प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमवारदेखि चीन भ्रमणमा रहनुभएको छ । अहिले चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को कार्यान्वयन लगायत विषयमा नेपालमा विवाद छ । दुई देशबीच व्यापार र लगानीका सम्बन्ध भने बढ्दै गएका छन् । यसै सन्दर्भमा केही महीना अघिसम्म चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानले कुराकानी गरेको छ । त्यसैको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भ्रमणबाट विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अहिले चीनसित व्यापार घाटा एकदमै बढी छ । यसको कारण के हो भने हामीले उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं । दोस्रो कुरा, हामीले उत्पादन गरेका वस्तु चीनको बजारको निमित्त कत्तिको उपयोगी हुन्, त्यसलाई पनि प्राथमिकीकरण गरेका छैनौं । तेस्रो, हाम्रो पूर्वाधार निर्यातका लागि राम्रो छैन ।
लगानी सम्मेलन हुँदा चिनियाँहरू सबैभन्दा धेरै लगानीको प्रतिबद्धता जनाउनेमा पर्दछन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खाकासहित केही सहमति अघि बढ्न सक्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्नेछ । सन् २०१६ मा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि भयो । त्यसलाई नियमित कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।
म चीनमा राजदूत भएरै बस्दा एक ट्रिप सामान नेपालबाट लैजाने र अर्को ट्रिप तेस्रो देशको सामान चीन हुँदै ल्याउने काम भयो । चिनियाँ समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । चिनियाँ बन्दरगाहबाट तेस्रो देशको सामान ल्याउन लागत बढी पर्ने भएकाले पनि व्यापारीले यसमा चासो देखाएका छैनन् । त्यसलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजान सकिन्छ । यसमा चीनसँग छलफल गर्न जरुरी छ ।
दुई देशबीच व्यापार बढाउनुपर्यो । हाम्रा जडीबुटी, चिया, कफी, रुद्राक्ष, राँगाको मासुलगायत उत्पादन चीनमा धेरै जान सक्छ । तर ती सामान लैजानुअघि चीन त्यसको गुणस्तर परीक्षण गर्न चाहन्छ । क्वारेन्टाइन सेवाका लागि सीमा क्षेत्रमा उपकरण राख्नुपर्यो । त्यसका लागि चीन सहयोग गर्न तयार छ । उनीहरूले यसका लागि प्रस्ताव पनि मागेका छन् । तिब्बत सरकारको हालै नेपाल आएको टोलीले पनि कहाँ कहाँ उपकरण राख्ने हो, प्रस्ताव दिन भनेको थियो । हामीले ठाउँ उपलब्ध गराएमा उपकरण राख्न उनीहरू तयार छन् । यसपालि प्रधानमन्त्रीले यसमा प्रस्ताव राख्नुपर्छ । उपकरण चलाउन तालीम दिन पनि उनीहरू तयार छन् ।
चीनमा कृषि निर्यात बढाउन क्वारेन्टाइनमा गुणस्तर जाँच्ने उपकरण अत्यावश्यक छ । किनभने चीनले परीक्षण नगरी ती वस्तु आयात गर्दैन । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग कुरा हुँदा म पनि थिएँ । उनीहरूले प्रस्ताव पठाउन भनेका थिए र प्रस्ताव पठाए बनाइदिने बताएका थिए ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन जाँदा नेपाल र चीनबीच विकास कोरिडोर बनाउने कुरा पनि भएको थियो । यो कस्तो अवधारणा हो ?
