हालको विश्व आर्थिक मन्दीको कठिन यात्रालाई पार गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किरहेका छन् । विश्वमा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि हुने मुलुकको सूचीमा भारत, चीनलगायत मुलुक छन् । मितव्ययिता र स्रोत परिचालनमा अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख मुलुकसमेत अब्बल देखिन्छन् । विश्वका अधिकांश मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भएका कारण आर्थिक समृद्धि बढेको छ तर हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरताले बेथिति बढेकाले विकास हुन सकेन । सोही कारण जनता चरम निराशामा ।
हामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वार्षिक रूपमै ल्याइरहेकै छौं तर कार्यान्वयनकोे पक्ष भने उदेकलाग्दो छ । १ वर्षमा सकिने आयोजना ५ वर्ष लाग्ने परिपाटीले राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीप्रति जनतामा निराशा छाएको छ । हालैको बजेट तथा १६औं योजनाले समेत ५ वर्षमा गरीबी १२ प्रतिशतमा झार्ने, आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ जुन हाल २ दशमलव २ प्रतिशतमा छ । प्रतिव्यक्ति आय हाल १हजार ४१० अमेरिकी डलर छ तर लक्ष्य भने २ हजार ४१३ छ । बेरोजगारी दर हालको ११ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ५ मा झार्ने, गरीबी २० दशमलव ०३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झार्ने, मूल्य वृद्धि ७ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने, मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ मा झार्ने भन्ने छ । तर, हालको मुद्रास्फीति ४ दशमलव ४ प्रतिशत छ । औसत आयु हालको ७० दशमलव ५ वर्ष बाट ७३ पुर्याउने, स्वास्थ्यको पहुँच ७७ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने, साक्षरता प्रतिशत हालको ७६ दशमलव शून्य २ बाट ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यहरू लिएको भए तापनि पूरा गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन एवं पूँजीको व्यवस्था नहुँदा परनिर्भरता बढ्दो छ । तथापि राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभावलगायतमा सुधारको जरुरी छ । ५९ खर्ब ६६ अर्ब ऋण निजीक्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको देखिन्छ । व्यापारमा आएको मन्दीले गर्दा यसको भुक्तानी गर्न निजीक्षेत्रलाई हाल कठिन छ ।
कुरा, वाचा धेरै गर्ने, काम नगर्ने, तिनै वाचा र गफ प्रत्येक दिन दिँदै जाने प्रवृत्ति हावी हुँदा र भ्रष्टाचारलाई यथेष्ट मात्रामा नियन्त्रण गर्न नसक्दा, सुशासनको सुदृढीकरण गर्न नसक्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेका हुन् ।
सहकारीमा सुधार नभएसम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने कुरा गभर्नरले समेत जोडतोडले उठाएको अवस्था छ । ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भनेर उकास्नेलाई कारबाही हुनुपर्नेमा सम्बद्ध निकाय मौन छ । कर्जा लगानी कमजोर, खराब कर्जा बढ्ने क्रम जारी छ । जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि हातेमालो गरौं भन्नुबाहेक कुनै स्पष्ट योजना देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधारको आवश्यकता टड्कारो रूपमा बढिरहेको छ । सूचनाप्रविधिमा प्राथमिकता दिएर खर्च घटाउने कुरा उठे पनि यो कहिले लागू हुने स्पष्ट छैन । कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूमा निक्षेप संकलन बढिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकलाई अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न धौधौ छ । औसत सीडी रेसियो ७९ दशमलव ७७ प्रतिशत भइसक्यो । अन्तरबैंक ब्याजदर भने ३ प्रतिशत कायम भएको छ । यसरी ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि किन कर्जा प्रवाह भएन र कसरी कर्जा बढाउने भन्नेमा बेलाबखतको सेमिनार र छलफलबाहेक कर्जा लगानी बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना देखिँदैन ।
