुरुआत भएको बताए ।

नेपाली युवामा देखिएका अधिकांश निराशा रोजगारीसँग सम्बद्ध रहेको भन्दै उनले सरकारले रोजगारीको सृजना र श्रमशक्तिको उचित मूल्यांकन गरी निराशा चिर्ने दाबी गरे । 

मन्त्री भण्डारीले नेपालको श्रम रोजगार तथा आर्थिक गतिविधिको क्षेत्रमा नयाँ कोसेढुंगाको शुरुआत भएको बताए । विदेशमा सिकेका सीप र संस्कारलाई नेपालमा भित्त्याएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

को कोसँग समझदारी ?

•  कम्प्युटर एशोसिएशन महासंघ 
•  होटल संघ नेपाल
•  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
•  नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल
•  नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ
•  ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ
•  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
•  एकोर इन्टरनेसनल ट्रेनिङ प्रालि
•  ग्लोबल क्वालिफिकेशन 
•  मदरल्यान्ड स्किल एकेडेमी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजीक्षेत्रले जोखिम मोलेरै भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि योगदान गरेको र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । 

‘सरकारले नीतिगत सुधारका विभिन्न आयाम अघि बढाएको छ, त्यसको प्रतिविम्ब अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘रोजगारीको सुनिश्चितता, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र निराशा चिर्दै आशा जगाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर नवीन कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।’

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य, अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी शीपमूलक जनशक्ति निर्यात, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा दोहोर्‍याएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको दृष्टिकोण रहेको बताए । 

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीतिगत अस्पष्टता तत्काल हटाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘जब निजीक्षेत्रले निर्धक्क ढंगले उद्यमशीलता बढाउन सक्छ, तब मात्र रोजगारीका अवसर सृजना हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘नीति निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तत्काल कानून संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का अध्यक्ष जगत सिम्खडाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा श्रम ऐनका मजदूरविरोधी प्रावधान खारेजी गरेर असल श्रम सम्बन्धको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धन, नेपालमा रोजगार सेवा तथा सुविधाको विकास र विस्तार, श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका विविध आयाम, सूचनाप्रविधिको विकासमा नेपालको सम्भावना र रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगार प्राप्त ज्ञान, शीप र पूँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा प्रयोगलगायत विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ ।