कानूनबमोजिम बाहेक कर उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । कर लगाउने, कर उठाउनेजस्तो कार्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको स्वीकृतिविना सरकार आफैले गर्न नपाउने सिद्धान्त रहेको छ । कर नै सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले सरकार बढीभन्दा बढी कर उठाउन अभिप्रेरित हुन्छ । आयकर शब्द स्वयम्ले आय भएमा सरकारले कर लिन्छ भन्ने हो । आयकर, सम्पत्ति कर, मालपोत, सवारीसाधन कर, पानी करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर, अन्त:शुल्क अप्रत्यक्ष करअन्तर्गत पर्छन् । त्यस्तै गैरकर शीर्षकमा रजिस्ट्रेशन दस्तुर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरीवाना पर्छन् । भन्सार कर, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड, जरीवानालाई नेपालको संविधानले संघको (नेपाल सरकारको) अधिकारमा राखेको छ । तसर्थ आयकर संकलन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको हो ।
कुनै व्यक्तिले कुनै कारोबारबाट प्राप्त गरेको मुनाफा वा लाभलाई आय मानिन्छ । आयकर ऐनमा ‘आय’ भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय र यस ऐनबमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकमलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ । आयकर शब्द स्वयम्ले ‘आय’ भएमा कर लाग्ने कुरा बोध हुन्छ । यसरी कसैले ‘आय’ आर्जन गरेको छ वा छैन, के कति आय आर्जन गरेको छ भनी यकीन गर्न कानूनले केही खास शर्त र मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ ले करयोग्य आय र आयकर शीर्षकहरू (क) व्यवसाय, (ख) रोजगारी, (ग) लगानी, र (घ) आकस्मिक लाभ भनी वर्गीकरण गरेको छ । यसमा कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आय उक्त वर्षमा प्रत्येक आयका शीर्षकको निर्धारणयोग्य आयको कुल जम्मा रकमबाट तोकिएको रकम घटाई गणना गरिएको रकम बराबर हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । सामान्यतया आय गरिन्छ भने त्यसमा कानूनबमोजिम कर लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
नेपाली नागरिकले कुनै रोजगारी वा कार्य गरेबापत पारिश्रमिक वा केही रकम (पारिश्रमिक आय) प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक आयमा केही रकम सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । रोजगारीको आय भन्नाले कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारीको शर्तअनुसार आफ्नो ज्ञान, अनुभव, शीप, जाँगर तथा श्रम प्रयोग गरी सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त गरिने पारिश्रमिक जस्तै नगद, जिन्सी तथा अन्य सुविधालाई बुझाउँछ । रोजगारीबाट भएको आयमा आयकर ऐनअनुसार लाग्ने कर अग्रिम कर रोजगारदाताबाट कट्टी गरी रोजगारदाताले नै नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महीना समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको तरीका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखिला गर्नुपर्छ । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार रोजगारीको आयकर सम्बन्धमा पारिश्रमिक लगायतका सेवासुविधा भुक्तानी गर्दा रोजगारदाताले नै अग्रिम रूपमा करकट्टी गरी राख्नुपर्ने र उक्त करकट्टी गरेको गरेको अर्काे महीनाको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउनु र्ने व्यवस्था भएबाट करको दाखिला निर्धारण गरी कर बुझाउने दायित्व सामान्यतया रोजगारदाताको नै रहेको स्पष्ट हुन्छ । तथापि रोजगारीको आयको विवरण पेश गरी करकट्टीको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ ।
रोजगारीको आयमा करको दर न्यूनतम १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र धेरैमा ३९ प्रतिशत तोकिएको छ । लगानीको हकमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्मका दरले करको दर तोकिएको छ भने व्यवसायको आयमा करको अधिकतम दर ३० प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ ।
