काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स (चेक अनादर)सम्बन्धी मुद्दाको प्रतिवादीलाई जेलमा राख्दा सरकारले नै थुना खर्च बेहोर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्दा सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेको चेक अनादरसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले गत असोज १४ गते फैसला गरेको थियो ।  

‘विनिमेय अधिकारपत्र अन्तर्गतका अनादर मुद्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत पर्ने विषय भएको र उक्त दफा (क) मा कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था समेत भएतापनि बिगो असुल उपर नसकेको खण्डमा सोबापत कैद राख्ने व्यवस्था विनिमेय अधिकारपत्र ऐनले समावेश नगरेको अवस्थामा यस प्रकृतिका मुद्दामा दुनियावादी फौजदारी कसूर भएका कारण निजी बिगोस्वरूप बिगो असुल गर्ने प्रक्रिया फौजदारी कार्यविधिअन्तर्गत नै गर्नुपर्ने देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दुवैले निजी बिगोको हकमा कैद गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले व्यक्ति-व्यक्ति बिच भएको लेनदेनको हकमा के कसरी बिगो असुल उपर गर्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २ (ठ) मा फौजदारी मुद्दा भन्नाले अनुसूची– १, अनुसूची– २, अनुसूची– ३ र अनुसूची– ४ अन्तर्गतका मुद्दा सम्झनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र अनुसूची– ४ मा प्रचलित कानून बमोजिम व्यक्तिवादी भई दायर हुने फौजदारी प्रकृतिको कसूर समावेश गरिएको र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन अनुसारका अनादर मुद्दा व्यक्तिवादी भै दायर हुने फौजदारी मुद्दा भएकोले शुरु उठान फिरादपत्रबाट भई कैद तथा जरिवाना विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत भएतापनि निजी बिगो कार्यान्वयनको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ अन्तर्गत प्रकृयामा जानुपर्ने देखियो,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ (११) मा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा निजी बिगोमा कैद गर्दा कानूनबमोजिम लाग्ने सिधा खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ र सोही प्रावधानलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ को दफा मा प्रबन्ध गरेको देखिँदा वादीको आफ्नो बिगो असुल हुन नसकेको खण्डमा प्रतिवादीलाई कैदमा राख्न निवेदन दिँदा निवेदनसाथ दैनिक रु ३०० सिधा खाना खर्चबापत राखी निवेदन दिन पर्ने वा सिधा खर्चसचेत दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख भएको देखिँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।