सरकारी ऋणको भार बढेको छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र खुम्चिएसँगै राजस्वमा गिरावट आएको छ । विप्रेषणको वृद्धि हालको दरमा वृद्धि भइरहन्छ भन्न सकिँदैन । जीडीपी पनि लक्ष्यअनुसार वृद्धि भएको छैन । बेरोजगारी बढिरहेको छ । युवा पलायन रोक्न सकिएको छैन । राजस्व र आयको अन्तर बढिरहेको छ र परम्परागत स्रोतकै कुरा गर्ने हो भने सरकारी राजस्व, वैदेशिक सहायता, सार्वजनिक ऋण, निजीक्षेत्रले गर्ने शेयर पूँजी र कर्जा लगानी निराशाजनक अवस्था छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान महत्त्वाकांक्षाको भुमरीमा पर्दै गएको छ । त्यसो त केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन् । तिनमा विद्युत् उत्पादन बढाउने, सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने, १ हजार प्रतिभावान् युवाहरूलाई फेलोसिप, १ हजार घरेलु तथा साना उद्यमीलाई ब्याज अनुदान, स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा, मेकइन नेपाल र मेडइन नेपालको नारा तय, पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता, शिक्षण पेशालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने कुराहरू प्रमुख छन् । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा १२ सम्म पुर्याउने, खानेपानीको आपूर्ति नियमित गरिने, बचत तथा ऋणसहकारीको सुधार गर्ने, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने जस्ता कार्यक्रम आफैमा राम्रा छन् । तर, तिनको कार्यान्वयन होला भन्ने स्पष्ट आधार भएको देखिँदैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको सुधार अपेक्षित गतिमा भएको छैन र राम्रा कार्यक्रम पनि ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा गुन्जिरहेकै छ तर पनि राजनीतिक प्रभाव र राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने मान्यताको आधारमा पटकपटक हुने नियुक्ति र अक्षम नेतृत्वको कारण कुनै पनि निर्णयमा कर्मचारी फस्ने मन्त्री र नेता जोगिने परिपाटीको विकासले सुशासनलाई राम्रैसँग गिज्याइरहेको छ ।
समयले कुराभन्दा काम खोजेको छ । तर, नेतृत्व तहमा रहेर देशको शासन व्यवस्था हातमा लिनेहरू चाहे राजदूत होस्, चाहे कुनै संस्थानको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी होस्, चाहे कुनै समिति वा कमिटीको सदस्य होस्, कुनै पनि ठाउँमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्ति दिने शैलीले राम्रोभन्दा हाम्रो मानिसलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । मलाई नै नसोधी किन राजदूत नियुक्ति गरेको भन्नेसम्मको अवस्था आउनुलाई के भन्ने ? बजेट वितरणमा वा मापदण्डविपरीत वा आफूखुशी मापदण्ड बनाएर भए पनि आफ्नो मानिस नियुक्ति गर्ने, सरुवा गर्ने परिपाटीले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती कर्मचारीको क्षेत्र हाल नराम्रोसँग गिजोलिएको छ । तसर्थ बढ्दो बेथितिको चाङले जनता आजित भएका छन् । तुलनात्मक रूपमा आयात घटेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र विप्रेषण बढेको छ । निक्षेप बढेको तर निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढ्न सकेको छैन ।
मुद्रास्फीति घटेको छ । वित्तीय पहुँच बढेको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रको संवाहक बैंकिङ एवं व्यापारिक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । वितरणयोग्य नाफामा आएको कमीले राजस्व घटेको छ । यी लगायत समग्र अर्थव्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ । त्यसो त आर्थिक संकटको प्रभाव, उत्पादनमा भन्दा उपाभोगमा बढी ऋण प्रवाह भएको छ । ऋणीको क्रयशक्तिमा भन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिई परियोजनाको विश्लेषण गरेको पाइन्छ । राजनीतिक प्रभावको आधारमा विगतमा ऋण प्रवाह उच्च घरानामा बढी गएको देखिन्छ । पोर्टफोलियो व्यवस्थापन वैज्ञानिक छैन । अनुगमनको अभावलगायतको कारण कर्जा असुली कमजोर हुन गई बैंकको नाफा खुम्चिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनसमेत कहालीलाग्दो छ । तसर्थ आगामी दिनमा भाखा नाघेको कर्जा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने आकलन बैंकिङ क्षेत्रले नै गरेको देखिन्छ ।