अहिले हामी तिब्बतसँग मात्र जोडिएका छौं । विकास कोरिडोर अन्तर्गत तिब्बत, छेन्दु र छोन्छिङ भएर एउटा रुट बनायौं भने छोन्छिङको समुद्री बन्दरगाहसम्म जोडिन्छ । यसले त्यहाँको बाटो भएर सामान नेपाल आउन पनि सजिलो भयो । यसलाई एउटा आर्थिक कोरिडोर बनाउन सकिन्छ भनेर कुरा भएको हो । चीनले यो कोरिडोर जोड्ने क्रममा रहेको छ ।
अहिले बिआरआई कार्यान्वयन योजना मुख्य गरी विवादमा छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल सन् २०१७ मा सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल बीआरआईको पक्ष राष्ट्र भइसक्यो । त्यसपछि यस अन्तर्गत कुन कुन परियोजना गर्ने भनेर हामीले धेरै परियोजना पनि प्रस्ताव गर्यौं । चीनले ठोस–ठोस थोरै परियोजना दिन आग्रह गर्यो र ९ ओटा परियोजना छानिए । त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटीबारे पनि छलफल चल्दै गयो । बीआरआई कार्यान्वयन योजना बनाउने र दुवै देशका सहमतिमा अघि बढ्ने भन्ने भयो ।
चीनले बीआरआई कार्यान्वयन दुवै मिलेर गर्नुपर्छ भन्छ, त्यो भनेको चीनले पनि सहयोग गर्ने, तर नेपालले पनि रकम राख्नुपर्ने भन्ने हो । नेपालसँग पैसा नभएमा त्यो पैसा चीनले ऋणमा दिन सक्ने चिनियाँको भनाइ छ । तर हाम्रो भनाइ के रह्यो भने हामी ऋण मात्र लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नै तुलनात्मक उच्च ब्याजदरको ऋण, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको ऋण र अनुदान सबै मिसाएर गरौं भन्ने कुरा भएको थियो । अहिले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न उच्च ब्याजदरमा मात्र ऋण लिनुपर्छ भन्ने हल्ला चलाइएको छ । तर हामीले उच्च ब्याजदरको ऋण किन लिनुपर्यो ? हामीले पहिला परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्यो र कुनै परियोजनामा अनुदान दिनुपर्यो भन्न सक्छौं ।
जहाँसम्म ऋण नै नलिने कुरा छ, त्यो सिद्धान्त गलत हुन्छ । चीनसित मात्र नलिने, तर अरूसित लिन मिल्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ त ? आवश्यकता पर्दा जुनसुकै देश तथा निकायबाट लिनुपर्यो । शुरूमा बीआरआई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने योजना पास गर्नुपर्यो, त्यसपछि वित्तीय व्यवस्थापनका शर्तहरू छलफलबाट टुंग्याउन सकिन्छ । अहिले चीनसँगको कटेक्टिभिटी हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण छ । अन्तरदेशीय रेलवे, अन्तरदेशीय प्रसाारण लाइन, सडकबाट जोडिनु छ । चीनसँग कनेक्टिभिटी राम्रो भएमा मध्य एसियासँग हामी जोडिन सक्छौं । अहिले हाम्रो कटेक्टिभिटी भारतसँग मात्र छ ।
बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिन हुन्न भन्ने दाबीका पछाडि ऋणको चंगुलमा पर्न सकिने भय मात्र छ कि यसमा राजनीति र भू–राजनीति पनि जोडिएको छ ?
देश विकास गर्नुपर्छ भनेर सबै नेताले भन्दै आएका छन् । तर बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिनैहुन्न भन्ने कुरा जे आएको छ, त्यसमा राजनीति छैन भन्न सकिँदैन । नेपाली कांग्रेस लिनै हुन्न भन्छ । यसमा भू-राजनीतिले पनि काम गरेको छ । नेपालमा अहिले भारतको एकलौटी बजार छ । तर चीनसँग कटेक्टिभिटी बढ्दा चीनको बजार हिस्सा बढ्ने चिन्ता उसलाई होला ।
खासगरी नेपाली कांग्रेसले ऋण लिन हुन्न भनेको छ । चीन र कांग्रेसको दूरी बढेका कारण कांग्रेसले यस्तो पोजिशन लिएको हो ?
कांग्रेस ऋण नै लिनुहुन्न भन्नुको पछाडि अलिकति ‘आइडियोली’को फरकपनले पनि हो कि भन्ने लाग्छ । तर सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा कांग्रेसबाटै परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यसबेला किन हस्ताक्षर गरियो र अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेला कांग्रेस किन पछि सरिरहेको छ ? ८ वर्षपछि आएर त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु नै गल्ती भएछ भन्ने ? हामी बीआरआईको पक्ष राष्ट्र भएकाले कार्यान्वयन गरेर जान कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन । बरु योजना पेश गर्दा अनुदान, सस्तो ब्याजदरको ऋण र ऋण भनेर राखौं र परियोजनाको भायबिलिटीका आधारमा ऋण वा अनुदान केमा गर्ने हो, त्यो प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।
अनुदान मात्र लिने भनेर नयाँ प्रस्ताव गएको चर्चा छ । यसलाई चिनियाँहरूले मान्लान् ?
