हालै बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले स्थानीय उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाएपछि त्यहाँका उद्योगीले प्रतिवादको निर्णय गरेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भयो । यतिमात्र होइन, उपमहानगरले कोरिडोरका उद्योगलाई तोकेका सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा तथा बहाल कर पुस मसान्तभित्र नतिरे १० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने पत्र काटेपछि त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न भन्दै समिति नै बनाएको छ ।
उपमहानगरले आर्थिक ऐन २०८१ मर्फत आफ्ना क्षेत्राधिकारमा उद्योग सञ्चालन गरेबापत त्यस्ता उद्योगबाट ‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि’ शुल्क लिइने व्यवस्था गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को कुल आम्दानीको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव १० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने भएपछि उद्योगीहरू असामञ्जस्यमा परे । कारोबार रकममा कर लिँदा कोरिडोरमा ठूला भनिएका उद्योगले त करोडौं रुपैयाँ यस्तो शुल्क बुझाउने अवस्था आउँछ । प्रदूषण शुल्क लिने निर्णय गरे पनि कस्ता उद्योगसँग लिने र कुन प्रकृतिका उद्योगसित नलिने भन्नेमा कुनै मापदण्ड बनाइएको जानकारी छैन । यसले प्रदूषण गर्ने/नगर्ने सबै उद्योगलाई यस्तो शुल्क बराबर कार्यान्वयन हुने स्थिति छ । कोरिडोरमा अत्यधिक प्रदूषण गर्नेदेखि प्रदूषण नियन्त्रणको प्रविधि अपनाएका उद्योगहरू छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत चैतमा गरेको एउटा अध्ययनले कोरिडोरका ३० प्रतिशत उद्योगमा प्रदूषण नियन्त्रणको प्रविधि सञ्चालनमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यदि प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय अपनाएका र प्रदूषण नै नगर्ने खालका सबै उद्योगलाई एउटै डालोमा हालेर शुल्क तिराउने बदनियत राखिएको हो भने त्यो सरासर अन्याय हुन्छ ।
सबै खालका अप्रत्यक्ष करको दबाब अन्तत: उपभोक्तामै जाने हो । करको सदुपयोगमा अनेक संशय देखिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नो आय बढाउने दबाबमा मच्चाइराखेको मनोमानीलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन ।
कुन उद्योगले कति प्रदूषण फैलाएको छ, त्यसको स्पष्ट लगत बनाएर खुद नाफामा शुल्क लिने प्रावधान बनाएको भए त्यसलाई केही हदसम्म स्वाभाविकै मान्न पनि सकिने थियो । कुल कारोबार रकममा लिइने यस्तो शुल्कको भार उत्पादनको लागतमा जोडिन्छ । उत्पादनको लागत बढेपछि यसको मार अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको टाउकोमा नै जाने हो । स्थानीय सरकारका यस्ता आफूखुशी अव्यावहारिक शुल्क र करका दरहरूले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ भन्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यो औद्योगिकीकरण, रोजगारी अभिवृद्धिमार्फत समृद्धि हात पार्ने उद्देश्यको एउटा मुख्य अवरोधको रूपमा स्थापित भइरहेको छ ।
अर्कातिर जितपुरसिमरा उपमहानगरले उद्योगहरूसँग ‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि’ शुल्क लिने भने पनि कसरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसो हो भने यो रकम प्रदूषणको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नभएर विशुद्ध रूपमा स्थानीय सरकारको आयको दायरा बढाउन उद्योग प्रतिष्ठानमाथि थोपरिएको आर्थिक बोझबाहेक अन्य केही हुने छैन ।