शेयरबजार माथि उठ्न सकेको छैन र अस्थिर देखिन्छ । यसमा जनताको अर्बौं लगानी डुबेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा गुन्जिरहेकै छ तर पनि राजनीतिक प्रभाव र राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने मान्यताको आधारमा पटकपटक हुने नियुक्ति र अक्षम नेतृत्वका कारण कुनै पनि निर्णयमा कर्मचारी फस्ने मन्त्री र नेता जोगिने परिपाटीको विकासले सुशासनलाई राम्रैसँग गिज्याइरहेको छ । एकातर्फ कृषि, उद्योग, शिक्षा, पयर्टन आदि क्षेत्रको उपयोग र उत्पादकत्वमा ह्रास देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिभा पलायनलाई रोक्ने अर्थपूर्ण उपाय देखिँदैन । यसले पनि राजस्वमा गिरावट देखिन्छ ।
राजस्वमा चौतर्फी दबाबले गौरवका आयोजनालगायत निर्माणको ठेकदारलाई रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेन्सन दिन धौधौ पर्नुका साथै सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा समेत कठिनाइ देखिन थालेको छ । राजस्वमा योगदान दिने शिक्षाक्षेत्र चरम बेथितिबाट गुज्रेको छ । विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोकी स्वदेशमा नै पढ्ने र रोजगारीको सुनिश्चितताको वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा सम्बद्ध निकाय मौन देखिन्छ । विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकले शिक्षा र पर्यटनबाट नै देशको अर्थतन्त्र धानेको देखिन्छ । नेपालले पनि यसबाट सिकेर पर्यटन, शिक्षा आदिको हब बनाउन सकिन्छ ।
जबसम्म सुशासनसहित आन्तरिक स्रोतको भरमग्दुर रूपमा मितव्ययी ढंगले परिचालन हुन सक्दैन तबसम्म वर्तमान बजेट कार्यान्वयनको कल्पना गर्न सकिँदैन । जनप्रिय र प्रगतिशील कर निर्धारण गर्ने, चुनावमा चन्दा असुली गर्ने नियतले ठूला व्यापारिक घरानालाई भारी कर छूट दिएका कारण पनि राजस्वमा कमी आएको देखिन्छ । यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिलेकै कार्यशैलीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव होला ? आर्थिक विकासका लागि मितव्ययिता मुख्य पक्ष भएकाले संघीय, प्रान्तीय, स्थानीय निकाय सरकारी तथा अर्धसरकारी संघसंस्थामा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने, अनावश्यक नियुक्ति नदिने, स्रोतसाधनको व्यक्तिगत प्रयोग नगर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्दै निजीसँग हातेमालो भाषणमा मात्र नभै व्यवहारमै गर्ने हो भने मात्र पनि देशले केही समयभित्र आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त गरी स्वदेशमै रोजगारीको सृजना हुने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । देशको आर्थिक विकासको खाका कोर्ने योजना आयोगले हालै १६औं योजना प्रकाशित गरेको छ । यसमा उल्लेख भएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने भरपर्दो स्रोत व्यवस्थापन देखिँदैन ।
कुराभन्दा निष्पक्षतामा जोड दिँदा नै सुशासनको क्षेत्रमा विकास हुन्छ । मानिसले अपेक्षा गरेअनुरूप रोजगार, आय, जीवनस्तर कमजोर भयो । उत्पादन, रोजगारी र आयमा वृद्धि भएन । तसर्थ स्रोत सुनिश्चित नगरी पहुँचको भरमा कार्यक्रम र आयोजना राख्ने, विकासका साझा मुद्दामा राजनीतिक दलबीच एकता नहुने, कर्मचारीमा बढी राजनीतीकरण हाबीलगायत परिपाटीले आर्थिक विकासमा नेपाल निकै पछि परेकोप्रति सबै एकमत देखिएको अवस्था छ । त्यसैले यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै सार्वजनिक संस्थाहरू क्षयीकरण भए । जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ सुरक्षा र न्यायालयमाथि दलीयकरण हाबी भयो । कुरा, वाचा धेरै गर्ने, काम नगर्ने, तिनै वाचा र गफ प्रत्येक दिन दिँदै जाने प्रवृत्ति हाबी हुँदा र भ्रष्टाचारलाई यथेष्ट मात्रामा नियन्त्रण गर्न नसक्दा, सुशासनको सुदृढीकरण गर्न नसक्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेका हुन् । स्वदेशका लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित भएकाले अर्थतन्त्रको सुधार ओझेलमा पर्दै गएको र बेथितिको चाङले जनतामा निराशा बढेको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
