अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य भरोसापूर्ण छैन । दिन प्रतिदिन विभिन्न मुलुकबीच युद्ध तथा शीतयुद्ध र असमझदारी चर्किरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप वृद्धि र आन्तरिक अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेलामा यस्ता अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हुने घटनाले कतै थप संकट आउन सक्ने त होइन भनेर बेलैमा सजग हुनपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीका अवसर पनि खुम्चिँदै जाने र सहयोग र अनुदान एवं ऋणमा समेत कटौती हुने हो कि यकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता परिदृश्यले देशको रू. ५७ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र यसको २४ प्रतिशत अंश ओगटेको विप्रेषण आप्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै २०८१ भदौ मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रको संकट अझै टरेको देखिँदैन भने आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमानसमेत हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालै प्रकाशित तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता मुद्रा स्थिति २०८१ भदौ महीनासम्म आइपुग्दा वार्षिक रूपमा ३ प्रतिशत ८५ प्रतिशत कायम देखिन्छ जुन गतवर्ष भन्दा सुधारोन्मुख छ भने सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने खाद्य र पेय पदार्थलगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा अझै पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । आयत कम भई निर्यात बढ्नुपर्नेमा आयात १ दशमलव १ प्रतिशत बढेको र निर्यात भने ५ दशमलव १ प्रतिशतले घट्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक अवस्था हो । 

सुशासनको पालना गर्ने र गराउने कार्य शासकीय पक्षको हो तर यो निराशाजनक अवस्थामा हिँडिरहेको छ, जसका कारण जनताले वर्षौं कुर्दा पनि आर्थिक विकासको कल्पना अधुरो छ । 

निर्यातयोग्य उद्योगको स्थापना गर्ने र निर्यात बढाउने कुरा १ दशक भइसक्यो नारा घन्किरहेकै छ तर काममा कुनै देखिने प्रगति छैन । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर रू. २१ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ तर यसको उपयोग वैदेशिक भ्रमणमा जाने र विद्यार्थीले लैजानेबाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशत ८ महीनाको वस्तु आयात र १३ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह १५ दशमलव २ प्रतिशत गतवर्षभन्दा कमले बढेको भए तापनि यसको परिचालन उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा नै सीमित हुने गरेको छ । तथापि गतसाल यसै वेला विप्रेषण आप्रवाह १८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको थियो । हाल सीमित राजस्व परिचालन हुँदा सरकारी खर्च बढ्न सकेको छैन । 

सरकारी खर्चमा विकासभन्दा साधारण खर्चकै बाहुल्य देखिन्छ जसले रोजगारीका अवसर र उत्पादकत्व बढ्नेभन्दा निरन्तर ओरालो लागेको छ । चालू खर्च रू. ८२ अर्ब ९९ करोड, पूँजीगत खर्च रू.१४ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रू. ३९ अर्ब ६७ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको २ महीनामै पूँजीगत खर्चको करीब ५ गुना चालू खर्चमा वृद्धि हुनु राज्यका लागि दुर्भाग्य नै हो । बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपको वृद्धिको तुलनामा निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढ्न सकेको छैन । व्यावसायिक क्षेत्रमा सरकारप्रति विश्वास र भरोसा कमजोर देखिन्छ । ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दा पनि कर्जाको मागमा न्यूनता देखिएको छ । वार्षिक रूपमा हेर्दा निक्षेप वृद्धिदर १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ भने निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारको लक्ष्य भने आव २०८१/८२ का लागि १२ प्रतिशत रहेको छ । 

ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सराइ गर्ने र वैदेशिक भ्रमणमा जाने अवस्था कहालीलाग्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको खेतीयोग्य जमीन काम गर्ने मानिसको अभावमा बाँझो हुन पुगेको छ । कतै गाउँघर पूरै खाली त हुने होइन भन्ने चिन्ता त्यत्तिकै छ । अर्कोतर्फ अव्यवस्थित शहरीकरण र जथाभावी ढुंगाजन्य खानी र बाटो खन्ने प्रवृत्तिको कारण वर्षेनि बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपले राज्यलाई अर्बांै व्ययभार थपिएको छ जुन आर्थिक विकासको बाधक पक्ष हो । 

बजार मूल्य हेर्दा शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनता नै बढी महँगी र गरीबीको मारमा परेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिमा कुनै कमी देखिँदैन बरु वृद्धि नै छ । गतवर्षभन्दा यसपटक श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या बढेको छ भने प्रतिभा पलायनमा पनि थप वृद्धि भएको छ । यसबाट देशले प्रतिवर्ष दक्ष जनशक्ति गुमाउँदै गएको छ । 

