विश्व अर्थतन्त्रको रेखांकन गर्दा आर्थिक समृद्धि र निरपेक्ष गरीबीका वृत्तचित्रहरू एकसाथ बढेको पाइन्छ । नेपाली माटोमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि हजारौं हजारको बलिदानपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अबको बाटो दिगो र फलदायी विकासको सशक्त आधार निर्माण गर्नु हो । संघीय संरचनाको अभ्यासमा लागेका मुलुकहरूको आर्थिक विकासको नमूनालाई नेपालमा योजनाबद्ध ढंगले रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालको विकासको नमूना दक्षिण एशियाका अरू मुलुकका लागि उदाहरण बन्न सक्छ ।
एशियाका दुई उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीन र भारतको भूगोलसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने नेपालमा सम्भावित एक्लो जलविद्युत्को विकासले आर्थिक विकास र रूपान्तरणको यात्रा सहज हुन सक्छ । लागत मैत्री जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने नदीको मुहानसम्म पुग्न सडक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य शर्त हो । आय रोजगारीको निर्माण, गरीबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासजस्ता बहुआयामिक घटकले नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको यात्रालाई सार्थक निष्कर्षसम्म पुर्याउन सम्भव देखिन्छ ।
औद्योगिक विकासलाई आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा आत्मसात् गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रको उचित विकासले घरेलु औद्योगिक संरचनाभित्रै बढीभन्दा बढी जलविद्युत् खपत हुन्छ । यसबाट रोजगारी सृजना भई गरीबी निवारणको कार्ययोजनालाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र, लघुउद्यम र व्यावसायिक तथा पूर्वाधार विकासयातायात र सञ्चार पूर्वाधार विकासका प्रमुख घटक हुन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र नेपालको प्राण हो । नेपालमा विशेषगरी हिमाली र पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् । उचित सडक सञ्जालले गाउँलाई बजार शहरहरूसँग सहजै जोड्ने पद्धतिलाई कनेक्टिभिटी प्रविधिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यो चिनियाँ पद्धति हो, जसको सार्थक विकासले गाउँको उत्पादनलाई किसान र घरेलु लघुउद्यमी व्यवसायीहरूलाई शहरसम्म ल्याउँछ र तिनले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले ग्रामीण भेगको आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि गराउँछ ।
किसान तथा लघुउद्यमलगायत शीप भएकाहरूको उत्पादनमुखी अभ्यासको आधारमा नेपाली ग्रामीण जनताको आर्थिक हैसियतमा उल्लेख सुधार आउन सक्दछ । यसबाट गरीबी निवारण र गरीबीमुक्त नेपालको सपनालाई पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जोगबनी, किमाथांका सडकलाई लिन सकिन्छ । यसको निर्माण पूरा भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउँछ । कोशी प्रदेश र समग्र नेपालको अर्थतन्त्रमा युगान्तकारी, सार्थक उपलब्धि प्राप्त हुने निश्चित छ । आमजनताले धान्न सक्ने सडक र हवाई पूर्वाधारको विकासले नेपालको पर्यटन विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने स्पष्ट सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाली माटोमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि हजारौं हजारको बलिदानपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अबको बाटो दिगो र फलदायी विकासको सशक्त आधार निर्माण गर्नु हो । संघीय संरचनाको अभ्यासमा लागेका मुलुकहरूको आर्थिक विकासको नमूनालाई नेपालमा पनि योजनाबद्ध ढंगले रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालको विकासको नमूना दक्षिण एशियाका अरू मुलुकका लागि उदाहरण बन्न सक्छ ।
जलविद्युत् विकास
जलस्रोतको क्षेत्रमा विश्वमै धनी राष्ट्रको छवि भएको परिपे्रक्ष्यमा नेपाल लागतमैत्री जलविद्युत् उत्पादनका लागि सही मार्गचित्रको आधारमा अविछिन्न रूपमा पूर्ण निश्चयका साथ अगाडि बढ्यो भने घरेलु खपतका अतिरिक्त बचत भएको विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ र व्यापारघाटामा रहेको डरलाग्दो अवस्थाबाट केही हदसम्म राहत पाउन सकिन्छ । कोशी प्रदेशमा २५०० मेगावाटको उत्पादन कार्ययोजनालाई अंगीकार गरी निष्कर्षसम्म पुर्याउन सकियो भने तात्कालिक रूपमा भारतीय बजार र राधिकापुरको बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म नेपाली जलविद्युत्लाई निर्यात गर्न सकिन्छ ।