मलाई लाग्छ, अनुदान मात्र लिने प्रस्ताव चिनियाँहरूले स्वीकार्दैनन् । किनभने उसले यस्तो सम्झौता १५० ओटा देशसँग गरेको छ । हामीलाई मात्र अनुदान दिने हो भने अन्य देशले पनि त्यही सुविधा माग्छन् । त्यस बेला चिनियाँलाई समस्या हुन्छ । कुनै परियोजना अनुदानमा गर्ने र कुनै सहुलियतपूर्ण ऋणमा गर्दा भयो । व्यापारिक ऋण नै लिनुपर्ने भए ब्याजको दर विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको भन्दा बढी हुनु भएन । त्यो त हामी भन्न सक्छौं । पहिल्यै ऋणको चंगुलमा फस्ने भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन । अन्य देश र संस्थाबाट लिँदा ऋणको चंगुलमा नफस्ने, चीनबाट लिँदा फस्ने भन्ने तर्क पनि हुन्छ ? भारतसित पनि हामीले ऋण त लिएकै छौं ।
चीनसित ऋण लिने कि नलिने भन्ने कुरा ऋण लिने स्रोतको दायरा बढाउने कि घटाउने भन्ने प्रश्नसित जोडियो होइन ?
यो दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित भयो । हिजो त जति दिए पनि लिए हुन्थ्यो, तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर हामी पक्ष राष्ट्र भएपछि त्यसैलाई गिजोलेर ऋण लिन हुन्छ कि हुन्न भन्नु भएन । सकारात्मक वातावरण बनाउनतिर पो हामी लाग्नुपर्छ । हामीले भन्नुपर्यो– यो परियोजना ऋण लिन्छौं, तर अर्को परियोजना अनुदानमा बनाइदिनुपर्यो ।
नेपाल बीआरआईबाट पछि हट्न खोज्दैछ भन्ने सन्देश चीनलाई गएमा यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा के फरक पर्ला ?
यसले तत्काल फरक त नपर्ला । तर कहिले मान्ने, कहिले नमान्ने भन्दा अविश्वासिलो राष्ट्रको रूपमा चीनले हामीलाई हेर्ने भयो । उसले सहयोग गर्न खोजेको क्षेत्रबाट हात झिक्न सक्ने भयो । अहिले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नगरे पनि उसका सहयोग सबै बीआरआईकै छाताभित्र हाल्छ । हामीले कुनै सहयोग लिने हो भने बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नगरी हुँदैन ।
चिनियाँ ठेकेदारले नेपालमा राम्रो काम गरेको देखिँदैन । पछिल्लो उदाहरण नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना छ । यसबारे चिनियाँहरू के भन्छन् ?
यो प्रश्न धेरैले सोध्छन् र मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । गएको १५ दिनभित्र मेरो चीनको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग संस्था (सिड्का)का अध्यक्षसँग भेट भयो । मैले चक्रपथको उदाहरण दिँदै गुनासो गरेँ । चिनियाँँ निर्माण व्यवसायी किन काम छाडेर जान्छन् र समयमै काम गर्दैनन् भनेर सोधेँ । उनले मेरो कुरा सम्बन्धित मान्छेलाई सुनाए । त्यसपछि उनले कलंकीदेखि नारायणगोपाल चोकसम्म कति ठाउँमा शिवका मन्दिर छन्, गणेशका मन्दिर कति छन्, कहाँको जग्गा क्लियर भएको छैन र कुन कुन बिजुलीका पोल हटेको छैन, त्यसको फेहरिस्त सुनाए । साइट नै क्लियर भएन भनेर कागजपत्र नै देखाउन थाले । त्यसकारण नेपालकै कमजोरी पनि रहेको देखिन्छ ।
(विस्तृत अंशका लागि न्यू बिजनेश एजको युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ ।)
