अलगअलग आस्था, स्वार्थ वा विचारका राजनीतिक दल चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक समृद्धिका लागि एकमत भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र अन्तरद्वन्द्वले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रमा राजनीतिक जगत्बाट आएको साझा प्रतिबद्धता मात्रले पनि कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तो आशाको किरण पलाएको छ ।
शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा सरकारलाई झकझकाउने र देश विकासका लागि आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई समेत स्वागत गर्ने बताएको छ । सरकारले आयोजना गरेको अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको अवसरमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले केपी शर्मा ओलीले विदेशी लगानी ल्याउन सरकारलाई सघाउने, आवश्यकताअनुसार दबाब दिने र सरकारभन्दा एक कदम अगाडि बढेर लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी, सत्तापक्षका नेताले पनि लगानी र आर्थिक विकासका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तत्परता देखाएका छन् । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने निजीक्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी सबैलाई उत्साह थपेको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हात लाग्न बाँकी रहे पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई दलगत स्वार्थ वा राजनीतिक जोडघटाउभन्दा माथि राख्नका लागि धेरै काम गर्न सकिने सम्भावना भने बढाएको छ । यससँगै अबका दिनमा राजनीतिक दल आर्थिक समृद्धिका बाधक नहुने आशाको सञ्चार भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन थोरै समय बाँकी रहँदासम्म सरकारले बजेटको ३८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न गरेको छ । १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटबाट चैतको तेस्रो सातासम्ममा सरकारले चालूतर्फ ५०, पूँजीगततर्फ २४ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३३ प्रतिशत खर्च गरेको हो । बाँकीे अवधिमा कुल बजेटको ६२ प्रतिशत खर्च गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।
चालू आवका लागि छुट्याएको ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको चालू खर्चबाट सरकारले अहिलेसम्म ३ खर्ब ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको रकम छुट्याइएको बजेटको ५० प्रतिशत हो । विकास निर्माण कार्यका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमध्ये ७६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् बजेटको २४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चतर्फ सरकारले ४० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटबाट कुल ४ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने कुल ६ खर्बभन्दा धेरै रकम खर्च गर्न बाँकी छ । तथ्याङ्कले आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक दिशामै देखाउँछ । बजेट खर्च र राजस्व परिचालनबीच तालमेल ल्याउन सके नेपाली अर्थतन्त्र सफलताको दिशामा अगाडि बढ्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पूँजी लगानी बढाउन मातहतका मन्त्रालय, निकायहरूमा ताकेता गर्न शुरू गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म उल्लेख्य पूँजी लगानी नगर्ने मन्त्रालयको बजेट अर्थमा तान्नेलगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पटकपटक सचिवहरूलाई निर्देशन दिने काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । त्यसबाहेक अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कार्य पनि जारी नै छ ।
सम्मेलनपछिको उत्साह
यो वर्ष निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) को अगुवाइमा देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, त्यसको सम्भावना र सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणासहितको पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसको केही समयमा नै सरकारको नेतृत्वमा देश विकासका लागि आवश्यक ठूला परियोजना सञ्चालनार्थ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि लगानी सम्मेलनको आयोजना भयो । दुवै सम्मेलन अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको, नीतिगत व्यवस्था र अपेक्षित मुनाफा आर्जनको अनुकूलतासमेत भएको सन्देश दिन सफल रहेको मानिएको छ ।
