सरकारले विदेशी महको आयात अनुमति रोकिरहेकोमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले उक्त प्रतिबन्ध फुकाइदिन सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ । देशी मह विक्री नभएर मौज्दात बढ्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा मौज्दात नसकिएसम्मका लागि विदेशी महको आयात अनुमति रोक्न खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीले विदेशबाट मह आयात गर्न नपाएको उद्योगीको भनाइ छ । यद्यपि अनुमति पाएको ६ महीनासम्म आयात गर्न पाउँछन् । तर, भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मङ्सिरसम्मको तथ्यांकले भने भारतबाट मात्रै २ लाखभन्दा बढी किलो मह आयात भएको देखाएको छ । मङ्सिरमा मात्रै अप्रशोधित मह १ लाख किलोभन्दा बढी आयात भएको देखिन्छ । अन्य देशबाट भने मह खासै आयात भएको देखिँदैन । चालू आव महीनाको भदौसम्म भने प्रशोधित महमात्रै आयात भएको देखिन्छ । यस्तोमा उद्योगहरूले मह आयात खुलाउन माग गर्नु र मह उत्पादक किसानले आयात रोक्न माग गर्नु दुवै पक्षका राम्ररी विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । 

मह उत्पादकहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ५ हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ । तर, नेपाली बजारमा प्रत्येक वर्ष करीब ८ हजार मेट्रिक टन महको माग हुन्छ । मागभन्दा उत्पादन ३ हजार मेट्रिक टन कम भए पनि नेपाली मह बेच्नै मुश्किल पर्ने गरेको छ । कच्चा मह आयात गरी प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूको महले बजारमा ठूलो अंश ओगटेको यसले देखाउँछ । भारतबाट मह आयात गर्दा प्रतिकिलो २ सयको हाराहारी मूल्य पर्छ भने नेपाली किसानसँग मह खरीद गर्दा किलोको ४ सयको हाराहारीमा पर्ने गर्छ । त्यही भएर मह प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूले भारतबाट मह आयात गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अहिले नयाँ मह उत्पादन भएर बजारमा आउने बेला भएको छ । कृषि मन्त्रालयले स्वदेशी किसानको पक्षपोषण हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली महको बजार सुरक्षित भएको छ । फेरि आयात फुकुवा भए नेपाली महले बजार नपाउने समस्या बढ्ने देखिन्छ । भारतबाट सस्तो र विभिन्न ब्रान्डमा आयात भएको महका कारण स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको महले बजार नपाएको किसानहरूको भनाइ छ । त्यसैले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । तर, यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन उपभोक्ताले मह खरीद गर्दा ब्रान्डलाई महत्त्व दिन्छन् । नेपाली मह गुणस्तरीय छ भनिए पनि त्यसको मापनको कुनै आधार छैन । कतिपयले नेपाली ब्रान्ड बनाएर विक्री गरेका छन् । यस्तो मह निकै महँगो छ । अझ भीरमौरीको मह त सामान्य महको तुलनामा तीनचार गुणा बढी मूल्यमा समेत विक्री भइरहेको छ । यस्तो मह विदेश पनि निर्यात भइरहेको छ । तर, सामान्य उपभोक्ताले बजारमा किन्ने महमा गुणस्तर विभागले दिने गुणस्तर चिह्न प्रयोग भएको पाइँदैन । त्यस्तै चास्नीमा मौरीका चाका मिसाएर गाउँघरको मह भन्दै विक्री गर्ने घुमन्ते व्यापारीहरूका कारण पनि नेपाली महले विश्वास गुमाइरहेको हो । यस्तोमा नेपाली महको ब्रान्ड बनाउन उत्पादक किसानहरूका संगठनले ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

बजारमुखी अर्थतन्त्रम सरकारको नियन्त्रणबाट सुरक्षित बजार खोज्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर महँगो मह खरीद गर्न बाध्य पार्नु हुँदैन । त्यसैले महको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ । तोरी मह, चिउरी मह, रुदिलोको मह, भीरमौरीको मह गरी फरकफरक स्वाद र गुणस्तरका हुन्छन् । तर, यी कुरालाई गुणस्तर विभागबाट प्रमाणित गराएर त्यसअनुसार ब्रान्ड बनाई बजारमा विक्री गर्ने हो भने केही महँगो भए पनि नेपाली महको बजार कम हुने देखिँदैन । मागभन्दा कम उत्पादन भएर पनि विक्री नहुनुका कारण मौरी पालक किसानहरूको संगठनले खोज्न आवश्यक छ । त्यस्तै विदेश निर्यात हुने महमा पनि सरकारले गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

किसानले उत्पादन गर्ने प्रतिकिलो महको लागत मूल्य ४ सय ३५ रुपैयाँ पर्छ । लागत खर्च, मुनाफा, बैंक व्याजलगायत जोडेर यो मह बजारमा ८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्री हुने गरेको छ । किसान आफैले ब्रान्डिङ गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । ब्रान्डिङ नहुँदा नै पर्याप्त बजार नपाएको गुनासो मौरी पालकहरूको रहेको छ । ब्रान्डिङ गरी प्याकेटमा बिक्री गर्न खाद्य अनुज्ञापत्र आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि रेसिड्यु मोनिटरिङ प्लान्ट आवश्यक पर्छ । दुई चार जना किसानले आफ्नो खर्चमा रेसिड्यु मोनिटरिङ प्लान्ट राख्न सक्दैनन् । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने केही महँगो भए पनि नेपाली महलाई बजार पाउन गाह्रो पर्दैन । उद्योगलाई मह आयात गर्न दिएर केही पनि फरक पर्दैन । त्यसैले सरकारले नेपाली किसानलाई पनि जोगाउने र उद्योगको माग पनि पूरा हुने गरी काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उपभोक्ता पनि हित हुन्छ ।