शोधनान्तर स्थिति पनि गतवर्षको तुलनामा वृद्धि भई रू. १०१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ भने वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा भित्रिन सकेको छैन । दाताहरूले कबोल गरेको रकम पनि आवश्यक र भरपर्दो प्रस्ताव पेश गर्न नसक्दा र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले गर्दा प्राप्त हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा लगानीभन्दा निक्षेप वृद्धि यथावत् देखिन्छ । चल्ती, बचत, मुद्दतीको अंश हेर्दा क्रमश: ५ दशमलव २, ३० दशमलव ९ र ५६ दशमलव ७ प्रतिशत देखिन्छ । अझै पनि मुद्दती निक्षेपको भार उच्च रहनु बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन खर्च बढाउनु हो । यद्यपि गतवर्ष भन्दा हाल मुद्दती निक्षेप घटिरहेको अवस्था छ । संस्थागत निक्षेप भने कुल निक्षेपको ३६ प्रतिशत यस क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर घटेर ७ दशमलव ४९ प्रतिशत पुगेको र औसत ब्याजदर पनि ९ दशमलव ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्था छ । यसरी ब्याजदर क्रमश: घटिरहेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग नहुनु, कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम निरन्तर बढ्नुलगायतले अर्थतन्त्रलाई समेत असर गर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ बैंकिङ संकट पनि नबढ्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । वित्तीय पहुँचमा भने क्रमश: सुधार भएको देखिन्छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १०७ रहेको छ जसमा २० वाणिज्य बैंक १७ विकास बैंक १७ वित्त कम्पनी र ५२ लघुवित्त रहेका छन् । कुल शाखा संख्या ११ हजार ५३० रहेको छ तथापि देशको कुल जनसंख्याको करीब ४५ प्रतिशत मानिस बैंकिङ सेवा र पहुँचबाट अझै टाढा देखिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रले पनि सर्वसाधारणलाई झन्झटमुक्त किसिमले ऋण दिन सकेको छैन भने कर्मचारी व्यवहार पनि अपेक्षित राम्रो देखिँदैन भन्नेहरूको कमी छैन । पूँजीबजारको पनि अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । पूँजीबजारबारे पर्याप्त जनचेतना दिन सम्बद्ध निकाय चुकेको छ भने लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनसमेत सकेको देखिँदैन । बजार पूँजीकरण १०८१ भदौ मसान्तमा रू. २९ खर्ब ६१ अर्ब ३४ करोड रहेको थियो । २०८१ भदौ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २६७ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये १२९ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी,  २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटेल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ७ अन्य समूहका रहेका छन् । 

छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता सुशासनका पक्ष हुन् । समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपना, एकता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका पक्ष हुन् भन्ने नबुझ्दा नै आज आर्थिक विकासमा र सुशासनमा खडेरी परी मुलुक धेरै पछि परेको हो ।

शासन गर्ने एवं उच्च तहमा नियुक्ति पाएका चाहे कूटनीतिज्ञ होऊन् वा स्वदेशमै राजनीतिक नियुक्ति पाउने भाग्यमानी नै किन नहोऊन् पछिल्लो समय उनीहरूको शासकीय क्षमता वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन र सुशासनको अवस्थामा पनि कुनै सुधार देखिँदैन बरु हालैको प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको भयानक बाढीपहिरोलगायतमा शासकीय क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको एवं बढ्दो उदासीनताले बिग्रेको पूर्वाधारको निर्माण र राहत व्यवस्थापन उदेकलाग्दो देखिएको छ जसले आगामी दिन अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू बढ्ने देखिन्छ । सुशासनको मानमर्दन गर्ने, नियम कानूनको उल्लंघन गर्ने, दानचन्दा लिने, व्यापारीलाई कर छूट दिने जस्ता बेथिति वृद्धि हुँदै गएको छ । सुशासनका बारेमा नेतृत्व तहमा रहने सम्बद्ध सबैलाई कतै सूक्ष्म रूपमा तालीम दिनुपर्ने हो कि ? शासकीय क्षमताको अभिवृद्धिविना देश आर्थिक संकटबाट पार पाउन कठिन छ । 

वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासन सुशासनको अभिन्न अंग हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण सुशासन हो । छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता सुशासनका पक्ष हुन् । समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपना, एकता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका पक्ष हुन् भन्ने नबुझ्दा नै आज आर्थिक विकासमा र सुशासनमा खडेरी परी मुलुक धेरै पछि परेको छ भन्नुमा कसैको विमति नरहला । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुल्ला नीति निर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानूनी शासन हो । शासकमा प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक संकटलगायत घटनामा न त जिम्मेवारीपना देखिन्छ न त राष्ट्रिय एकता न संवेदनशीलता । 

यसले एकातर्फ सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ भने अर्कोतर्फ आर्थिक विकास कमजोर भई संकट थप वृद्धि हुने देखिन्छ । प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग भएको खोइ र ? सक्षम, उत्पादनशील, मितव्ययी, छरितो, जनमुखी र उत्तरदायी प्रशासन भएको भए शायद थानकोट नजिकको पहिरोमा बस पुरिन गई करीब ३५ जनाभन्दा बढी मानिसले मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई अंक गणितीय रूपमा नाप गर्न सकिँदैन तर यसलाई देख्न र छुनभन्दा पनि जनताको मुहारमा हाँसो र मुस्कानका साथ जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने होइन र ? 

नेपालमा नवौं योजनादेखि नै आर्थिक विकास हेतु सुशासनको क्षेत्रमा धेरै कदमहरू चालिए तापनि आशातीत उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । सुशासनको पालना गर्ने र गराउने कार्य शासकीय पक्षको हो तर यो निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिएको छ जसका कारण जनताले वर्षौं कुर्दा पनि आर्थिक विकासको कल्पना अधुरो छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । 

डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।