भारतको भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालको जलविद्युत् सहज रूपमा निर्यातका लागि भारतसँगको आपसी समझदारीलाई कूटनीतिक पहलले निष्कर्षसम्म पुर्याउन सकिन्छ । जलविद्युत्को निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि प्रश्रय दिनुपर्छ । औद्योगिक विकासलाई आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा आत्मसात् गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रको उचित विकासले घरेलु औद्योगिक संरचनाभित्रै बढीभन्दा बढी जलविद्युत् खपत हुन जान्छ । यसो हुँदा आय रोजगारी उपार्जनको आधारमा गरीबी निवारणको कार्ययोजनालाई पनि मूर्तरूप प्रदान गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य खपतको संवेदनशीलतालाई राजनीतिक क्षेत्रबाट न्याय प्राप्त हुनुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत् विकासले नेपालको आर्थिक दुरवस्थालाई न्यून र अन्त्य गर्न सक्छ ।
पूर्वाधार विकास
यातायात र सञ्चार पूर्वाधार विकासका प्रमुख घटक हुन् । उचित सडक सञ्जालले गाउँलाई बजार र शहरहरूसम्म सहजै जोड्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ भई किसान, लघुउद्यम लगायत शीप भएका उत्पादनमुखी अभ्यासको आधारमा नेपाली ग्रामीण जनताको आर्थिक हैसियतमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्छ ।
उदीयमान क्षेत्रका लागि आवश्यक पहल
औद्योगिक विकास आर्थिक विकासको इन्जिन हो । औद्योगिक विकासका लागि सरकारको स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योगीहरूलाई छोटो अवधिका लागि लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाल खासगरी कोशी प्रदेशलाई भारत र चीन बीचको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउन जोगवनी–किमाथांका मार्ग अविलम्ब पूरा गरिनुपर्छ । निर्यातमा हुने अनावश्यक गइरहको समय बचाउन भारतको सीमवर्ती क्षेत्र जोगवनी भन्सारनजिकै प्रयोगशालाको निर्माण र आईसीपीको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापनाका लागि विशेष पहल हुनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगको हकमा स्वदेशी लगानीकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै विदेशी लगानीकर्ता आह्वान गरिनु हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्रलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि दिइने कर्जामा ५ वर्षसम्म ब्याज स्थिर राख्नुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात क्षेत्रको पूर्णताका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आयात प्रतिस्थापना तथा निर्यातजन्य उद्योगको विकासका लागि आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा शून्य भन्सार महशुल मात्र लगाउनुपर्छ । चियालगायत अन्य जडीबुटी र नेपालको प्रकृतिप्रदत्त कच्चा पदार्थको विश्व व्यापार संगठनमा प्याटेन्ट लिनका लागि पहल गर्नुपर्छ । नेपालको पूर्वी नाकाबाट भारत निर्यात हुने कृषिजन्य पदार्थमा हुने अनावश्यक अवरोधलाई हटाउनुुपर्छ ।
मौद्रिक स्थायित्व : विकासको संवाहक
दिगो विकासका लागि माटो सुहाउँदो वास्तविकतामा आधारित मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ । मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकको उचित मौद्रिक व्यवस्थापन तथा विकासप्रति समर्पणको अभ्यासद्वारा दिगो आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा इंगित गर्न तथा मान्यताका लागि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । नेपालमा मौद्रिक व्यवस्थापन समयसापेक्ष र विकासमुखी हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर, विगत केही वर्षयता मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा प्रश्न चिह्न उत्पन्न भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष तरलता अभाव तथा अहिले अधिक तरलताले गर्दा अन्योलको वातावरण नेपाली अर्थतन्त्रमा सृजना भएको छ । औद्योगिक विकासको अवस्था खस्किँदो र दयनीय बनेको छ । मौद्रिक नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको मनोबल उकास्न, लगानीको सार्थक वातावरण सृजनाका लागि सरकारसँग उचित समन्वय स्थापित गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकाले सरकार र राष्ट्र बैंक उक्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रहितको सरोकारसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक
देखिन्छ । तर, यदि यस्तै संवेदनहीनताको अवस्था कायमै रह्यो र सरकार तथा केन्द्रीय बैंक आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्न खोजे भने मुलुक भयावह आर्थिक संकटमा पर्ने स्थिति आउन सक्नेछ । नेपालका लागि यसरी आर्थिक हीनताको शिकार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
लेखक मोरङ उद्योगव्यापार संघ, विराटनगर, मोरङका अध्यक्ष हुन् ।