व्यवसाय भन्नाले कुनै एक प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले त्यस्तै प्रकारका विगत, वर्तमान वा भावी व्यवसायहरूलाई समेत जनाउँछ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ बमोजिम व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा सेवा शुल्क, व्यावसायिक रूपमा गरिएको कृषि, उद्योग, व्यापार, पेशा व्यवसायबाट प्राप्त रकम (वस्तु वा सेवाको विक्रीबाट प्राप्त रकम) व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभ, व्यवसायको सम्बन्धमा प्राप्त उपहार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबन्ध स्वीकार गरेबापत प्राप्त गरेको रकम तथा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बद्ध लगानीबाट प्राप्त रकम समावेश गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । कुनै व्यवसायका सन्दर्भमा सम्बद्ध व्यवसाय नियमन गर्ने ऐनले आयकरको छूट दिएको अवस्थामा त्यस्तो व्यवसायबाट प्राप्त आयमा तोकेबमोजिम आयकर छूट पाउन सक्छ ।
लगानी भन्नाले एक वा एकभन्दा बढी सम्पत्ति धारण गर्ने वा सम्पत्ति लगानी गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । सम्पत्ति धारण गरी आय आर्जन गर्ने कार्यलाई लगानी भनिन्छ । सामान्यतया लगानीको आय आर्जन गर्ने कार्यमा आय आर्जन गर्ने व्यक्तिको निरन्तर सहभागिता नहुन पनि सक्छ । लाभांश, ब्याज, भाडा, रोयल्टी, लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ, स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीजस्ता आय लगानीको आय वा प्रतिफलमा पर्छन् ।
आकस्मिक लाभ भन्नाले चिठ्ठा, उपहार, पुरस्कार, बक्सिस वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले आयकर ऐनबमोजिम गणना गरिएको उक्त आयको कुल रकमलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ । रोजगारीबाट आय आर्जन गर्न श्रमको आवश्यकता पर्छ भने लगानीबाट आय आर्जन गर्न रकम वा पूँजीको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तै व्यवसायको आय आर्जन गर्नका लागि पूँजी तथा श्रमको आवश्यकता पर्छ । आकस्मिक लाभमा लगानी वा श्रम दुवैको आवश्यकता नहुन सक्छ । त्यसैले आकस्मिक लाभ चिट्ठा, उपहार, पुरस्कारलगायत आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभहरू समावेश भएका हुन्छन् ।
करदाताले तोकिएको कर तिर्न इच्छुक हुन्छन् तर त्योभन्दा बढी कर तिर्न चाहँदैनन् । हाम्रो कर प्रणालीमा आयको विवरण स्वयम् करदाताले नै घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । करदाताले पेश गरेको विवरणमा कर कार्यालय वा कर अधिकृतले रुजु गर्ने तथा पुन: कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पुन: कर निर्धारण गर्दा बढी करको भार पर्ने हुँदा करदाता र कर कार्यालयबीच विवाद सृजना हुन सक्छ । करसँग सम्बद्ध विवादको समाधान वा निराकरण गर्ने प्रक्रिया तत् तत् कानूनमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आयकर ऐनलगायत करसँग सम्बद्ध कानूनहरूलाई प्रत्येक वर्ष बजेट सँगसँगै आउने आर्थिक ऐनले संशोधन गर्न सक्छ । करको माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले करसम्बन्धी विभिन्न छूट तथा सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ ।
आयकर ऐनले आयका शीर्षकहरू ४ भागमा वर्गीकरण गरी तत् तत् आयका लागि छुट्टाछुट्टै किसिमबाट कर लगाएको छ । जस्तो आकस्मिक लाभ आयमा करको दर २५ प्रतिशत तोकिएको छ । रोजगारीको आयकर सन्दर्भमा आयको रकमका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । रोजगारीको आयमा करको दर न्यूनतम १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र धेरैमा ३९ प्रतिशत तोकिएको छ । लगानीको हकमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्मका दरले करको दर तोकिएको छ भने व्यवसायको आयमा करको अधिकतम दर ३० प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको समयमा कर नबुझाएमा ब्याज, जरीवाना तथा शुल्क लाग्छ र यी ब्याज, जरीवाना तथा शुल्कलाई कर नै मानी नेपाल सरकारले असुलउपर गर्छ । कुनै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आयकर छूट दिने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
विगतमा विद्युत्को लामो समयसम्म लोडशेडिङ भएबाट निजीक्षेत्रलाई लगानीको प्रोत्साहन गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरी २०८० सम्म उत्पादन गरेको आयोजनालाई आयकर छूट दिएको छ । नेपालको भौगोलिक विकास गर्न पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली तथा कणाली, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि ती क्षेत्रमा खोलिने उद्योगहरूलाई निश्चित वर्षसम्मका लागि आयकर छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । करका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले करसम्बन्धी विभिन्न छूट तथा सुविधाहरू प्रदान गरेकाले ती अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।