स्थानीय सत्ताले उद्योग प्रतिष्ठानसँग लिँदै आएको सम्पत्ति करमा पनि उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन्, त्यसको सुनुवाइ छैन । उद्योगले किनेको जग्गामा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट लिइएको कर्जाको रकम परेको हुन्छ । ऋण लिएर किनेको जग्गामा सम्पत्ति कर लिनु अनुचित भएको उद्यमीको तर्कलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तो जग्गा विक्री हुँदा नियमअनुर लाग्ने लाभ कर र २० प्रतिशत आयकर तिर्ने भएकाले उद्योगको जग्गामा सम्पत्ति करको भारी बोकाउनु अव्यावहारिक छ । राजस्वको आकार बढाउने भन्दैमा जथाभावी कर लिन थालियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्दैन ।
विगतमा स्थानीय निकायहरूमा कर विवादको मुख्य कारण बनेको कवाडी करलाई त्यसबेलाको सरकारले खारेज नै गरिदिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै त्यो विवादित करलाई पुन: अस्तित्वमा ल्याइएको छ । पालिकाका ठेकेदारले तयारी वस्तु र उद्योगको कच्चा पदार्थमा समेत जबरजस्ती यस्तो कर लिने गरेको उद्यमीको गुनासो नयाँ होइन । एउटै शीर्षकमा पालिकैपिच्छे कर लिइएका प्रमाणहरू सञ्चारमाध्यममा आइराख्दा यो अराजकतामा तहगत सरकारको मौन समर्थन देखिएको छ ।
करप्रणाली सहजताको सूचकमा १७५औं स्थानले नेपाल संघीयतामा गएपछि अनेक खालका करको किचलो र यसको कार्यान्वयनको सकसमा रुमलिएको स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्ता विरोधाभासले समग्र आर्थिक सरोकार संकुचित भइरहेका छन् ।
उद्योगले मूल प्रयोजनमा उपयोग नहुने वस्तुको विक्री गर्दा बिल नै काट्ने भएकाले त्यस्तो विक्रीमै कर लिन र बाटोमा ठेकेदारको अवरोध हटाउन माग गर्दै आए पनि यो सहज उपायलाई कार्यान्वयन किन गरिएको छैन ? यो बुझिनसक्नु छ । यस्तो करको ठेक्काका पछाडि अधिकांशत: स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरूको रुचि जोडिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले नै आफ्ना आसेपासेका नाममा यस्ता ठेक्का चलाइराखेका छन् । सुधारको माग र यसको सुनुवाइमा अस्वाभाविक उदासीनता देखिएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को व्यवस्था दुरुपयोग हुनु नै संघीयतामा कर अराजकताको प्रस्थानबिन्दु बनेको छ । पालिकैपिच्छे नयाँनयाँ किसिमका कर र तिनको फरकफरक दररेटले औद्योगिक उत्पादन सेवाको लागतमा एकरूपता छैन । यसले प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्वाभाविक रूपमा प्रहार भइरहेको छ । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमले करको दरको अधितम सीमा निर्धारण गरिदिएको थियो । अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कानून बनाएर लिन सक्ने भनेपछि दरमा मनपरी मौलाएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको शुरुआती चरणमा हाँस, कुखुरा, भेडा, बाख्रामा करदेखि स्थानीयले एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा खोला तर्दा पनि शुल्क तोकिएका विषय चर्को आलोचनाका विषय बनेकै हुन् । अहिले पनि फरक आवरणमा यो रमिता रोकिएको छैन । वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी करलाई संविधानको मर्मविपरीत भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खारेज गरिदिए पनि ‘सवारी व्यवस्थापन शुल्क’ भनेर उठाइराखेको छ । पालिकाले कसरी र कस्तो खालको व्यवस्थापन गरिराखेको छ, यसको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन्, यो उदाहरणमात्रै हो । सवारी शुल्कको नाममा क्षेत्राधिकारमै नपर्ने सडकमा ठेकेदारहरूले अराजकता मच्चाउनेदेखि औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग प्रवेश गर्ने सहायक सडकमा केही मीटर बाटो बनाएर शुल्क असुल्नेसम्मका चलाखी अपनाएका उदाहरण पनि पर्याप्तै देख्न पाइन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा कानून बनाएर कर र शुल्क निर्धाण गर्ने अधिकार दिएको छ । कर लगाउँदा करदाताको कर तिर्न सक्ने हैसियतलाई समेत ध्यान दिन भनिए पनि स्थानीय सरकारहरूले यो व्यवस्थालाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् । कर निर्धारण गर्दा करदातासमेतको सहभागितामा बनाइएको स्थानीय कर परामर्श समितिमा त्यस्ता कर र शुल्कमा छलफल हुने व्यवस्थालाई पालिकाहरूले इमानदारीपूर्वक पालन गरेका छैनन् । यो कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ । एउटा अध्ययनले नेपालमा करदाताले ४६ प्रकारका कर चुक्ता गर्दै आएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । विश्व बैंकको एउटा अर्को अध्ययनले नेपालले अपनाएको यस्तै खालको अव्यावहारिक करप्रणालीले लगानीको वातावरणमा अवरोध पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको थियो । करप्रणाली सहजताको सूचकमा १७५औं स्थानले नेपाल संघीयतामा गएपछि अनेक खालका करको किचलो र यसको कार्यान्वयनको सकसमा रुमलिएको स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्ता विरोधाभाशहरूले समग्र आर्थिक सरोकारहरू संकुचित भइरहेका छन् ।
अध्ययनका निचोडहरू यतिमै रोकिएका छैनन् । विश्वमा उत्कृष्ट मानिएका अर्थतन्त्रमा करको खर्च २६ प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यस्तो भार आयको ४२ प्रतिशतसम्म छ । नेपालका मुख्य व्यापार साझेदार भारत र चीनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग करको अनुपात क्रमश: १६ र २० प्रतिशत छ । नेपालमा यो अनुपात २५ प्रतिशतको हारहारीमा देखिन्छ । कर र जीडीपी अनुपात ५ प्रतिशतलाई स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको सूचक मानिन्छ । सरकारले यो अनुपातलाई अझ बढाउने ध्येय राखेको छ । यसले अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई खुम्चाइरहेको हुन्छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)मार्फत करको तहगत व्यवस्था गरेको छ । यसले आमउपभोगका वस्तुमा करको भार कम र विलासी बस्तुमा बढी कर लाग्ने अवस्था छ । हामीकहाँ लागू भएको ३ दशक बितिसक्दा पनि मूल्यअभिवृद्धिमा बहुदरको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । भारतले जीएसटीको माध्यमबाट दैनिक उपभोगका बस्तुमा करको बोझ घटाइराख्दा त्यसै समयमा नेपालमा भने तहगत करको सकस थपियो । भारतको आम उपभोक्ताको तुलनामा नेपालीले कुनै पनि वस्तुको उपभोगमा बढी कर तिर्नुको परिणाम आज दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रबाट तस्करी मौलाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी ढुकुटीमै जोडिएको छ । सरकार यस्ता सुधारका उपायमा चासो राख्दैन, नागरिमाथि अनेक आवरणमा कर बोकाउन सहज ठानिरहेको छ ।
कोरोना महामारीयता उद्योग व्यवसायमा देखिएको शिथिल अवस्थामा सरकारले मनोमानी तरीकाले कर लादेर अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाउन खोजेको निजीक्षेत्रको आरोपलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले सरकार राजस्वबाट साधारण प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थिति छ । यस्तोमा करको दायरा बढाउनुपर्ने बाध्यता होला । यसो भन्दैमा करदातालाई निचोरेरै ढुकुटी भर्ने मनसाय अनुचित हुन्छ । चुहावट नियन्त्रण र प्रत्यक्ष कर बढाउने उपायमा जानुपर्छ । सबै खालका अप्रत्यक्ष करको दबाब अन्तत: उपभोक्तामै जाने हो । करको सदुपयोगमा अनेक संशय देखिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नो आय बढाउने दबाबमा मच्चाइरहेको मनोमानीलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन ।
